- वि.सं २o८o श्रावण २५ बिहीबार
पोखरा महानगरपालिका– ६ स्थित भिएनआई पार्कको जग्गामा शौचालयसँगै चियानास्ता पसल, क्याफे सञ्चालनका लागि भइरहेको निर्माण रोक्न उच्च अदालत पोखराले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
शौचालय निर्माणको काम रोक्न भन्दै स्थानीय अनिल थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल र सुजन बाटाजूले २७ असारमा उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट हालेका थिए । २८ असारमा न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्माणको काम यथास्थितिमा राखी निर्माण कार्य रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरी प्रमाणसहित १७ साउनमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो । १७ गते सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि २४ साउनलाई सारिएको थियो । बुधबार न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले गत २८ असारमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
जनताले संरक्षण गरेर जोगाएको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको साटो पोखरा महानगरपालिकाले स्वार्थ पूर्ण हिसाबले निजी कम्पनीलाई १५ वर्षका लागि ठेक्का दिएको, शौचालय निर्माणका लागि भएको सम्झौता माग्दासमेत महानगरपालिकाले नदिएको, सार्वजनिक जग्गा अरूलाई दिएर अनुचित लाभ लिन खोजेको लगायत विषय समेट्दै पाँचजनाले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । पार्कमा कुनै दायित्व नभएको तेस्रो पक्ष भित्र्याएर पोखरा महानगरपालिकाले आफैँलाई नोक्सान हुने गरी शौचालय निर्माणलाई देखाएर चिया–नास्ता पसल, क्याफे सञ्चालन गर्न गत ११ जेठमा सम्झौता गरेको थियो । सोही दिन महानगरका मेयर धनराज आचार्यले निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए ।
फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर जाने चोकमा रहेको पार्कमा सूर्य नेपाल प्रालिले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शौचालय निर्माण गरिदिन लागेकोमा महानगरले कुनै दायित्व नभएको तेस्रो पक्षलाई भित्र्याएर निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनका लागि १५ वर्षसम्म दिने गरी विवादास्पद सम्झौता गरेको थियो । पहिलो पक्ष पोखरा महानगरपालिका, सूर्य नेपाल दोस्रो पक्ष र एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन प्रालि तेस्रो पक्ष रहँदै गरिएको समझदारी पत्रमा तेस्रो पक्षलाई १५ वर्षसम्म शौचालयसँगै चिया–नास्ता पसल, क्याफे सञ्चालन गर्न दिने, नाफाको १५ प्रतिशत मात्र पाउने महानगरले घाटा भने सबै व्यहोर्नुपर्ने बुँदा समेटिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको समझदारीअनुसार आधुनिक शौचालय निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त भएको आम्दानीबाट सम्पूर्ण खर्च कटाई बाँकी रहेको अवस्थामा सोको १५ प्रतिशत रकम पोखरा महानगरपालिकाले पाउने, तर शौचालय प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त शुल्क शौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नपुग भएको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाबाट शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नपुग रकम मात्र तेस्रो पक्षलाई सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
