माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले माइतीघरमा धर्ना दिएको छ। निःशुल्क शिक्षा र कक्षा ११–१२ मा शिक्षक व्यवस्थापनलगायतका माग राख्दै शिक्षकहरूले धर्ना दिएका हुन्।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि समयसापेक्ष शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसकेपछि शिक्षक व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा लागू, विद्यालय संरचना निर्माणलगायतका समस्या देखिएका भन्दै हिस्टुनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

यसअघिको शिक्षा ऐन २०२८ (आठौँ संशोधन २०७३)ले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै पटक-पटक शिक्षा ऐन निर्माणमा दबाब दिए पनि हालसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बन्न नसकेको हिस्टुनले जनाएको छ।

हिस्टुनले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत रोकेको छ। हिस्टुन कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरू साझा संगठन हो। तर, हाल देशभर प्लस टू (साबिक उमावि तह) पढाइ हुने ४३ सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी हुन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन। ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि २०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो। तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन।

नेपालको संविधान ०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक संख्या नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्।