१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार १८ सोमबार
  • Wednesday, 16 October, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२o८o असार १८ सोमबार o६:२o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अभियुक्तविरुद्ध किर्तेसँगै संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा चलाउँदै सिआइबी

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण

Read Time : > 2 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असार १८ सोमबार o६:२o:oo

शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जन पनि पक्राउ 

बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले किर्तेसहित संगठित अपराधअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने भएको छ । एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारी छाप किर्ते धन्दा संगठित तवरले गरिएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० परिच्छेद २ को दफा ३ आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब १० वर्षको अवधिभित्र विभिन्न तहका विभिन्न व्यक्तिले संगठित तवरले सरकारी छाप किर्ते गरेको देखिएकाले घटनामा संलग्नविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । ‘ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते विभिन्न ‘लेयर’मा भएका छन् । धन्दामा विभिन्न व्यक्ति संगठित तवरले संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो कसुर संगठित प्रकृतिको देखिन्छ । हामीले पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराध कसुरसमेत लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ । सरकारी वकिल कार्यालयमा हाम्रो माग दाबी त्यही रहन्छ,’ उनले भनिन् ।

एआइजी तथा सिआइबी निर्देशक  किरण बज्राचार्य भन्छन् ‘ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते विभिन्न ‘लेयर’मा भएका छन् । धन्दामा विभिन्न व्यक्ति संगठित तवरले संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो कसुर संगठित प्रकृतिको देखिन्छ । हामीले पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराध कसुरसमेत लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ । सरकारी वकिल कार्यालयमा हाम्रो माग दाबी त्यही रहन्छ ।’

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ अनुसार अपराध गर्ने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा धेरै व्यक्ति संगठित वा असंगठित भई गरेको कसुर संगठित अपराध हो । सोही ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’

ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा तीन सय ९० भन्दा धेरै व्यक्ति संलग्न छन् । एक सय ७५ व्यक्तिविरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचारको मुद्दा नै चलाइसकेको छ । तत्कालीन मन्त्री, मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीदेखि व्यापारिक घराना र बिचौलियासम्मको संलग्नता देखिएको धन्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएका छन् । सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘किर्ते धन्दा विभिन्न ‘लेयर’मा भएको देखिन्छ । धन्दा फटाफट एकैपटकमा भएको देखिन्न, यसले लामो अवधि लिएको देखिन्छ । धन्दामा विभिन्न तहका धेरै व्यक्ति संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो संगठित अपराध भएकाले सोहीअनुसार अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चल्छ ।’ 

थप तीन अभियुक्त पक्राउ 
ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । सिआइबीको टोलीले शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । महर्जन नक्कली मोही हुन् भने भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका– ४ का तत्कालीन वडासचिव र कार्की नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी सर्वेक्षक हुन् । भट्टराई हाल काठमाडौं महानगरपालिकामातहत सहकारी विभागमा कार्यरत छन् । उनी महानगरका छैटौँ तहका कर्मचारी हुन् । 

सिआइबीका एसएसपी निर्देश आचार्यले घटनासँग सम्बन्धित थप तीन अभियुक्त पक्राउ परेको पुष्टि गरे । ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएका थप तीन अभियुक्त पक्राउ परेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

सिआइबीले यसअघि घटनासँग सम्बन्धित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये गुरुङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सिआइबीको हिरासत कक्षमा राखिएको छ । 

तर, अदालतबाट पहिले नै ‘स्टे अर्डर’ जारी भएकाले केसी, देउजा र कपालीलाई भने हाजिर जमानीमा छाडिएको छ । उनीहरूसँगै ‘स्टे अर्डर’ लिनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, टीकाराम घिमिरे, मोहम्मद साविर हुसैन हुन् । सिआइबीले केसी, देउजा र कपालीलाई हाजिर जमानीमा छाडेपछि उनीहरू पनि ढुक्क भएर बसेका छन् ।

त्यस्तै, अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिने भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक हरिबोल आचार्य र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे पनि सम्पर्कमै छन् । सिआइबीका एसएसपी आचार्यले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ जारी भएको हुँदा घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘घटनासँग संलग्न केही अभियुक्त ‘स्टे अर्डर’ लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरा भएन । बाँकीको खोजी भइरहेको छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर सबैलाई पक्राउ गर्नेछौँ ।’