मनोमानी ढंगले प्रसारण लाइन जडान सुरु गरेको भन्दै मध्यभोटेकोसीको विरोधमा स्थानीय

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन जडानको काम सुरुवात गरेको छ।

बाह्रबिसे नगरपालिका– ४ मा निर्माणाधीन ४०० केभी पावरको सबस्टेसनसम्म जोड्न आयोजनाले वडा नम्बर ३, ४ र ५ को बाटो प्रयोग गरेको छ। तर, विनासूचना आफूखुसी टावर निर्माण गरेर तार जडान सुरु गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्। ‘मनोमानी ढंगले तार टाँग्न सुरु गरेपछि हामीलाई विरोध गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ प्रभावित क्षेत्रका बुद्धराज बस्नेतले भने।

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी महाराजगन्ज काठमाडौंबाट पत्र लेखेर प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति लिन कम्पनीको कार्यालयमा जान भनिएको छ। कम्पनीले पठाएको पत्रमा कुनै मापदण्ड उल्लेख छैन। यसरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति दिने पत्र थमाइएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्।

विनासूचना खेतमाथि टावर बनाएर तार जोड्न थालेपछि स्थानीय बलदेव कार्कीले तार नै काटिदिएका थिए। तार काटेको थाहा पाएपछि आयोजनाका कर्मचारी आएर कार्कीलाई १६ लाख क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन्। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित एक सय २४ घरधुरी कसैलाई पनि तार टाँग्नेबारे पूर्वसूचना दिइएन। सबै पक्ष बसेर मुआब्जाबारे मापदण्ड बनाउने पूर्वसहमति लत्याएर एकाएक पत्र आउन थालेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बताए।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। हामीले नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गर्नुहुन्न। तर, आयोजनाले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पेल्न मिल्दैन,’ मेयर बस्नेतले भने। मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले बाह्रबिसे ५, ६, ७ र ८ लाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर, प्रसारण लाइन पर्ने ३ र ४ लाई प्रभावित क्षेत्र भनेको छैन। स्थानीय संघर्ष समितिले ती दुवै वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा नगरेसम्म प्रसारण लाइन अघि बढ्न नदिने बताएका छन्।

समितिका संयोजक बुद्धराज बस्नेतले मापदण्ड निर्धारण नगरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति लिन आउ भन्नु नियमसंगत नभएको बताए। प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ १५–१५ मिटरमा पर्ने खेतबारी र आवास क्षेत्रको पूरै लगतकट्टा वा आंशिक मात्रै भन्ने पत्रमा नखुलाउँदा स्थानीय अन्याेलमा परेका छन्। स्थानीयले लगतकट्टा नगरेर प्रसारण लाइनमुनि खेती गर्न पाउने हो भने ८० र पूरा लगतकट्टा हो भने सरकारी मूल्यांकनअनुसार शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

कम्पनीले स्थानीयलाई फरकफरक रूपका पत्र पठाएको छ। क्षतिपूर्ति न्यायसंगत तवरले वितरण हुनेमा शंका उत्पन्न भएकाले मेयर बस्नेतले आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भूर्तेलसमक्ष प्रभावित सबैलाई न्यायसंगत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिलाउन अनुरोध गरेका छन्। विगतमा भएका सहमति भुलेर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आयोजनाले वार्षिक सहयोग वितरणमा आलटाल गरिरहेको उनले बताए।

विरोधपछि स्थानीयसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने आयोजनासम्बद्ध पक्षले जनाएको छ। मध्यभोटेकोसीले ९५ प्रतिशत काम सकेकाले केही महिनापछि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नेछ।