- वि.सं २०८० मङ्सिर १४ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोक लगाएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीले संविधानविपरीत सभाको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीमार्फत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावमा मतबराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने आदेशमा प्रस्ट पारिएको छ।
साथै, उक्त विषय छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु बान्छनीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्नसमेत आदेश दिएको छ।
