अर्थमन्त्री डा. महत जिइएफको उपाध्यक्षमा निर्वाचित

ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) को साताैँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत  उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । 

एसेम्बलीको आज जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्डको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए । 

साथै, उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गरे । यसैगरी, नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरूप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए ।

यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ । 

नेपाल विश्वको १०औँ जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरूमा बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको बताए । 

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । 

अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरूमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रूपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे । 

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरूको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड सुझाव दिए ।