१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार ३१ आइतबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
२o८o असार ३१ आइतबार o८:३५:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थायी राजधानीको योजना अलपत्र पारेर अस्थायी राजधानीका संरचनामा करोडौँ खर्चिंदै सुदूरपश्चिम सरकार

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असार ३१ आइतबार o८:३५:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरू मर्मत, सुधार र निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रालय तथा राजधानीमा रहने निकायका भवन मर्मत, सुधार र निर्माण शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण, पर्खाल मर्मत तथा प्रतीक्षालय र बगैँचा निर्माण गर्न एक करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये नयाँ भवन निर्माणमा ८० लाख बजेट छ, जब कि मुख्यमन्त्री कार्यालय अहिले अढाईतले नयाँ भवनमा छ । ६ वर्षअघि तत्कालीन यातायात कार्यालयका लागि बनेको नयाँ भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय राखिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, प्रतीक्षालय तथा बगैँचा निर्माण र मुख्यमन्त्रीनिवास परिसरमा बैठक कक्ष निर्माणमा ३०–३० लाखका दरले ९० लाख खर्च गरिँदै छ । 

प्रकाशबहादुर बम सांसद, कांग्रेस
दूरदराजका जनताले सिटामोल पाउँदैनन्, हिँड्ने बाटो, पिउनेपानी छैन, तर मन्त्रालयमा चमेनागृह भवन बनाउन ५० लाख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल एउटा शीर्षक र टहरा वाल अर्को शीर्षकमा ३५ लाख बजेट छ, जब कि यातायातको नयाँ भवन हो, त्यो विनाकम्पाउन्ड वालको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका लागि मर्मत, सुधार शीर्षकमा ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट प्रदेश सभा परिसर, सभामुख र उपसभामुखको निवास मर्मत सुधार, माटो भरान, ब्लक लगाउन र गेट निर्माणमा खर्च गरिनेछ । तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको कार्यालयमा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय परिसरमा सवा दुई करोडको लागतमा दुई तले प्रिफ्याब भवन यसै वर्ष बनाएको छ । तर, सरकारले आगामी वर्ष मन्त्रालयका लागि प्रिफ्याब भवन बनाउन थप २५ लाख र भवन सुधारका नाममा २५ लाख विनियोजन गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन मर्मत र रंगरोगन शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र ५० लाख खर्च गर्दै छ । मन्त्रालयको रंगरोगन, टायल बिछ्याउन, बगैँचा निर्माण तथा मन्त्री र कर्मचारीको आवास मर्मतमा १०–१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समानीकरण अनुदानअन्तर्गत मन्त्रालयको भवन बनाउन थप तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय सिँचाइ डिभिजनको तीनतले भवनमा मन्त्रालय छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन मर्मतका नाममा १० लाख र मन्त्रालयमा सुरक्षा सूचना समन्वय कक्ष स्थापना गर्न ४० लाख बजेट खर्च गरिँदै छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हल ‘डेकोरेसन’, वाल निर्माण र सुरक्षाकर्मी बस्ने घर निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा चमेनागृहका लागि भवन निर्माण गर्न थप ५० लाख बजेट राखिएको छ । 

प्रदेश राजधानीमै रहने प्रदेश लोकसेवा आयोगको भवन बनाउन एक करोड २४ लाख र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार भनेर थप साढे १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोगको कार्यालय अहिले भाडाको घरमा छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको भवनको वाल र बगैँचा निर्माणमा २० लाख बजेट छुट्याइएको छ । 

पहिलो प्रदेश सभाले प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट करिब १८ किलोमिटर उत्तर पर्ने गोदावरी तोके पनि जग्गाको भोगाधिकार नपाएको भन्दै राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन । तर, अस्थायी राजधानीमा रहेका मन्त्रालयहरूमा मर्मत, निर्माणका नाममा सरकारले हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

‘मिलेमतोमा खान’का लागि बर्सेनि यी शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वर्षैपिच्छे पर्खाल मर्मत गर्नुपर्ने, फर्निचर खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभए पनि निकट व्यक्ति पोस्नका लागि हरेक वर्ष यस्ता योजना राख्ने गरिएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय भवन मर्मतको बजेट हटाउन माग
राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार ल्याउन उदासीन सरकारले पर्खालसहित नयाँ भवनमा रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पर्खाल निर्माण, भवन मर्मतका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । सदनमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालय मर्मत, रंगरोगन शीर्षकमा राखिएको बजेट हटाउन माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर बमले स्थायी राजधानीबारे प्रदेश सभाको दुईतिहाइको निर्णय लत्याएर सरकारले अस्थायी राजधानीमा करोडौँ रुपैयाँ छुट्याएकोमा आपत्ति जनाए । ‘दूरदराजका जनताले सिटामोल पाउँदैनन्, हिँड्ने बाटो, पिउनेपानी छैन, तर मन्त्रालयमा चमेनागृह भवन बनाउन ५० लाख छ,’ बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल एउटा शीर्षक र टहरा वाल अर्को शीर्षकमा ३५ लाख बजेट छ, जब कि यातायातको नयाँ भवन हो, त्यो विनाकम्पाउन्ड वालको छैन ।’ 

अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू मर्मतका नाममा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा राजधानीको जग्गाको भोगाधिकार ल्याउनतिर लाग्न उनले आग्रह गरे । ‘मन्त्रालयका भवनहरू विकास तथा व्यवस्थित गर्ने भनेर १९ करोड विनियोजन भएको रहेछ,’ बमले भने, ‘किन त्यति खर्च राखियो, त्यो हटाउनुपर्छ ।’ एमालेकी जानकी ऐरले अस्थायी राजधानीमा भवन मर्मत, रंगरोगन, फर्निचर खरिदका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरिन् । प्रदेशको स्थायी राजधानीमा संरचना बनाउन उनले माग गरिन् । ‘मन्त्रालयहरू ‘डेकोरेसन’मा धेरै बजेट छ । रंगरोगन, मर्मत, फर्निचरका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने कुचेष्टा नहोस्,’ ऐरले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व कहाँ दिने हो, त्यहाँ संरचना बनाऔँ ।’

बजेटमाथिको छलफलको क्रममा माओवादीका शिवसिंह ओली, एमालेका धर्मराज पाठकलगायत प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालय मर्मत, रंगरोगनका नाममा करोडौँ बजेट छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त बजेट कटौती गर्न माग गरेका छन् । अस्थायी राजधानीमा संरचना मर्मत र निर्माणका नाममा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा स्थायी राजधानी निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माओवादीका सांसद अक्कलबहादुर रावलले बताए । 

सुदूरपश्चिमको बजेट पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । प्रदेश सभामा सत्तापक्षको दुईतिहाइ बहुमतले शनिबार राति बजेट पारित गरेको हो । एक सांसद रहेको राप्रपा बजेटको विपक्ष उभियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र एकजना स्वतन्त्र सांसदले बैठक बहिस्कार गरे । ५२ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा सत्तापक्षमा ३९ सदस्य छन् । 

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेट पारितसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दा एमालेका १० र स्वतन्त्र एक सदस्य अनुपस्थित हुँदा प्रतिपक्षी बेन्चमा राप्रपाका एक सदस्य मात्र थिए । बजेटको पक्षमा कांग्रेसका १८, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र एकीकृत समाजवादीका चारजना प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरे । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बझाङबाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि ५२ जना सदस्य छन् । बजेट पास गर्न २७ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । 

गत १ असारमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा सुरुकै दिनदेखि उभिएका सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सरकारको पटक–पटकको छलफलपछि शनिबार सहमति जुटेको हो । बजेट संशोधन नभए उनीहरू पास नगर्ने अडानमा थिए । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा दुई करोड थप्न सरकार सहमत भएपछि बजेट पास गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन । बिहानैदेखि प्रदेश सभा हलबाहिर रहेका एमाले सांसदहरू ५ बजेसम्म बैठक सुुरु नभएको भन्दै बाहिरिएका थिए । एमाले सांसदहरू र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले बैठक बहिस्कार गरे । एक सदस्य रहेको प्रतिपक्षी राप्रपाका खेमादेवी विष्ट बैठकमा सहभागी भएपछि बजेट पास भएको हो । विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने सहमति भएपछि उनी बैठकमा उपस्थित भएको बताइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउने सहमति
प्रदेश सरकार छुटेका महत्वपूर्ण योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न र प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउन सहमत भएको छ । शीर्षक नतोकिएर राखिएको बजेटबाट छुटेका योजनालाई समावेश गरेर बजेट सन्तुलित बनाउने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्‍याउने सहमति सरकार र सत्तापक्षीय दलहरूबीच भएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारसँगको सहमतिपछि बजेट पारित गर्न सत्तापक्षका सांसद तयार भएका हुन् । अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरूका संरचना निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट घटाउने र कतिपय छुटेका महत्वपूर्ण योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबारे पनि केही सहमति भएको उनले स्वीकार गरे ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेससहित सत्तापक्षीय दलका सबैजसो प्रदेश सांसद सदनमा छलफलका क्रममा बजेटको विपक्षमा बोलेका थिए । सत्तापक्षमै बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने र योजनाहरूमा बजेटको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेर सत्तापक्षका सांसदलाई मनाएको हो । बजेटमा भएका कतिपय त्रुटिहरू सच्याएर जान सरकार तयार भएको माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए । यसअघि सत्तापक्ष तीन दल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठकले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ad
ad
ad
ad