- वि.सं २o८o भदौ ८ शुक्रबार
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नेटो सेनाको उथलपुथलपूर्ण बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा तालिबानले पुनः आफ्नो नियन्त्रण जमाएको दुई वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा तालिबानले आफूलाई अफगानिस्तानमा प्रमुख शासकीय प्राधिकारी बनाउँदै हैसियतलाई बलियो बनाएको छ ।
तालिबानका सदस्यले आफ्ना प्रभावशाली नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादालाई पछ्याएर एकता कायमै राखेका छन् र छिमेकी मुलुकसँगको लगानीसम्बन्धी छलफलमा भाग लिएर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील बनाएका छन् । यसबाहेक तालिबानले दाएसजस्ता (आइएस) संगठनलाई नियन्त्रण गरेर र अफिम खेतीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरेर आन्तरिक सुरक्षा सुधार गर्ने रणनीति लागू गरेको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा अफगानिस्तानले घरेलु सुरक्षा वृद्धि गरेको छ र यसका कारण हिंसात्मक घटनामा मृत्यु हुने मानिसको संख्यामा कमी आएको छ । उप्सला कन्फ्लिक्ट डाटा प्रोग्रामको अभिलेखले सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म अफगानिस्तानले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व भोगेको देखाउँछ । तर, सन् २०२२ मा मुलुकको हिंसामा तीव्र गिरावट आएको छ ।
अफिम खेतीमा भएको गिरावट अप्रिल २०२२ मा तालिबान प्रमुखले देशमा अवैध लागुऔषध गतिविधिका सबै पक्षलाई कडाइसाथ निषेध गर्ने आदेश जारी गरेपछि आएको हो । प्रतिबन्धले तालिबान एकाइलाई अफिम खेती हटाउन अनुमति दिएको थियो । कुनैवेला यी एकाइ अफिमको प्रमुख विश्वव्यापी उत्पादक थिए । थुप्रै प्रतिवेदनले मुलुकभित्र भ्रष्टाचारमा उल्लेखनीय कमी भएको संकेत गर्छ । यो परिवर्तनलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको श्रेणीले पनि पुष्टि गर्छ अर्थात् सन् २०२१ देखि २०२२ सम्ममा अफगानिस्तान २४ स्थानले उक्लेको थियो ।
यद्यपि यी उपलब्धिलाई तालिबानको लैंगिक विभेद (अपर्थाइड) को नीतिले छायामा पारेको छ । तालिबानले अफगान महिलामाथि व्यापक सीमा र बन्देज लगाएका छन् । पार्क, जिम, सौन्दर्य सैलुन, विश्वविद्यालय जाने, रोजगारी खोज्ने र गैरसरकारी संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा संलग्न हुनेलगायत सार्वजनिक गतिविधिमा महिलालाई रोक लगाइएको छ ।तालिबानले यी प्रतिबन्धलाई ९० को दशकको अन्त्यताकाको आफ्नो शासन व्यवस्था देखाएर जायज ठहर्याइरहेको छ ।
यी मध्ययुगीन प्रतिबन्धलाई लिएर पश्चिमा मुलुक, मानवअधिकार संगठन र विश्वव्यापी निकायले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्र संघले यी प्रतिबन्धलाई अफगानिस्तानको वैध सरकारका रूपमा तालिबानलाई मान्यतामा रोक लगाउने कारकका रूपमा लिएको छ । नतिजा पश्चिमा सहायता र समर्थनमा कमी आउनेछ ।
यसले अफगानिस्तानका जनतालाई ठूलो क्षति पुर्याउनेछ । तालिबानपहिलेका सरकारको बजेटको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा पश्चिमा राष्ट्रको सहायतामा निर्भर थियो र अहिले यो समर्थन निकै घटेको छ । नतिजा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधारको विकासजस्ता महत्वपूर्ण सेवा जोखिममा परेका छन् ।
युद्ध, कब्जा र नाकाबन्दीले अफगानिस्तानमा राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, बरु पश्चिमले संवाद, कूटनीति र आर्थिक अनुकूलनका उपाय अपनाउनुपर्छ
अफगानिस्तानले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गरिरहेको छ र राष्ट्र संघको खाद्य एजेन्सीबाट हालैको एक चेतावनीले झन्डै ६० लाख अफगान नागरिकलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । तर, मुलुकको खाद्य संकटको उत्पत्तिका लागि तालिबानलाई जिम्मेवार ठहर्याउन सकिँदैन । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिको दुई दशकको अवधिमा कृषि विकासमा जोड नदिइएकाले यो अवस्था निम्तिएको हो ।
अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषिले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । यसका बाबजुद सैन्य र पूर्वाधार खर्चको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ । गहुँजस्ता अत्यावश्यक बालीमा अपर्याप्त ध्यान र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न कठिनाइले भोकमरी जारी राख्नमा भूमिका खेलेको छ । कृषि परियोजनाका अक्षमता भ्रष्टाचार र दाता एवं अमेरिका समर्थित सरकारबीचको समन्वयको अभावले पनि बढेको थियो ।
यी कठिनाइका बाबजुद तालिबान सरकारले अफगानलाई अफिम खेतीबाट निरुत्साहित गर्दै जनतालाई कृषि र राष्ट्रभित्र सिँचाइसम्बन्धी पहलकदमीलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिरहेको छ । अफगानी मुद्राको मूल्य बढेको छ र आवश्यक वस्तु पनि देशभित्र पहुँचयोग्य भएका छन् । अहिले तालिबानविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने कुनै सशस्त्र वा राजनीतिक गुट छैन । तालिबानले चीन र काजाकस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँग लगानी सुरक्षित गर्न र मुलुकका कठिनाइलाई कम गर्ने उद्देश्यले वार्ता सुरु गरेको छ ।
सन् २०२३ को मेमा मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दलाई हटाउँदै तालिबानले अफगानिस्तानको नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा मौलवी अब्दुल कबिरको चयनले संवाद र पारदर्शिताप्रति सरकारको झुकाव देखिन्छ । कबिरको नियुक्तिलाई तालिबानको दृष्टिकोणमा सम्भावित परिवर्तन झल्को दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
विश्वव्यापी मञ्चमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई हेर्दा नेतृत्वमा आएको यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ । तसर्थ, पश्चिमा शक्तिले यो परिवर्तनले ल्याउने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । विदेशी नेताले तालिबानले आफूलाई यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संलग्न गराउन देखाएको इच्छालाई बेवास्ता गरेको थियो । यसपटक यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन ।
तालिबान शासनमा अफगानिस्तानसँग अन्तर्क्रिया गर्न अनिच्छुकताले पश्चिमामाझ अफगान संस्कृतिप्रतिको बुझाइको कमीलाई संकेत गर्छ । ऐतिहासिक रूपमा सोभियत संघले जबर्जस्ती धर्मनिरपेक्ष समाज लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो र पश्चिमले अफगान समाजको जटिल गतिशीलतालाई पर्याप्त रूपमा विचार नगरी उदार लोकतन्त्र लागू गराउने लक्ष्य राखेको थियो । युद्ध, कब्जा र नाकाबन्दीले अफगानिस्तानमा राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, बरु पश्चिमा मुलुकले संवाद, कूटनीति र आर्थिक अनुकूलनका उपाय अपनाउनुपर्छ ।
(स्वैन स्विडेनको उप्सला विश्वविद्यालयका शान्ति एवं द्वन्द्वका प्राध्यापक हुन्) गल्फ न्युजबाट
