काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा थुप्रिए उजुरी, ८० प्रतिशत उजुरी घरभाडा उठाउनेसम्बन्धी

काठमाडौैं महागनरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिमा विभिन्न विवादका उजुरी आउने क्रम बढेको छ । महानगरकाअनुसार समितिमा छिनोफानो हुन बाँकी रहेका उजुरी मात्रै एक सय ६७ पुगेको छ । यसमध्ये गत वर्षबाट सरेका एक सय छन् भने बाँकी चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका हुन् ।

महानगरअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार विभागकी निर्देशक सुमित्रा लामिछाने सुवेदीका अनुसार दैनिकजसो उजुरी आउने गर्छन् । ‘सेवाग्राहीहरू हरेक समस्याको उपचार महानगरमा छ भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ । पुलिसमा जानुपर्ने उजुरीसमेत लिएर आउनुहुन्छ । लेनदेनको विवाद पनि महानगरले मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर आउनुहुन्छ,’ निर्देशक सुवेदीले भनिन् । महानगरमा आइपुग्ने कतिपय उजुरीको क्षेत्राधिकार नहुँदा पनि व्यावहारिक पाटोलाई मध्यनजर गरेर समाधान गर्ने गरिएको छ ।

सुमित्रा लामिछाने सुवेदी, निर्देशक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार विभाग, काठमाडौं महानगर
सेवाग्राहीहरू हरेक समस्याको उपचार महानगरमा छ भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ । पुलिसमा जानुपर्ने उजुरीसमेत लिएर आउनुहुन्छ । महानगरमा आइपुग्ने कतिपय उजुरीको क्षेत्राधिकार नहुँदा पनि व्यावहारिक पाटोलाई मध्यनजर गरेर समाधान गर्ने गरिएको छ ।

विवाद समाधानका लागि महानगरले प्रत्येक सोमबार इजलास राख्ने गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७९/०८० मा समितिमा एक सय २७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये नौवटा मिलापत्रका माध्यमबाट र ७६ वटा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान भएका थिए । पुनरावेदन नपरेका ४९ वटा विवादमध्ये ३० वटाको निर्णय कार्यान्वयन भएका थिए । 

सहकारीको बदमासीविरुद्धका मुद्दा धेरै 
महानगरमा परेका उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी घरबहालसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये करिब २० प्रतिशत उजुरी सहकारीले घरबहाल नतिरेका, ताला बन्द गरेर हिँडेको धेरै छन् । घरबहालसम्बन्धी उजुरीबाहेक साँध सिमाना, बाटो खुलाउने, बहाल रकम दिलाइपाऊँ, कुटपिट गरेकाले कारबाही गरिपाऊँलगायत उजुरी छन् । ‘हामीकहाँ आउने घरबहालसम्बन्धी उजुरीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा धेरै सहकारीले बहाल नतिरेको, बहाल नतिरी घरमा ताला लगाई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने छन्,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीले घरभाडामा लिएको छ । तर, सहकारी भागिसक्यो । सञ्चालक कहाँ छ, जानकारी हुँदैन । फोन उठाउँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले एकपक्षीय निर्णयसमेत गर्ने गरेका छौँ । कानुनमा विपक्षीलाई पनि पर्याप्त सुुनुवाइको समय दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, सूचना दिँदा पनि आउँदैनन् ।’ उनले घरबहालसम्बन्धी उजुरी धेरै आउनुको अर्को कारण आर्थिक मन्दी पनि भएकाले यसमा केन्द्र सरकारकै ध्यान जानुपर्ने बताइन् । 

समितिले कसरी गर्छ न्यायसम्पादन ?
समितिले कानुनअनुसार आफूसमक्ष पेस भएका विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलापलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्छ । पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन नसके स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लिखित विवादमा न्यायिक समितिले विवादको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने हुन्छ । उपदफा २ बमोजिम मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट गराउँछ । समितिले दफा ४७ को उपदफा २ मा उल्लेखित विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुगांउनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुझाब दिइ विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाणसमेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनुपर्छ । 

न्यायिक समितिले कस्ता मुद्दा हेर्न पाउँछ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्कोको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत १३ प्रकारका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई हुनेछ  । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकको हकमा जग्गा अर्कोले च्यापेको, मिचेको वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको, लुट, गाली बेइज्जती, सम्बन्धविच्छेदलगायत ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरुपण हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।