सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २७ शनिबार
  • Saturday, 11 July, 2020
मणिलाल विश्वकर्मा
२०७६ बैशाख ९ सोमबार ०६:११:००
मुख्य समाचार

जम्मा ६ कट्ठा जग्गामा २८ दलित परिवार : भूमाफियाले बेचिदिए सिंगै बस्ती

 अन्त्येष्टि गर्ने घाट छैन, आँगनमै हुन्छ दाहसंस्कार

मणिलाल विश्वकर्मा
२०७६ बैशाख ९ सोमबार ०६:११:००
?>

सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा दुई दलितबस्ती भूमाफियाले हडपेका छन् । मिर्चैया नगरपालिका–७ फूलबरियामा जम्मा ६ कट्ठा जग्गामा २८ घरधुरी दलित बस्छन् । उनीहरू यहाँ झन्डै ९० वर्षदेखि बसिरहेका छन् । तर, गत वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा उनीहरूको जग्गा अरूले खरिद–बिक्री गरिदिएका छन् । 

स्थानीय ६५ वर्षीय घुरन रामका अनुसार सिरहाको कल्याणपुर जब्दीका जग्गाधनी हजारी साहू भनिने रामचन्द्र साहलाई झन्डै ९० वर्षपहिले नै जग्गाको रकम बुझाएर यहाँ बस्ती बसाइएको थियो । उतिवेला जमिनदारले अनेक बहाना बनाएर जग्गा पास गरिदिएनन् । अहिले दिवंगत हजारी साहूका नातिहरू श्रवणकुमार साह, दीपनारायण साह, सत्यनारायण साह, रामेश्वर साहलगायतले ९ मंसिर ०७५ मा धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२ रघुनाथपुरका जग्गा कारोबारी सुरेशकुमार महतोलाई दलितबस्ती रहेको ६ कट्ठा जमिन बिक्री गरेको स्थानीयले बताए । वडाध्यक्ष रामकुमार यादवले जग्गामा बस्ती तथा बाटोसमेत नरहेको सिफारिस दिएपछि जग्गा बिक्री भएको हो । 

सिंगै दलितबस्ती जग्गा दलालकहाँ बिक्री भएको सार्वजनिक भएपछि ६ पुस ०७५ मा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासहितको टोली दलितबस्तीमा पुगेको थियो । उनीहरूले कानुनी प्रक्रियामा गए दलितको मुद्दा निःशुल्क लडिदिने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिले त्यो आश्वासन पूरा नभएको पीडितको गुनासो छ । त्यस्तै, मिर्चैया–९ रम्पुरामा १५ घर दलितबस्तीले चर्चेको सात कट्ठा १० धुर जग्गा किर्ते कागज तयार गरी बिक्री भएको छ । दुईजना व्यक्तिमा नामासारी भइसकेपछि मात्रै बस्ती बेचिएको स्थानीयले थाहा पाए । 

बस्तीका मानिसले मिलेर करिब ५० वर्षअघि सिरहा नगरपालिका–७ घर भएकी रासो धुनियाइन मियाँसँग साबिक सिरहा फूलबरिया वडा नं. १ (ङ) कित्ता नं. १८ को सात कट्ठा १० धुर जग्गा किनेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ बस्ती बसेको स्थानीय रामेश्वर महराले बताए । ‘हामीले जग्गाको पैसा उतिवेलै तिरेका थियौँ,’ महरा भन्छन्, ‘तर, आमा रासो र छोरा मन्सुर मियाँको मृत्यु भएपछि जग्गा किर्ते गरेर बेचिएको थाहा पायौँ ।’ साबिक लगडीगोठ–८ का रामबहादुर यादवका छोरा भरत यादवले बस्ती रहेको जग्गा १० असोज ०७० मा मियाँको नामबाट आफ्नो नाममा ल्याएका रहेछन् । उनले १० असार ०७५ मा मालपोत कार्यालय सिरहाबाट गोलबजार नगरपालिका–८ चोहर्वा बस्ने आफ्ना फुपूको छोरा रामपरीक्षण यादवको नाममा दर्ता गरिदिएका छन् । 

जग्गा दर्ता गराउँदा उनीहरूले मिर्चैया–९ का वडाध्यक्षलाई समेत मिलोमतोमा लिएको देखिन्छ । रामपरीक्षणको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने बेला वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद पोखरेलले सो जग्गामा बस्ती, बाटो केही नभएको बेहोरासहितको सिफारिसपत्र १४ जेठ ०७५ मा दिएका थिए । यसबारे प्रश्न गर्दा वडाध्यक्ष पोखरेलले आफूलाई झुक्याएर सिफारिस लिएको दाबी गरे । ‘वडामा यत्रो जग्गा छ, मलाई थाहा भएन । झुक्याएर उनीहरूले सिफारिस लिए,’ उनले भने । तर त्यो बस्ती वडा कार्यालयदेखि मात्र ५० मिटरको दूरीमा छ । अब दलित बस्तीलाई मुद्दामा सघाउने वचन पनि पोखरेलले दिए । 
बस्ती नै बिक्री भएपछि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । प्रशासनले छानबिन गरिरहेको बताएको छ । 

६ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा 
सिरहाका विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाहरूले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ्मा किर्ते कागजात बनाएर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा हड्पेका छन् । सिरहाको बेलहा, हकपारा, बङ्ठिया, चोहर्वा, मिर्चैयाको दुई वटा वडा गरी छ विघा छ कठ्ठा आधा धुर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा कीर्ते गरेर भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् । 

सिरहाको पूर्व पश्चिम सडकसँगै जोडिएको गोलबजार नगरपालिका ९ (साविक चन्द्रउदयपुर गाविस–८) स्थित ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको दुई बिघा सात कठ्ठा १५ धुर क्षेत्रफलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि मुद्दा चल्दैछ । मुद्दामा सुकुम्बासी लालपूर्जा बनाएका गोलबजार ५ का फौजबहादुर भट्ट क्षेत्री, किर्ते गरेर जग्गा किन्ने सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका ५ कृष्णपुरकी अनितादेवी साह र लहान ८ की वीणाकुमारी चौधरी, सुकुम्बासी जिल्ला समाधान समिति सिरहा र समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रजाक राइनलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

तत्कालीन सुकुम्बासी जिल्ला समितिबाट २० असार २०५८ गते भट्टको नाममा कायम भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा पूर्व–पश्चिम सडकको कित्ता नं. ४१९ को एक कठ्ठा ८ धुर जग्गा समेत परेको छ । कित्ता नं. १२२ मा रहेको दुई बिघा नौ कठ्ठा तीन धुर जग्गाको केही भाग पूर्व पश्चिम सडकमा परेपछि कित्ताकाट भएको थियो । त्यसक्रममा कित्ता नं. ४१९ को एक कठ्ठा ८ धुर जग्गा सडकमा र बाँकी कित्ता नं. ४२० को दुई बिघा सात कठ्ठा १५ धुर मात्र थियो । तर सडकमा परेको जग्गासमेत दलालले आफ्नो नाममा पारेका छन् । 
नक्सा गायव, कित्ता नम्बर हेरफेर
सिरहाको बेलहा ९ को एक बिघा १७ कठ्ठा साढे १२ धुर र हकपारा ९ को १४ कठ्ठा (तर कम्प्युटर अभिलेखमा ८ कठ्ठा रहेको) समेत जम्मा दुई बिघा ११ कठ्ठा साढे १२ धुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका अनुसार लहानस्थित नापी कार्यालयबाट चार महिनादेखि नक्सा गायब गर्दै केरमेट गरी कित्ता नं. हेरफेर तथा काल्पनिक बाटो सिर्जना गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गा.वि.स. हकपारा वडा नं. ९ बङ्ठियास्थित कित्ता नं. ८१ को १४ कठ्ठा जग्गा सरकारको नाममा भएको जग्गा रामदयाल महतोको नाममा श्रेस्ता खडा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

फर्जी मायादेवीबाट बच्न मुस्किल 
काठमाडौं नक्सालका प्रकाशजंग थापा क्षेत्रीले २०२१ सालमा लागू भएको भूमिसुधारबाट बच्न आफ्नो घरकी कामदार मायादेवीलाई छोरी बनाएर सिरहाका ७७ कित्ता जग्गा पास गरिदिएका थिए । मायादेवी थापाको २०३३ सालमै मृत्यु भयो । सिरहामा रहेको उनको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा गरी १३ पुस २०५७ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा अपुताली कायम गरियो । तर, त्यो जग्गा दाबी गर्न पाँच जना नक्कली मायादेवी खडा भए । 

जग्गा सरकारको नाममा अपुताली कायम गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । २० पुस २०६१ र ४ भदौ २०६६ को सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशअनुरूप जिप्रकाको १३ पुस २०५७ को निर्णय बदर गर्न पाँच जना फर्जी मायादेवीहरूले आफू जग्गाधनी भएको मागदावीसहित निवेदन दिएको सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले बताए । नागरिकता नम्बर २९१७३९७९ की मायादेवी हमाल, २५२ की मायादेवी थापा क्षेत्री, ७०४१ की मायादवी क्षेत्रीनी, १६६९९ की मायादेवी थापा क्षेत्री र २७१०६०÷११२३१६ को अशोकजंग थापा क्षेत्री समेतले जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए । 

अनुसन्धानबाट मायादेवीको नाममा जारी भएको नागरिकता, नाता प्रमाणित तथा मृत्युदर्ताको प्रमाण पत्र समेत किर्ते रहेको पुष्टि भयो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को अनुमति बमोजिम २९ माघ ०७५ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरियो । त्यसपछि सोनमती मझौरा गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल लहान नगरपालिका वडा नं. १९ मा पर्ने कि.नं. ५ देखि ४१८ (विभिन्न ७७ कित्ता) को २० बिघा १९ कठ्ठा आधा धुर जग्गा ५ फागुन २०७५ मा नेपाल सरकारको नाममा अपुताली कायम भएको छ । 

दलालको प्रभावमा नपर्न प्रशासनको आग्रह
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सस्तोमा किन्न पाइयो भनी लोभलाचमा परी खरिद नगर्न तथा जग्गा बिचौलिया, दलालको प्रभावमा नपर्न प्रजिअ पण्डितले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम बदरका लागि उजुरीको हदम्याद समेत नहुने र जुनसुकै बेला बदर हुने भएकोले सचेत रहन तथा कानुनी कारबाहीको फन्दामा नपर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

 अन्त्येष्टि गर्ने घाट छैन, आँगनमै हुन्छ दाहसंस्कार

राजेश विद्रोही 
सप्तरी बोदेबर्साइन नगरपालिका–३ का दलितको अन्त्येष्टि गर्ने घाटसमेत छैन । आफन्तको मृत शरीरलाई उनीहरू आँगनमै दाहसंस्कार गर्छन् । गएको दसैँमा ६५ वर्षीय बौसदेव खत्वे मण्डलको मृत्यु भयो । दाहसंस्कार कहाँ र कसरी गर्ने परिवारलाई सकस प¥यो । उनी पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको घरछेउमा दाहसंस्कार गरियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा कतार गएका उनका २८ वर्षीय छोराको पनि मृत्यु भएपछि आठ वर्षअघि यहीँ दाहसंस्कार गरिएको थियो । बस्तीनजिक कुनै नदीनाला मात्र होइन, सार्वजनिक जमिन पनि छैन । पहिले जलाउँदै आएको बस्तीनजिकको सार्वजनिक चिहानमा सुकुमबासी दलित बस्न थालेका छन् । 

यो बोदेबर्साइनको मात्रै कथा होइन, मधेसका धेरै दलित बस्तीको व्यथा यस्तै छ । अझ सिरहा, सप्तरीमा दलितको संख्या मात्र होइन, उनीहरूका दुःख पनि धेरै छन् । राज्यसँग पर्याप्त सार्वजनिक जमिन छ, तर यकिन तथ्यांक छैन । मुलुकमा १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छन् ।

संविधानको धारा ३७ मा उपयुक्त आवासीय हकको पनि व्यवस्था छ । तर, चार लाख ८२ हजार गरिब परिवारसँग घर बनाउने र खेती गर्ने जमिन छैन । नेपालको सम्पूर्ण दलितसँग कृषियोग्य भूमिको एक प्रतिशत मात्र स्वामित्व छ । जग्गा नहुनेले बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । सहकारीबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिन्छन् । गरिबीबाट माथि उठ्न सक्दैन ।

मुलुकमा राज्यसँग कि त जमिनदारसँग मात्र धेरै जग्गा छ । त्यो जग्गाजमिन पनि बाँझो छ । अहिले पनि मिलेमतोमा भूमाफियाले हजारौँ बिघा सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा बनाएर बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् । तर, न्यायमा दलितको पहुँच नहुँदा पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको आफ्नै घरको लालपुर्जा छैन ।