सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ। उद्धव थापाको नियुक्ति नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
थापाकाे नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभा सदस्य संख्या अपुग भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमकाे समेत हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्याई सरकार गठन गरिएकाे थियाे। त्यसविरुद्ध एमालेका कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि प्रस्ट पारेको छ। संविधानको धारा १८६ र धारा १८२ को उपधारा ७ को अपवादस्वरूपको प्रावधानबाहेक सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन नहुने भनिएको छ।
‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।