अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कर प्रणाली सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन : करको दर हेरफेरदेखि दायरा विस्तारसम्मका सुझाव दिने

कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क र गैरकरलगायतका कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गर्न समिति गठन गरिएको हो 

सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वका उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, भन्सार विज्ञका रूपमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमा काम गरेका पूर्वउपसचिव श्याम दाहाल सदस्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यो समितिले ६ महिनाभित्र अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अस्थायी संरचना हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गरेर यो समिति गठन गरिएको हो । मेरो संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समितिले काम त गरिरहेकै हुन्छ । तर, सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याउने काम गर्नेछ ।’ कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गर्न समिति गठन गरिएको हो । कार्यसर्तअनुसार समितिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी सम्भावित राजस्व क्षमता र वास्तविक राजस्व प्राप्तिको विश्लेषण गरी राजस्वअन्तर पत्ता लगाउनेछ । 

डिजिटल अर्थतन्त्र अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन   आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत ढाँचासहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यसर्तमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ कर लागू गर्न वा विद्यमान कुनै कर खारेज गर्ने विषयमा उपयुक्त सुझाव दिनेसमेत समितिको जिम्मेवारी छ । 

छिटो–छरितो रूपमा करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने उपाय सुझाव दिने, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य राजस्वका प्रक्रिया सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यादेशमा उल्लेख छ । विद्यमान कर नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेका समस्याको अध्ययन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सुधारका लागि सुझाव दिने भनिएको छ । 

संघीय संरचनाअनुसारका तीन तहका सरकारले संकलन गर्ने राजस्व सम्बन्धमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहकार्यसम्बन्धी विषयमा सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । राजस्व छुट तथा भन्सार महसुल दरका सन्दर्भमा नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा राजस्वमा पर्न सक्ने असर कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव पेस गर्नुपर्ने कार्यसर्तमा उल्लेख छ ।

लागत र समय घटाई स्वैच्छिक अनुपालन बढाउन गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नुपर्ने सर्तमा भनिएको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापारको कुशल एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल भन्सार प्रशासनमा गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत एवं संगठनात्मक सुधारका लागि सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ । कर खर्चसम्बन्धी सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नेसमेत भनिएको छ ।