१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज २३ मंगलबार
  • Monday, 12 May, 2025
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o८o असोज २३ मंगलबार o६:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपालमा पहिलोपटक पारिवारिक इजलास

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज २३ मंगलबार o६:oo:oo

काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुईवटा इजलास पारिवारिक मुद्दा हेर्नका लागि छुट्याइए, सोमबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसाल र माधवप्रसाद मैनालीको भिन्दाभिन्दै इजलासमा यस प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ 

नेपालमा पहिलोपटक पारिवारिक मुद्दा छिन्ने इजलास स्थापना भएको छ । छुट्टै अदालती संरचना भएको विशिष्टीकृत अदालतजस्तो नभए पनि पारिवारिक, देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू छिन्नका लागि सोमबारदेखि पारिवारिक इजलास छुट्याइएका हुन् । 

महिला पक्ष भएका मुद्दाहरू छिटो–छरितो फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो : विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानन्यायाधीश
यी इजलासबाट महिला पक्ष भएका मुद्दाहरू छिटो–छरितो फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यहाँ (काठमाडौं जिल्ला अदालतमा) मुद्दाको धेरै चाप छ । महिलाले अंश मुद्दाजस्ता कतिपय मुद्दामा कार्यविधिगत कारणले पनि लामो समय कुर्नुपर्छ । यस्तोमा प्राथमिकता दिनका लागि फेमिली बेन्च नामकरण नै गरेर छुट्याएका हौँ । यसले महिला वादी भएका मुद्दाहरूमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ भन्ने पनि देखिन्छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुईवटा इजलास पारिवारिक मुद्दा हेर्नका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उक्त इजलासको उद्घाटन गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसाल र माधवप्रसाद मैनालीको भिन्दाभिन्दै इजलासमा यस प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।

‘पारिवारिक इजलासबाट महिला वादी भएका लगाउ नभएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने’ जिल्ला अदालतबाट जारी सूचनामा छ । 

यी इजलासबाट यसबाट महिला वादी रहेका मुद्दाहरू सहज हुने र उनीहरूले शीघ्र न्याय पाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । ‘यी इजलासबाट महिला पक्ष भएका मुद्दाहरू छिटो–छरितो फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यहाँ (काठमाडौं जिल्ला अदालतमा) मुद्दाको धेरै चाप छ । महिलाले अंश मुद्दाजस्ता कतिपय मुद्दामा कार्यविधिगत कारणले पनि लामो समय कुर्नुपर्छ । यस्तोमा प्राथमिकता दिनका लागि फेमिली बेन्च नामकरण नै गरेर छुट्याएका हौँ । यसले महिला वादी भएका मुद्दाहरूमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ भन्ने पनि देखिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने । 

जिल्ला अदालतका अनुसार इजलास नम्बर ४ र ५ मा क्रमशः पारिवारिक इजलास नं. १ र २ राखिएको छ । साबिकका यी फाँटमा पारिवारिक मुद्दाहरूको प्रशासनिक कार्य हुनेछन् । यी इजलासमा प्रत्येक कार्यालय दिनमा सुनुवाइ हुनेछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका इजलासहरूमा रहेका पारिवारिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने महिला तथा बालबालिका पक्ष रहेका केही देवानी प्रकृतिका सबै विचाराधीन मुद्दा पारिवारिक फाँटमा सारिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले संसदीय समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै इजलास सुरु गरिएको बताए । पारिवारिक इजलासको विषय न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि समावेश छ । जसमा उपभोक्ता, साइबर, पारिवारिक तथा बाल अदालतजस्ता विशिष्टीकृत अदालत तथा इजलासको स्थापना र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । ०७९ देखि ०८१ सम्म यी अदालत तथा इजलासहरू प्राथमिकताका आधारमा स्थापना गर्न पहल गर्ने योजना न्यायपालिकाको थियो । 

पारिवारिक इजलासलाई विशेष ख्याल गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सबै जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले यस्ता इजलासमा सहयोग गर्न बारलाई पनि अनुरोध गरे । ‘सुधारको प्रक्रियाको यो पहिलो चरण हो । यसबाट नतिजा सकारात्मक आएमा महिला नै वादी भएका अन्य मुद्दा पनि यस इजलासबाट छिनोफानो हुने गरी विस्तार गर्छौँ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘जस्तो मानाचामल, सम्बन्धविच्छेदजस्ता भए । उपत्यकाका अन्य अदालतहरू मुद्दाको प्रकृति र संख्या हेरेर थप्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।’