अर्थ प्रिन्ट संस्करण

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गन्तव्य मुलुकसँग भएको श्रम सम्झौतालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

सोमबारदेखि विभिन्न १३ मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू तथा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीले नेपालीको हकहितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक मुलुकसँग गरेका श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतहरूले तत्काल प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्छ ।’  

सरकारले संस्थागत रूपमा रोजगारीका लागि एक सय ११ वटा देश खुला गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा जानका लागि एक सय ७० देशमा खुला छ । सरकारले हालसम्म ११ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले सन् २००५ मा कतारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो भने सन् २००७ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कोरियासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सन् २००८ मा बहराइन, २००९ मा जापान र सन् २०१५ मा इजरायलसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१७ मा भने जोर्डनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, मलेसियासँग सन् २०१८ र मौरिसससँग सन् २०१९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०२१ मा बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरेको हो । 

कतार, युएई, बहराइनसँग श्रम सम्झौता गरेको १६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपाल र गन्तव्य मुलुकका धेरै प्रक्रिया परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, नेपालले भने श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरेको छैन । श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा नेपाली श्रमिकले समयअनुसारको सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् । 
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘मुलुकको समृद्धिका लागि श्रम क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ नै, आर्थिक कूटनीतिलाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकको समृद्धिमा योगदान हुने गरी बाह्य लगानी अभिवृद्धि तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समेत यहाँहरूले पर्याप्त ध्यान दिनुहुनेछ,’ उनले राजदूतहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने । 

दूतावासमा समस्याको चाङ
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले दूतावासमा जनशक्तिको अभाव भएको गुनासो गरेका छन् । श्रमिकका समस्या अधिक भए पनि समाधानका लागि उचित स्रोत र साधन नभएको नियोगका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेपाली श्रमिकको संख्या अधिक भएका मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले साधन र स्रोतको अभावमा नै पर्याप्त काम गर्न नपाएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले प्रत्येक दूतावासमा सेल्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले बताए । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकै कारण सेल्टरको निर्माण गर्न नसकिएको उनीहरूले गुनासो गरे । 

दूतावासले सहयोग नगरेको गुनासो सुन्न नपरोस् :  प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी भूमिमा कुनै पनि नेपाली नागरिक समस्यामा पर्न नहुने बताएका छन् । समस्यामा परेका श्रीमकलाई छिटो आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नसमेत राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका वेला कूटनीतिक नियोगहरूले गुनासो सुनुवाइ गरेनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँहरूको ध्यान जानेछ । म परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध सबै निकायलाई नेपालीको हकहितका लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन निर्देशित गर्छु,’ उनले भने । 

पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारीमा देखापरेको अप्ठ्यारो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले देशको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग गर्नुका साथै पुँजी, सीप र प्रविधिले नेपालको विकासमा महत्वर्ण योगदान पुर्‍याएको उनले बताए । त्यस्तै, नेपालमा पर्यटन विकासमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौँ । तसर्थ, विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा समेत भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा छ । देशगत तथा वस्तुगत व्यापार विविधिकरण गरी व्यापार सन्तुलनलाई मुलुकको पक्षमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा यहाँहरूको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ,’ उनले भने । साथै, विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न  राजदूतहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।