- वि.सं २o८o असोज १२ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सम्बोधनलगत्तै न्युयोर्कबाट चीनको हाङ्झाउमा १९औँ एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पुगे । त्यहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसित उद्घाटन समारोहमा शिष्टाचार भेट गरे । उद्घाटनपछिको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री दाहालको राष्ट्रपति सीसँग १५ मिनेट एक्लाएक्लै कुराकानी भयो । त्यसपछि हाङ्झाउको बेस्ट स्टेट गेस्ट हाउसमा एक घन्टा भेटवार्ता पनि भयो ।
भोलिपल्ट हाङ्झाउबाट बेइजिङ पुगेपछि दाहालको औपचारिक भ्रमण सुरु भयो । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा चीन सरकारका तर्फबाट जनमुक्ति सेनाले दाहाललाई राजकीय सम्मानस्वरूप सलामीसहित ‘गार्ड अफ अनर’ दिएको थियो । हाङ्झाउमा पनि सम्मान गारत प्रदान गरिएको थियो । ल्हासामा समेत भव्य सांस्कृतिक स्वागत पाएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । दाहाल र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच बेइजिङमा २५ मिनेट एक्लाएक्लै कुराकानीसमेत भएको थियो ।
दुई देशको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको वार्ताको दौरान सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशन, यात्रु र कार्गाे सेवा सहज तथा व्यवस्थित गर्ने, नेपाली घाँस र भैँसीको मासु निर्यात गर्नेजस्ता झिनामसिना १२ वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर, नेपाललाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने कुनै दीर्घकालीन ठोस सम्झौता भने हुन सकेन । २९ वैशाख, ०७४ मा हस्ताक्षर भएको बिआरआई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने सम्झौता भयो । तर, बिआरआईअन्तर्गत नेपालमा सडक निर्माण, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक विकासलगायत विषयमा भने सहमति हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपाललाई निकै फाइदा पुग्ने नेपाली जनताले उच्च अभिलाषा राखेका थिए । दाहालले चीनमा धेरै सम्मान पाए, तर उपलब्धिचाहिँ थोरैे प्राप्त गरे । नेपाली जनताको आशा के थियो र त्यो आशा कति मात्रामा पूरा गरियो भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल अथवा असफल भन्ने लेखाजोखाको कसी हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले आशा गरिएअनुसारको सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान यी विषय आफ्नै ठाउँमा छन् । तर, देशको भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा कुनै कुराकानी हुन नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो ।
द्विपक्षीय भेटमा चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सीमारेखा नकोरिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा उठान गर्न सकेको भए उनले त्यहाँ पाएको सम्मानमा उपलब्धि पनि धेरै नै भयो भन्न सकिने थियो
नक्सा प्रकरण : चीनले ११ भदौमा प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराको चुच्चे क्षेत्र नदेखाएको विषय छलफलको एजेन्डामा पर्न सकेन । साइड लाइनमा पनि कुराकानी हुन सकेन । चीनका राष्ट्रपति सीसँग १५ मिनेट र समकक्षी प्रधानमन्त्री लीसँग २५ मिनेट एक्लाएक्लै कुराकानी हुँदा राष्ट्रपति सीलाई भन्ने हिम्मत नगरिए पनि समकक्षी लीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुपथ्र्यो– तीन करोड नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा सन्देश पठाएका छन् ।
म तपाईंलाई सुनाउँछु– ‘चीनले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको भौगोलिक क्षेत्र नसमेटिएकाले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परेको हुँदा कृपया अर्काे संस्करणमा त्यसलाई संलग्न गरिदिनुहुन अनुरोध छ । नेपाली जनताले सुनाइदिनू भनेकाले यो सन्देश तपाईंलाई सुनाएको छु ।’ यत्ति मात्रै भनेका भए पनि चीनले अनौपचारिक तवरमा भए पनि नोट गथ्र्याे । प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो सुनौलो मौका गुमाए ।
सीमा सन्दर्भ : दाहालले बेइजिङमा भनेका थिए– ‘राष्ट्रपति र मेराबीचमा बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो । पारस्परिक हितका विषयमा हामीले खुलेरै छलफल गर्यौँ । व्यक्तिगत रूपमा म हाम्रा दुई महत्वपूर्ण छिमेकीबीचको घनिष्ट र सामञ्जस्यपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छु र सहयोग गर्न इच्छुक छु । नेपालले चीन र भारत दुवैको हितलाई सम्मान गर्छ । हामी तीनै देशलाई फाइदा हुने विन–विन सहकारी मोडेलको विकासमा जोड दिन्छौँ’ (नयाँ पत्रिका, असोज ९) । यस प्रसंगमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा मामिलामा चीनको सहभागिता पनि आवश्यक पर्छ । त्यसैले, तीनै देश मिलेर शून्य अंकको सीमास्तम्भ स्थापना गरौँ भनी आह्वान गर्नुपथ्र्याे । यसमा पनि प्रचण्ड चुके ।
नेपाल र चीन सीमाको सानो मामिला गत ११ वर्षदेखि अड्केर बसेको छ । दोलखा जिल्ला लामाबगर, लाप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा गाडिनुपर्ने सीमास्तम्भ नं. ५७ नेपालतिरको भिरालो चट्टानमा अंकन गरिएको छ । यसबाट नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यससम्बन्धी मामिला समाधान गर्न चिनियाँ सीमा टोलीले १ फेबु्रअरी २०१२ मा सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर, नेपाली टोली अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भ्रमणमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको संयुक्त सीमा टोलीलाई ब्युँत्याउने व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसमा उनको ध्यान पुगेन । यस्ता बुँदा यो पंक्तिकारले दाहालको भ्रमणअघि नै सञ्चारमाध्यममार्फत पटक–पटक लिखित तथा मौखिक सुझाब उजागर गरेको थियो ।
सुरक्षा चासो : नेपालको सुरक्षा क्रियाकलापमा चीन संवेदनशील र सशंकित रहेको छ । नेपाल–चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था भए पनि तिब्बतीहरू यदाकदा शरणार्थीका भेषमा नेपालतर्फ घुसपैठ गर्छन् । भारत निर्वासित दलाइ लामालाई भेट्न छद्मभेषी रूपमा पुग्छन् । अधिकांशलाई नेपालले पक्राउ गर्छ, अनि फिर्ता पठाउँछ । तर, भारत पुगेकाहरू खुला सीमाबाट नेपाल आई पटक–पटक वेलाकुवेला ‘फ्री टिबेट’ कार्यक्रम गरी नारा उछाल्छन् ।
चीनको भित्री मनसाय नेपालले यस मामिलामा कडाइ गर्न सकेन भन्ने रहेको पाइन्छ । नेपालको भूकम्पका कारण चीनको खासा क्षेत्रमा थोरै असर परेको भए पनि चीनले भूकम्पको कुरो दर्साएर खासा बजारको बस्ती उत्तरतर्फ न्यालम तथा अन्य स्थानमा स्थानान्तर गर्यो । यस सम्बन्धमा कतिपयको धारणा रहेको छ, खासामा रहेका तिब्बती मूलका चिनियाँले नेपालको तातोपानी, बाह्रबिसे, जलवीरे, दोलालघाट क्षेत्रका फ्री टिबेटधारी नेपाली व्यक्ति तथा समूहलाई वेलामौकामा सहयोग गरी समस्या उब्जाउने गरेका थिए । यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कोभिडका कारण देखाई चीनले खासा–कोदारी सीमा–नाका नै बन्द गर्यो । यद्यपि, चीनले यो नाका एक साताअघि खुला गरेको छ । छद्मभेषी तिब्बतीलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल पस्न दिनेछैनौँ भनी दाहालले चीनसमक्ष प्रतिबद्धता चित्तबुझ्दो तरिकाले खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्न सकेको देखिएन ।
अन्तिम प्रसंग : चीनले चासो राख्ने यस्ता बुँदामा प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त गर्न सके र चीनले पनि दाहाललाई विश्वासको नजरले हेर्यो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन सक्छ । चीनको बिआरआईजस्ता परियोजना कार्यान्वयन र चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने जलविद्युत् विकास, पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक संरचनाबाट देशभित्रै रोजगारीको मात्रा वृद्धि गर्न सके नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सराहना गर्ने थिए । यसबाट नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्ने थियो ।
सीमा भनेको राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएर रहेको तत्व हो । सीमा समस्या रहिरह्यो भने दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । सीमा समस्या समाधान गर्ने सरकार प्रमुखले नै हो । नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमले तथ्य पुस्टाइँसहित सरकारलाई जानकारी दिँदै दबाब सिर्जना गर्ने हो । सरकार प्रमुखबीच समझदारी भए जटिल समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । विगतमा सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएर नेपालको हो भनी ठहराइएको उदाहरण छ । तर, प्रचण्डले ११ वर्षदेखि थाती रहेको सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने कुरो उठाउन सकेनन् ।
यी कुरा मित्रताका प्रतीक हुन् । यस्तो प्रसंगमा चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सीमारेखा नकोरिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा उठाउन सकेको भए उनले पाएको धेरै सम्मानमा उपलब्धि पनि धेरै नै भयो भन्न सकिने थियो । अब नेपालले ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’मार्फत प्रयास अघि बढाएर चीनले अर्काे संस्करणको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको भाग समावेश गर्न सक्छ । यसबाट नेपाल र चीनको आपसी दौत्य सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ ।
(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)
