
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेस गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै समुदायले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
मुस्लिम आयोगले सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु गरेको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिस्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दुका लागि संस्कृत शिक्षा पाउनेलगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘नेपालमा संविधान जारी गरे पनि कुनै पनि खालको विभेद नहुने संविधान जारी गरेका छौँ। त्यसका कानुनी प्रबन्धहरू पनि गरेका छौँ। तर, व्यवहारमा त्यो अझै लागू गर्न सकेका छैनौँ। व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुँदोरहेछ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।