Skip This
ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सडकसहितका अन्य सबै पूर्वाधारमा समस्या भएको बताएका छन्।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा महानगर प्रमुख महर्जनले २.८ किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन सात वर्ष लागेको बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत काम गर्दा कम बोलकबोल कर्तालाई काम दिनुपर्नेलगायतका कारणले न काम समयमा सकिन्छ न त गुणस्तर नै कायम हुन्छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देशमा पुँजीगत खर्च आशातीत रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। महानगरले सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ र नौलो काम गर्दै आएकाे उनले बताए।
कार्यक्रममा कार्यबाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालय लागिपरेको बताइन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको, बजेट लगानी गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन नगरेको, कार्यविधि नबनाई सेवा प्रवाह गरेको कुराहरू महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा आउने गरेको छन्।
यसैगरी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र कानुन बनाउने कुरामा समस्या रहेको औँल्याए। उनले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति, छिटोछरितो सेवा प्रवाह, नागरिकप्रति हुने व्यवहारको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निमित्त सचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरले केन्द्रले गर्ने कामको चर्चा गर्दै सतर्कता ऐनको तयारीमा रहेको बताइन्। उनले सतर्कता केन्द्रको दायरा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा सात सयको हाराहारीमा उजुरी परेको र त्यसको ७० प्रतिशत फर्स्याैट भइसकेको जानकारी दिइन्।
