- वि.सं २o८o असोज १६ मंगलबार
संसदीय समितिमा अहिले विधेयकहरू थन्किएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा १५ वटा विधेयक छन् । तर, सभापति पाइसकेपछि पनि समितिहरूले विधेयकमा दफावार छलफल अगाडि बढाएका छैनन् । समिति गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाहेक अन्य समिति विधेयकको दफावार छलफलमा पुग्न सकेका छैनन् । यसले विधायिकी जिम्मेवारी भएका सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणमा छैन भन्ने देखाउँछ । सदनमा बिजनेस नहुने र विधेयकहरू थन्किँदा पनि समितिहरूले तदारुकताका साथ काम अगाडि नबढाउँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि आधारभूत ३९ वटा कानुन बन्न नसकेको स्थिति छ । प्रतिनिधिसभा आएको नाै महिनामा एउटा मात्र कानुन बनेको र बिजनेस पाएको पाँच महिनामा संसदीय समितिहरूले एउटा पनि विधेयक टुंग्याउन नसकेका वेला सांसदको भूमिकामाथि नै बहस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा अन्यत्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भएको हो । समितिमा पाँच महिनादेखि विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको ढिलाइका सन्दर्भमा केही सांसद र कानुनमन्त्रीले विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
राष्ट्र नै कालोसूचीमा पर्ने जोखिमसँग जोडिएको अतिआवश्यक यो कानुनको दफावार छलफल अझै सकिएको छैन । प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक समितिमा पठाएको थियो । चार महिना छलफलै नभएको विधेयकमा दफावार छलफल गर्न समितिले २० भदौमा उपसमिति बनाएको थियो । १५ दिनको समय पाएको समितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्ता केही सांसदसँग छलफल सकेको छ । बाँकी संशोधनकर्तासँग छलफल तथा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि भनेर उपसमितिले समय माग गर्याे । समय थप्न सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जु झाले प्रतिवेदन लेखेर कार्यसम्पन्न गर्न १० दिनको समय माग गरिन् । समय माग गर्दै गर्दा १५ दिनमा पाँचवटा बैठक मात्रै बसेको जानकारीसमेत गराइन् । उपसमितिका सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नहुने र संशोधनकर्ता सांसदसमेत छलफलका लागि बोलाउँदा नआएको गुनासो उनले गरिन् । ‘१५ दिन समय दिएकोमा पाँच दिन बैठक बस्यो । पहिलो बैठक बस्नै सात दिन लाग्यो । विविध अवस्थाका कारण प्राप्त समयसीमाभित्र काम गर्न सकिएन,’ उनले भनिन् । समितिले सात दिनको समय अर्थात् २२ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई निर्देशन दियो । तर, समय थप्नुअघि सांसदहरूले जिम्मेवारीमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै उपसमिति संयोजक झादेखि सदस्यहरूले गुनासो पोखेका थिए । झाले आफूलाई जिल्लामा पार्टीको नगर सभाका लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेपछि यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न अस्वीकार गरेको, तर सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताइन् । आफू एक्लै जिम्मेवार भएर कानुन निर्माण अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद रामकुमार राईले समितिको बैठकमा उपस्थित नहुँदा कोरम नपुग्ने, अन्यत्र प्राथमिकता दिने बेथितिले समस्या भएको बताए । ‘पार्टीको काम भन्दै बैठकमा नआउने बेथिति छ । पार्टीको काम त सबैको हुन्छ नि,’ उनले भने, ‘कोही विदेश भ्रमणमा छन्, कोही जिल्ला भ्रमणमा छन् । त्यसैले यसमा सबै दलका माननीयज्यूहरू जिम्मेवार बनिदिनुपर्याे । दलहरूले पनि विषयको गम्भीरता जानकारी गराउनुपर्याे । सभापति र सचिवज्यूले पनि यसमा सबैलाई कडाइका साथ भन्नुपर्छ, कि समितिमा राजीनामा दिनुपर्याे, होइन भने विगत १५ दिनको पीडा हामीलाई छ, हामी एउटा स्पिडमा हुने, माननीयहरूले वास्ता नगर्ने । हामीलाई पनि विदेश भ्रमण जाने मन छ, जिल्ला जाने मन छ । हाम्रो कति धेरै काम छ, त्यसैले हामीलाई ठूलाे पीडा छ ।’ राईले कानुन बनाउने कुरामा गम्भीर बन्न र छिटो काम टुंग्याउने वातावरण बनाउन उपसमिति सदस्यहरूलाई अनुरोधसमेत गरे ।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले उपसमिति बनाउँदा पनि सदस्यहरूमा गम्भीरता नदेखिएको गुनासो गरिन् । ‘कानुन बनाइरहँदा फुल समितिमा ढिला होला, मनी लाउन्डरिङ विधेयक चाँडो सक्नुपर्छ भनेर उपसमिति बनाइयो । अचम्म के लाग्छ भने उपसमितिमा भएका ११ जना पनि पूर्ण रूपमा उपस्थित हुँदैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा दल र समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्याे ।’ उपसमितिले ३५ जना संशोधनकर्ता सांसदलाई बोलाउँदा उपस्थित नभएकाले पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको र संशोधनकर्तालाई उपसमितिले पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो थियो । ‘नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बचाउनका लागि महत्त्व दिनुपर्छ भनेर फिल्डका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छोडेर आएकी छु । तर, उपसमितिका कतिपय बैठकमा दलको उपस्थिति शून्यता नै भएको थियो । यहाँनेर दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक वा समितिमा रहेका सिनियर साथीहरूले गम्भीरताबोध गराउनुपर्छ,’ उनले जोड दिइन् ।
सांसदका पुष्पबहादुर शाहले सदन लामो स्थगित भएको वेला जिल्ला जानुपर्ने भएकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । म्याद थप्नुको विकल्प नभएको भन्दै अब हतार–हतार रातदिन खटेर काम गर्ने उनको धारणा थियो । उपस्थित हुन नसक्नुको कारण बताउँदै गर्दा शाहले कानुन निर्माणभन्दा पनि जिल्ला भ्रमण प्राथमिकतामा रहेको देखाए भने फुर्सदमा जिल्ला घुमेर हतारमा विधेयक टुंग्याउने अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेसकी नगिना यादवले जिल्लामा पार्टीको महासमिति टुंग्याउनुपर्ने भएकाले पहिले नै उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उल्लेख गरिन् । ‘जिल्लामा महासमिति गर्नैपर्ने थियो । समय दिइसकेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब दिनरात गरेर सक्नुपर्छ ।’
सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलको कार्यक्रममा सांसदहरू जानुपर्ने, संशोधनकर्ताहरू पनि उपस्थित नहुने हुँदा डिस्टर्ब भएको बताए । ‘अब हामीसँग धेरै समय छैन । करिब दसैँ आयो । संसद् पनि धेरै समय नजाला । बाध्यात्मक स्थिति छ । चार–पाँच दिनमा टुंग्याएनौँ भने सान्दर्भिकता हुँदैन,’ उनले भने ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले व्यवस्थापकीय कार्य कानुन निर्माण, निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास र पार्टीको काम सांसदले गर्नुपर्ने भए पनि विधायिकी काममै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘त्यसमा पनि कानुन समितिमा झन बढी सतर्कता हुनुपर्ने हो । तर, उपसमिति बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने स्थिति राम्रो होइन । यसमा सदस्यहरू गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने । संशोधनकर्ता बोलाएको समयमा आउनुपर्ने र नआएमा समितिले कुर्न नहुने उनको धारणा थियो ।
सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सबै दलको प्रतिनिधित्व गरी उपसमिति बनाउँदा जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही नदेखिएको बताए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसदहरू महत्त्वपूर्ण विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘उपस्थितिको विषयमा लामो समयसम्म हाउस नचल्ने अवस्था भयो । लामो ग्याप भयो भने माननीयज्यूहरू जिल्ला–क्षेत्र जाने कुरा स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छलफलमा भएको वेला काठमाडौंबाहिर जाने कुरा कम गरेर पनि उपसमितिमा उपस्थित हुनुपर्छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकाले चाँडै टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले उपसमितिबाट दिन कटाउने काम मात्रै भएको गुनासो गरे । २५ अक्टुबरमा पेरिसमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन बनाएर प्रगति प्रतिवेदनसहित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्थामा उपसमितिको समय थप्ने र विधेयकको प्रक्रिया पछाडि धकेलिने अवस्था आउनुले सांसदको दायित्वमाथि प्रश्न उठाउने वेला आएको बताए । उपसमितिमा विज्ञलाई छलफलका लागि बोलाउने, तर छलफल नगर्दा विज्ञताकै उपहास भएको उनको भनाइ थियो । ‘अक्टुबर २ भइसक्यो, हाम्रो दायित्वमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । फेरि दसैँ–तिहार नजिकै आइसक्यो । दसैँपछि पनि अधिवेशन चल्छ भन्ने ठान्नै हुँदैन । उपसमितिको समय थप्दा कठिन हुन्छ । त्यसपछि फुल समितिमा दफावार छलफलको समय लिने होला । संशोधनहरू स्वीकार गर्ने वा फिर्ता लिने समय लाग्ला । यसरी हेर्दा नभ्याउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कि त हाम्रो कुनै दायित्व छैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले जे गर्छ गरोस्, हामी आफ्नै ढंगले चल्नुपर्छ भनौँ, नत्र दायित्व हो भने त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढाउनुपर्याे, त्यहीअनुसार समय थप गर्नुपर्याे । संशोधनकर्ता सांसदलाई कति कुरेर बस्ने, दुईपटक बोलाउँदा आएन भने कति कुर्ने ?’ उपसमितिको बैठकमा कोरमै पुर्याउनै गाह्रो भएको उनले सुनाए । ‘अब मन्त्रीको कामै नभएजस्तो यहाँ आएर रुँगेर बसेको छ । उता महत्त्वपूर्ण बैठक चलेको छ, यता रुँगेर बसेको छ । संशोधनकर्ता माननीय सदस्य गेटमा आइपुगेको भन्छ, गेटमा आइपुगेको भनेको आधा घन्टासम्म आउनुहुन्न । कुन गेट हो, कुन गेट, यस्तो परिस्थिति छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङले सांसदमा निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सांसद भएर आएपछि जिल्ला घुम्ने हो भने त जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बने भयो, उपसंयोजक बने भयो,’ उनले भने, ‘मैले अपमान गर्न खोजेको होइन, तर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्याे । माननीय सदस्य भइसकेपछि, ल मेकर भनेर पठाएपछि पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण हो । यसमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । त्यसो हुनाले मेरो घरको काम पर्याे, मेरो फलानो पर्याे, के जाति पर्याे भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखौँ ।’
मन्त्री गुरुङले मनी लाउन्डरिङको विषयले मुलुकलाई ग्रे जोन हुँदै ब्ल्याक लिस्टमा पुर्याउन लागेको भन्दै सदन स्थगित हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर संसदबाट पारित हुने सुनिश्चितता खोज्ने गरी गम्भीर बन्न अनुरोध गरे । मन्त्री गुरुङको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले समयमा विधेयक नदिने, तर छिटो कानुन बनाऊ भन्नु उपयुक्त नभएको जवाफ दिएका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न
समिति बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अपनाइएको मापदण्डमा प्रश्न उठाएका थिए । जिल्ला अदालतका ३६ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सातजना आन्तरिक मूल्यांकनबाट नियुक्ति भएको, बाँकी २९ जनाका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा दुई सय ११ जना सहभागी भएकोमा एकजना उत्तीर्ण भएको उल्लेख गर्दै २८ जना कसरी नियुक्त गरियो भनेर प्रश्न गरे । ‘संविधानले कहाँनेर अनुमति दियो, कुन विधिबाट गरियो, परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका प्रतिस्पर्धीहरू कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य भए ?’ उनले सोधे । जवाफमा मन्त्री गुरुङले संविधानअनुसार नै नियुक्ति गरिएको बताए । ‘संविधानको धारा १४९ (२)को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमा सोही वर्षमा यदि विज्ञापन भएबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेमा सोही वर्षमा खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्न सन्दर्भ यहाँ जोड्छु,’ उनले भने ।
