समाचार डिजिटल संस्करण

डडेल्धुरा सदरमुकामका ३९० जनाले पाए मुआब्जा, २२ वर्षपछि सडक फराकिलो हुँदै

सडकको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने भौतिक संरचना र जग्गाको मुआब्जा व्यक्तिलाई वितरण गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा सदरमुकामको बागबजारदेखि कीर्तिपुरसम्म सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको हो।

यसअघि मुआब्जा नदिएरै सडक विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि अहिले सडक क्षेत्रमै पर्ने जग्गा र घरको मुआब्जा बाँडेर सडक विस्तार गर्न थालिएको हो। ०५८ माघ २१ गते पुनरावेदन अदालत दिपायलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कानुनबमोजिम निवेदकहरूले पाउने मुआब्जा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम उपलब्ध नगराउन्जेलसम्म घर हटाउन नपाउने गरी फैसला गरेको थियो। सोही फैसलालाई टेक्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि २०७७ मा सडक विस्तारका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर रद्द भएको थियो।

अहिले भने सडक क्षेत्रमै पर्ने संरचना र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक विस्तारको योजना अगाडि बढेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले जनाएको छ। पहिलो चरणमा १०६ र दोस्रो चरणमा २८४ गरी ३९० जनालाई मुआब्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘पहिलोपटक २० करोड र त्यसपछि ३० करोड मुआब्जा वितरणका लागि बजेट आएको थियो,’ डिभिजन प्रमुख झाले भने, ‘उक्त बजेट वितरण गरिसकेपछि केही अपुग भएको छ। हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग मागेका छौँ। कित्ताकाट बाँकी रहेका १२ जना र भुक्तानी अस्वीकृत भएका ३ जनालाई अझै मुआब्जा बाँड्न बाँकी छ।’

जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र महाकाली राजमार्गमा पर्छ। कैलालीको मोहना पुलदेखि दार्चुलासम्मको महाकाली राजमार्गको चौडाइ राजपत्रमा फरक-फरक छ। कैलालीदेखि डडेल्धुराको बसपार्कसम्म ५० मिटर र डडेल्धुरा बसपार्कदेखि दार्चुलासम्म ३० मिटर राजमार्गको चौडाइ रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ। सोअनुसार डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामको बागबजार, तुफानडाँडा, कीर्तिपुरलगायतका क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्ने हो। तर, जिल्ला सदरमुकाम बागबजारलगायत तुफानडाँडा–कीर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलंगासम्मको महाकाली राजमार्ग ५ मिटर चौडा मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। जसका कारण सडक क्षेत्रमा सयौँ घर निर्माण भएका छन्।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले सडककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा समेत घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएको थियो। अहिले मुआब्जा पाएपछि भने जिल्ला सदरमुकाममा धमाधम भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका प्रमुख झाले मुआब्जा वितरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब सडक निर्माणका लागि टेन्डर गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

‘बागबजारदेखि कीर्तिपुरसम्मको सडक ३० मिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ९० करोड बजेट मागेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ टेन्डरमा जान्छौँ।’

मुआब्जा पाएर भौतिक संरचना पनि भत्काउन थालिएपछि जिल्लावासीलाई सदरमकाुमको सडक फराकिलो हुने विश्वास जागेको छ। ‘सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा रहेको डडेल्धुरामा साँघुरो सडकले आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ,’ अमरगढीका स्थानीय वीरबहादुर ऐरले भने, ‘साँघुरो सडकमा अव्यवस्थित बजारीकरण र यातायातका साधनको चापले निकै समस्या थियो। मुआब्जा नै दिएर घर भत्किन थालेपछि अब भने सडक फराकिलो हुने विश्वास लागेको छ।’

डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक कालोपत्रे भएको २५ वर्षपछि सडक स्तरोन्नतिको योजना अगाडि बढेको हो। ०२९ सालमा पहिलोपटक डडेल्धुरामा गाडी पुगे पनि बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे भने ०५५ सालमा भएको थियो।