पूर्वतयारीको काम सम्पन्न नगरी कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुदानको परियोजनामा अर्काे झमेला थपिएको छ । प्रसारणलाइनतर्फको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूले लागत अनुमानभन्दा बढी बजेट (वित्तीय) प्रस्ताव गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले यसअन्तर्गत बन्ने चार प्रसारणलाइनका लागि २२ करोड ६ लाख डलर बजेट छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूमा सबैभन्दा थोरै वित्तीय प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी देखिएको छ । एमसिए नेपालले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रस्तावअनुसार टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले न्यूनतम ३६ करोड ५९ डलर प्रस्ताव गरिएको छ । जुन एमसिए नेपालको लागत अनुमानभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी हो । यो वर्तमान विनिमय दरअनुसार झन्डै २० अर्ब बढी हो ।
एमसिएअन्तर्गत बन्ने चारवटा प्रसारणलाइनलाई तीन समूह (लट)मा विभाजन गरेर गत १२ मंसिर (नोभेम्बर २८) देखि ७ जेठ (२२ मे तारिख)सम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा भारतका मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले संयुक्त, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेड गरेर ६ वटा आवेदन परेका थिए । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा फेल भएको छ । पास भएका अन्य पाँच कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव एमसिए नेपालले १९ वैशाखमा खोलेको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूको वित्तीय प्रस्ताव लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी देखिएको छ । एमसिए नेपालको तथ्यांकअनुसार लट–३ मा मात्रै एउटै कम्पनीले २६ करोड १२ लाख डलरको प्रस्ताव गरेको छ ।
टेन्डरको लट–१ मा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, लट–२ मा रातमाटे–न्यु दमौली र लट–३ मा न्यु दमौली–न्यु बुटवल र न्यु बुटवल–नेपाल–भारत बोर्डर प्रसारणलाइन छन् । एक कम्पनीले बढीमा दुई लटसम्मको ठेक्का पाउनेछ । टेन्डरमा लट–१ मा १३ करोड १५ लाख डलर, लट–२ मा १० करोड ५४ लाख डलर र लट–३ मा १२ करोड ९० लाख डलरबराबरको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेको छ । न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पनि लागत उच्च बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तो हुन्छ अबको प्रक्रिया
स्वतन्त्र परामर्शदाताले टेन्डरमा परेको वित्तीय प्रस्ताव फाइनान्सियल्ली रिजनेबल भए–नभएको मूल्यांकन गर्नेछ । सोही परामर्शदाता कमिटीको मूल्यांकनका आधारमा यसबारे निर्णय हुनेछ । यसअन्तर्गत ७० करोड डलरबराबरको निश्चित बजेट छ । त्यही बजेटमा थप तीन सबस्टेसन, ७७ किमि सडक मर्मत र सञ्चालन खर्च पनि धान्नुपर्छ । यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रसारणलाइनमा खर्च हुने देखिन्छ र अन्य आयोजना बनाउन बजेट नपुग्न पनि सक्छ । छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी रकम लाग्ने देखिएमा नेपाल सरकारले बजेट थप गर्नुपर्छ । एमसिसीले भने पैसा थप्दैन । सरकारले यसअघि पनि ६ करोड ७० लाख डलर थप्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सोही कारण यो वित्तीय प्रस्ताव रिजनेबल नहुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । साथै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि यो वित्तीय प्रस्ताव उचित नभएको भन्दै पुनः बिड योजनामा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रस्तावित रकम लागतभन्दा धेरै देखिएको छ, तसर्थ पुनः बिडमा जानुपर्ने हाम्रो धारणा छ ।’ तर, स्वतन्त्र कमिटीले रिजनबेल भए–नभएको जानकारी दिएपछि मात्रै यसबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ । सामान्यतया अन्य बोलपत्रहरूमा लागत अनुमानभन्दा कम नै वित्तीय प्रस्ताव आउँछ । तर, एमसिसीमा भने अस्वाभाविक रूपमा बढी वित्तीय प्रस्ताव आएको छ । के–कति कारणले वित्तीय प्रस्ताव बढी आयो भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र प्राविधिक समूहले मूल्यांकन गर्ने स्रोतले बताए ।
यसरी हुनेछ परियोजना कार्यान्वयनमा प्रभाव
एमसिसीसँगको पूर्वसम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । अन्यथा, खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले व्यहोर्दैन । यो परियोजना ३० अगस्टबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको हुनाले आगामी २९ अगस्ट ०२८ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, अझै जग्गा प्राप्ति र परियोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छैन । यस्तो अवस्थामा टेन्डर रद्द गरेर पुनः आह्वान गर्दा थप समय खेर जानेछ ।
टेन्डर प्रक्रिया यहाँसम्म आउँदा साढे नौ महिना समय खेर गइसकेको छ । मूल्यांकनमा मात्रै झन्डै साढे तीन महिना बितिसक्यो । अझै प्रक्रिया सकिएको छैन । पुनः टेन्डर आह्वान गर्दा ५–६ महिना थप समय लाग्ने निश्चित छ । साथै, डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का दिँदा छनोट हुने कम्पनीले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेर डिजाइन बनाउनै आठ–नौ महिना लाग्नेछ । टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डरमा जाँदा कार्यान्वयन तालिका प्रभावित हुने देखिन्छ । यही टेन्डरबाट ठेकेदार कम्पनी छनोट भएमा पनि बजेट अभाव हुने देखिन्छ । बजेटका कारण एमसिसी कार्यान्वयनमा अर्काे झमेला थपिएको एक अधिकारीले बताए ।
एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीको एमसिसीअन्तर्गत तीन परियोजना बन्दै छन् । तीन सय १५ किमि लामो चार सय केभी क्षमताका चार प्रसारणलाइनसहित तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्न सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । ४००/४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन रातमाटे, तनहुँको दमौली र पश्चिम नवलपरासी–पश्चिम भुमहीमा बन्नेछन् । यहीअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गमा भालुबाङबाट पश्चिमतर्फको ७७ किमि खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि १० चैतमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । म्याद पटक–पटक थपेर आगामी असोज १८ गतेसम्म पुर्याइएको छ । सडक निर्माणका लागि भने टेन्डर नै आह्वान भएको छैन । यसको टेन्डर आह्वान आगामी पुससम्म हुने एमसिए नेपालले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
