
सिराहाको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पताल (रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल) दाता परिवारले दाताको नाम र पहिचान मेटाएर प्रदेश सरकारले फेरेको नाम सच्याई पुरानै नाम कायम गरिए तत्काल अस्पतालको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिने जनाएको छ।
अस्पताल दाता परिवारका मुरारी मुरारकाले शुक्रबार अपराह्न लहानमा पत्रकार भेटघाटमार्फत अस्पतालको पुरानै नाम कायम गरी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा दाता परिवारका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिए तत्काल अस्पतालले चर्चेको जग्गा नामसारी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘लहान क्षेत्रका नागरिकको सेवाका लागि आफ्नो परिवारका दिवंगत सदस्यको स्मृतिमा सरकारसँग सम्झौता गरी पूर्वाधारसमेत निर्माण गरेर दियौँ,’ मुरारकाले भने ‘कम्तीमा नाम फेर्ने वेलामा दाता परिवारलाई एकपल्ट पनि नसोधिएपछि जग्गा नामसारी रोकिएको हो।’
अस्पतालले चर्चेको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै मधेस प्रदेश सरकारले १ पुस ०७८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अस्पतालको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरेपछि दाता परिवार रुष्ट बन्दै आएको छ।
‘समुदायका लागि बनाएको जे.एस. मुरारका बहुमुखी क्याम्पस चलाउन सक्ने हामीले अस्पताल चलाउन नसक्ने हौँ र, तर सञ्चालक समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरी दाता परिवारलाई हटाएर नामसमेत फेरेपछि हाम्रो चित्त दुख्यो।’
सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम प्रदेश सरकारले पुरानै नाम कायम गरी समितिमा दाता परिवारका दुईजनालाई राख्ने व्यवस्था नगरे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफूहरू अदालत जाने उनले बताए।
लहान नगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष रामदयाल महतोले पटकपटक दाता परिवारलाई अस्पतालले चर्चेको जग्गा अस्पतालकै नाममा नामसारीका लागि आग्रह गरी मनाइसकेको बताए। ‘अस्पतालको जग्गा स्वामित्वको विवाद नसुल्झिँदै प्रदेश सरकारले दाता परिवारको नाम नै हटाएर गरेको निर्णयले समस्या बल्झिएको हो,’ वडाध्यक्ष महतोले भने।
के हो जग्गाको विवाद ?
२९ भदौ २०३५ मा दाता परिवारका शिवरतन सारडा, आत्माराम मुरारका र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन निमित्त निर्देशनालय प्रमुख मदनदेव आचार्यको हस्ताक्षर रहेको सम्झौतामा अस्पतालले चर्चेको तीन कित्ताबाहेक अर्को कित्ताको जग्गा विवादले जग्गा अस्पतालको नाममा आएको थिएन।
लहानका व्यापारिक घराना सारडा र मुरारका परिवारले दिवंगत रामकुमार सारदा र उमाप्रसाद मुरारकाको स्मृतिमा संयुक्त लगानीमा अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार जग्गा खरिद गरी अस्पताल बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
लहान १ मटियर्वाका हरिहरलाल चौधरीसँग किनिएको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गामा सारडा र मुरारका परिवारले अस्पताल निर्माण गरी आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसहित तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो।
दाता परिवारले अस्पतालको नाममा किनेको लहान ७ (क) कित्ता नम्बर २४८ को चार धुर, कि.नं. ३२७ को एक बिघा पाँच कट्ठा पाँच धुर, कि.नं. २४९ र ३३० को गरी एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन नरहेको अस्पतालका प्रशासनले जनाएको छ।
त्यसबाहेक अस्पतालको प्रशासनिक भवनसँगै जोडिएको पश्चिमपट्टिको कि.नं. ३२६ को सात कट्ठा साढे आठ धुर जग्गा अस्पताललाई नै दिने गरी किनेको भनिए पनि दाता परिवारले बिक्री गरेको आरोप छ।
अस्पतालले तीनवटा कित्ताको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गा रजिस्ट्रेसन नभएसम्म कि.नं. ३२६ को जग्गा रोक्का गर्न लहान मालपोतलाई १३ माघ ०६० मा पत्राचार गरेपछि झन् विवाद चर्किएको थियो।
जग्गा नाममा नहुँदा समस्या झेल्दै अस्पताल
अस्पताल, कार्यरत कर्मचारी, सेवा सुविधा सरकारी हुँदाहुँदै जग्गाचाहिँ व्यक्तिको नाममा हुँदा ३९ वर्षदेखि अस्पताल १५ शय्याबाट उक्लिएको छैन। बिरामीको चापको कराणले अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले आफ्नै बलबुतामा ४७ शय्या थप गरेर ६२ शय्यासरहको सुविधा दिँदै आएको अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनील कुसवाहले गुनासो गरे।
‘करिब पाँच महिना पहिले पनि अस्पताल प्रशासनले नाम परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकारका लागि लिखत आग्रह गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको भन्ने सुनेका छौँ, तर निर्णय भएको थाहा छैन।’
‘अस्पतालको आफ्नै जग्गा नहुँदा थप नयाँ भवन बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘पानी पर्दा पुरानो भवनको छत चुहिएर पोषण वार्ड, पोस्टअपरेटिभ, प्रसूति वार्ड, एआरटी युनिटमा बसेर काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ, बाध्य भएर एआरटी वार्डलाई अस्पतालभित्रकै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्याे।’