
चामल निर्यातमा भारतले रोक लगाउने निर्णयपछि नेपाली उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा चामलको उपलब्धता हुने सुनिश्चित गर्न मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । भारतले ४ साउनदेखि लागू हुने गरी चामल निर्यातमा रोक लगाएलगत्तै ५ साउनमा उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक डाकेका थिए ।
आइतबार दोस्रोपटक सोही विषयमा मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने समितिको बैठक राख्दै अर्यालले चामलको उपलब्धता सन्तोषजनक अवस्थामा नै रहेको भन्दै कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा गाई–भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी कृषिसचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार भारतले निर्यातमा रोक लगाए पनि चामलको अभाव नहुने जानकारी गराएको बताए । ‘हामीकहाँ अहिले केही कम उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ, तर यसले मागमा खासै असर गर्दैन, किनभने धान आयातमा कुनै प्रतिबन्ध छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गोदाममा खाद्यान्न भण्डारण गर्न मुख्यसचिव अर्यालले दिएको निर्देशन चाँडै कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।
‘हामीकहाँ सार्क खाद्य सुरक्षा र अन्य प्रयोजनका लागि गोदामहरू छन्, त्यहाँ खाद्यान्न राख्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गोदाममा खाद्यान्न भण्डारणका लागि परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।बैठकमा मुख्यसचिव अर्याललाई मुलुकभर तीन महिनाको माग धान्ने चामल भण्डारणमा रहेको जानकारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले गराएका थिए । लगत्तै कात्तिकमा नयाँ चामल बजारमा आइसक्ने हुँदा मागअनुसार आपूर्ति गर्न कुनै समस्या नहुने निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको थियो ।
५ साउनमा समितिको बैठक बसेर चामलको आयात, भण्डारण र आपूर्तिको अवस्थाबारे सूचना संकलन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले उत्पादक र आयातकर्तासँग दुईपटक बैठक बसेका थिए । सो बैठकमा चामलको मौज्दात पर्याप्त रहेको जानकारी पाएको बताए ।
‘व्यवसायीसँगको छलफलमा चामलको मौज्दात तीन महिनालाई पुग्ने रहेको जानकारीमा आएको छ । त्यस्तै, धानसमेत नियमित आयात भइरहेकाले समस्या नहुने व्यवसायीको तर्क छ,’ उनले भने । यद्यपि, अहिले केही व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाउन थालेको सूचना संकलन भएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको उनले बताए ।
‘अनुगमनका लागि आठ कर्मचारी मात्रै छन् । यिनीहरूलाई नै परिचालन गरी अहिले चामलको मूल्य, परिमाणलगायतका बारेमा अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । भारतले संसारभर नै चामलको निर्यातमा रोक लगाउँदा ‘कुनै पनि मुलुकको खाद्य सुरक्षाका लागि भारत सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा चामल निर्यात रोकिनेछैन,’ भनी उल्लेख गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार नेपालमा चामलको मागअनुसार आपूर्तिमा असर परे नेपालले कूटनीतिक पहलमार्फत भारतबाट चामल आयातको ढोका खुलाउन भने सक्नेछ । मुलुकभर वार्षिक ५६ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भए पनि वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल चामलका लािग भारतमै निर्भर छ । त्यसैले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपाली भान्सालाई असर पर्ने देखिएको हो ।