समाचार डिजिटल संस्करण

‘प्रत्यक्ष लड्ने महिलाको चुनाव खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था होस्’

प्रस्तावित निर्वाचन कानुनबारे महिला सांसदसँग छलफल

सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार बन्ने महिलाको चुनावी खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलोपटक उम्मेदवार हुँदा राज्यकोषबाट सघाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले महँगो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई आकर्षित गर्न कोष जरुरी रहेको बताइन् । 
‘अमेरिका, जापानलगायत देशमा पहिलोपटक चुनाव लडेका महिला उम्मेदवारलाई राज्यले नै केही कोषको व्यवस्था गर्ने रहेछ । उहाँहरूको निर्वाचन अभियान, प्रचारप्रसार आदिमा सघाउन छुट्टै कोष खडा गर्ने रहेछ । त्यसरी महिलालाई अभिप्रेरित गरिने रहेछ । अहिले जुन एकीकृत मस्यौदा आएको छ, त्यसमा संशोधन गरेर थप्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

सांसद श्रेष्ठले अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि आफ्नोतर्फबाट कोष निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सञ्जालले अहिले महिलाका लागि कोष बनाउनुपर्छ– महिला जुनसुकै पार्टीबाट चुनावमा उठे पनि सहयोग गर्नलाई । के–के सहयोग गर्न सकिन्छ महिलालाई अहिले नै एउटा सूची बनाएर काम गरौँ,’ उनले भनिन् । 

सञ्जालकी निवर्तमान अध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ यशोदा सुवेदीले राज्यले महिलाको चुनावी खर्च व्यहोर्ने प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताइन् । तर, राज्यसत्ताले स्विकार्ने नभएकाले यसमा बहस गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद श्रेष्ठले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको खर्च घटाउन बढी खर्च गर्नेलाई हेर्ने गरी छुट्टै प्रणाली विकास गरेर रोक लगाउन सकिने बताइन् । निर्वाचन सस्तो हुने हो भने महिलालाई सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । 

संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिएको भन्दै श्रेष्ठले समानुपातिकमा ३३ प्रतिशतको ठाउँमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

नेतृ सुवेदीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिलालाई बाइपास गर्ने गरी संविधानमा अस्पष्ट रूपमा लेखिएको भन्दै ऐनमा राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपतिमा महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भनेर लेख्नुपर्नेमा छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले उम्मेदवारको धरौटी रकममा महिलाका लागि ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्ने माग गरिन् । चुनावमा महिला उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्नेलाई दोब्बर सजाय हुनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

जसपाकी सांसद मन्जु अन्सारीले महिलाका लागि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । माओवादी सांसद नारायणी शर्माले महँगो निर्वाचन प्रणालीको मारमा महिला परेको भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली गर्दा महिलाको हित हुने बताइन् । 

जनमतकी अनिता देवीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा संविधानले नै महिलाको अधिकार खोसेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने र त्यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र बाँकी समानुपातिक गरेर ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको महिलाको समान सहभागिता सदनमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । 

कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले महिला प्रतिनिधित्वका लागि आफ्नो दलमा लबिङ बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । महिलाहरू प्रत्यक्षमा लड्न सक्षम रहेको भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

मौन अवधि मनी अवधिमा परिणत भएको भन्दै अवधि घटाउन माग गरिन् । मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । समिति सभापतिमा पनि महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देवकोटाले माग गरिन् । 

एकीकृत समाजवादी सांसद गरिमा शाहले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन अझै आन्दोनलको आवश्यकता रहेको बताइन् । महिला अधिकारका लागि आफ्नो पार्टीभित्र लड्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।