- वि.सं Invalid date format
सिराहाको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पताल (रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल)मा बिरामीको उपचारमा लापरबाहीदेखि करार सेवाका कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिदमा अनियमितता र सवारीसाधनको दुरुपयोग बढेको भन्दै अस्पताल सुधार संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न युवाहरू आबद्ध रहेको २१ सदस्यीय प्रादेशिक अस्पताल सुधार संघर्ष समितिका संयोजक स्थानीय सत्यनारायण यादव तोकिएका छन्। संघर्ष समितिले गत ०७९ साउन र चैतमा संघीय सरकारको चार र प्रदेश सरकारको २५ गरी २९ वटा सिटमा करार सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्दा अनियमिमता भएको, अस्पतालमा ल्याब हुँदाहुँदै बिरामीले बाहिरबाट ल्याब जाँच गराउनुपर्ने, प्रसूति गराउन आउने महिलालाई त्रास देखाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थामा पठाएर कमिसन खाने गरेको पाइएको आरोप लगाएको छ।
अनियमितता र लापरबाहीको आरोप
‘विपन्न आर्थिक अवस्थाका महिला प्रसूति गराउन आउँदा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्दै त्रास देखाएर निजीमा जान बाध्य पार्ने गरिएको जनगुनासो छ,’ संयोजक यादवले भने, ‘डायलाइसिस मेसिन र अक्सिजन प्लान्ट कैयौँ महिनादेखि बन्द छ। सामान्य बिरामीले पनि राम्ररी उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेपछि सुधारका लागि प्रयास गरिएको हो।’
समितिले दाता परिवारबाट अस्पतालले चर्चेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन र प्रदेश सरकारले फेरेको अस्पतालको नाम साबिककै कायम राख्न पनि प्रयास गर्ने उनले बताए।
अस्पताल प्रशासनले गत चैतमा संघीय सरकारको बजेटबाट गाइनोक्लोजिस्ट, अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत, एनेस्थेसिया सहायक र स्टाफ नर्स गरी चार कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ०७९ साउनको विज्ञापनअनुसार कार्यालय सहयोगी, कन्सल्टेन्ट सर्जन, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, एनेस्थेसिया सहायक, डायलासिस असिस्टेस्ट, मेडिकल अधिकृत, मेडिकल ल्याब टेक्नोलजिस्ट, ल्याब टेक्निसियन, नर्सिङ अधिकृत, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य सहायक, कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट र धोबी पदमा करार सेवाका कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो।
प्रदेशको करार सेवाका कर्मचारी भर्नाको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वैशाखमा मन्त्रीको छोरा पठाएर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै अस्पतालपरिसरमै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो। ‘त्यसको आधारमा पनि करार सेवाका कर्मचारी भर्नामा राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई राखिएको समितिको ठहर छ,’ उनले भने।
समितिले लगाएको आरोपको विषयमा पटकपटक कुरा गर्न खोज्दा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनील कुशवाहा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
अस्पताल सरकारी, जग्गादाताको नाममा
आफ्नो परिवारको दिवंगत सदस्यको स्मृतिमा लहानका व्यापारिक घराना मुरारका र शारडा परिवारले सिराहा, सप्तरीको पश्चिमी तथा दक्षिणी भेग र उदयपुरको दक्षिणी भेगका बिरामीलाई लक्षित गरी जग्गासहित ०३५ सालमा भवन निर्माण गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यतिवेलादेखि नै रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताल १ पुस ०७८ को प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरेपछि दाता परिवार रुष्ट बन्दै आएको छ।
अस्पतालको नाम फेरिएपछि दाताकै नाममा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन नहुँदा अस्पतालले सेवा विस्तार गर्न नसकेको अस्पताल प्रशासनले गुनासो गर्दै आएको छ।
भवनसहित कर्मचारी, सेवा सुविधा सरकारी हुँदाहुँदै जग्गा व्यक्तिको नाममा हुँदा विगत ३९ वर्षदेखि अस्पतालमा स्वीकृत १५ शय्या भएपनि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले ४७ शय्या थप गरेर ६२ शय्या सञ्चालन गर्दै आएको छ।
