सूर्य नेपालले उपलब्ध गराएको सिएसआरको एक करोड ४० लाखबाट पार्कमा शौचालय निर्माणसँगै १५ वर्षसम्म क्याफे सञ्चालनको जिम्मा पोखरा महानगरले कुनै दायित्व नभएको तेस्रो पक्ष एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन नामक कम्पनीलाई दिएको छ । 

पोखराको फेवातालस्थित तालबाराही मन्दिर जाने सरकारी जग्गामा बनाउन लागिएको शौचालय शिलान्यास गर्दै मेयर धनराज आचार्य (बायाँ) । शौचालय निर्माणस्थल । 

पोखरा महानगरपालिकाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को करिब डेढ करोड खर्च गर्न ‘बिचौलिया’ कम्पनीको सहारा लिएको छ । सूर्य नेपालले उपलब्ध गराएको सिएसआरको एक करोड ४० लाखबाट फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर जाने चोकस्थित पार्कमा शौचालय निर्माणसँगै १५ वर्षसम्म चिया–नास्ता पसल, कफी क्याफे सञ्चालनको जिम्मा महानगरले एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन नामक कम्पनीलाई दिएको छ । कुनै दायित्व नभएको तेस्रो पक्षलाई भित्र्याएर महानगरले सार्वजनिक जग्गा नि:शुल्क निजी कम्पनीलाई सुम्पेको हो । 

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने शौचालय मात्र बन्ने र निस्कने बायोग्यासबाट मड्का चिया बनाउने जिकिर गर्ने गरेका छन् । ‘त्यहाँ अन्तर्राष्टियस्तरको आधुनिक शौचालय मात्र बन्ने हो, शौचालयमा बायोग्यास प्रविधि जडान हुने भएकाले त्यसलाई उपयोग गर्न मड्का चिया बनाउने व्यवस्था हुन्छ,’ ११ असारमा शौचालयको शिलान्यास गर्दै आचार्यले भनेका थिए, ‘जाने मानिसले खाए पनि हुन्छ नखाए पनि हुन्छ, खानै पर्छ भन्ने छैन ।’ तर, सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षलाई शौचालयसँगै चिया–नास्ता पसल, कफी क्याफे सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।’

शौचालयसहित बायोग्यासबाट चल्ने कफी क्याफे र कोइन डिस्ट्रिब्युसन काउन्टर, अकासे पानी संकलन प्रविधि, बायोग्यास प्लान्ट, सोक पिट र इगेट निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाकर्मीले पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि आचार्य सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत कम्पनीले नै निर्माण र निश्चित अवधिका लागि सञ्चालन गरेर सरकार (सम्बन्धित निकाय)लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले छुट्टै कम्पनीलाई नि:शुल्क भित्र्याएर १५ वर्षे सम्झौता ११ जेठमा गराएका हुन् । सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, सूर्य नेपालका कारखाना व्यवस्थापक बाबुराम कार्की र एरोसानका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतीको सरुवा भइसकेको छ । सोही दिन मेयर आचार्यले शौचालयको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

सूर्य नेपालका कारखाना व्यवस्थापक कार्कीले भने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले शौचालय निर्माणमा सहयोग गरेको, तर तेस्रो पक्ष आफूहरूसँग सम्बन्धित नरहेको बताए । ‘हामीसँग कुरा गर्नुअघि मेयर आचार्यले तेस्रो पक्षसँग तीन–चारपटक भेटेर कुरा गरिसक्नुभएको रहेछ । मेयरले नै तेस्रो पक्ष ल्याउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘तेस्रो पक्षलाई किन ल्याइयो महानगरले जान्ने कुरा हो ।’

नाफा भए महानगरले १५ प्रतिशत पाउने, सबै घाटा महानगरले व्यहोर्ने
लगानीविनै सार्वजनिक जग्गा र शौचालय व्यवस्थानको जिम्मा पाएको एरोसानको पक्षमै सम्झौता छ । शौचालय सञ्चालन एवं चिया व्यवसायबाट नाफा भएमा महानगरले १५ प्रतिशत मात्र पाउनेछ, बाँकी ८५ प्रतिशत कम्पनीको हुनेछ । तर, यदि घाटा भएमा भने शतप्रतिशत महानगरले व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । आधुनिक शौचालय निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त भएको आम्दानीबाट सम्पूर्ण खर्च कटाई बाँकी रहेको अवस्थामा सोको १५ प्रतिशत रकम पोखरा महानगरपालिकाले पाउने भनिएको छ । तर, शौचालय प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त शुल्क शौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अपुग भएमा महनगरले खर्च व्यहोर्नेछ । शौचालय निर्माणसँगै शुल्क तोक्ने अधिकारसमेत कम्पनीलाई दिइएको छ ।

पार्कमा शौचालय निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
क्याफेसहित शौचालय निर्माणका लागि तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन आदेश पनि दिएको छ । न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले १७ साउनसम्म निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न असार अन्तिम साता आदेश दिएको थियो । रिटको पेसी बुधबार रहे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति सदस्य अनिल थापासहितले महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको साटो अरूलाई दिएर अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । हाल निर्माण थालिएकोे शौचालयको ५० मिटरमा महानगरको शौचालय छ ।