व्यावसायिक भवनले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाउने 

व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनहरूलाई सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिन सोमबार उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको हो । कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०८० को दफा १२ को उपदफा (४) लाई उद्धृत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्नेछैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाइने भएकाले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ ।’ यो आदेशसँगै निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न–गराउन एसोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, महानगरपालिकालाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो खुलेको छ । 

महानगरको नगर सभाको १३औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐन, ०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले ८ साउनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका–भएका व्यवसाय र सेवाप्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन नगर्न आग्रह गरिएको थियो । शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारीसाधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिनेछ । यस्तै, आपत्कालीन सेवाका सवारीसाधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारीसाधनलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुनेछ ।