प्रदेश डिजिटल संस्करण

कर्णाली प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सातबुँदे सहमति

कर्णाली प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठक बसेर सातबुँदे सहमति गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सातबुँदे सहमति गरेको हो।

सर्वदलीय सहमतिअनुसार सरकारबाट रु. १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, तर ताल तलैया, बिउबिजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाहरूले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। रु. १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएका रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समन्वय गर्ने र त्यस्ता योजनामा सांसद र स्थानीय तहको योजनामा प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।

ससर्तको नाममा संघ सरकारबाट स–साना योजनामा रकम विनियोजन गर्दा निश्चित मापदण्डकाे आधारमा मात्र विनियाेजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारबाट अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनालाई विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडक तथा भवन निर्माणका योजनामा रु. ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेश सरकारबाट सहमतिअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि भइरहेको छलफल बाहिर सर्वदलीय सहमति भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले अवरुद्ध सदन खुलाउन सभामुखकै पहलमा सहमति गरेको बताए। ‘यो कुनै बाहिर सर्वदलीय सहमति गरेर बजेट ल्याउन खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘सभामुखको पहलमा नै संसद् खुलाउनका लागि भएको सहमति हो।’

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदा संसद अवरुद्ध भएका कारणले अहिले छलफलले एउटा सहमति गरको प्रमुख सचेतक पछाईले जानकारी दिए।

यो सहमति संसद्को बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएको र बजेटमा आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए। ‘बजेटमा समेटिएका योजना अहिले हट्दैनन्। रु. १५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने सहमति विगतमा नै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि आएको भए योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्नेमा सहमति भएको हो। यसले बजेटमा कुनै असर गर्दैन।’

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्णालीका दलित समुदाय आन्दोलित
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्णालीका दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत वैशाख पहिलो साता ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायका विभिन्न ८४ वटा माग बजेटमा नसमेटिएको भन्दै दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा कर्णालीका दलित समुदायका माग नसमेटिएको भन्दै दलित अगुवा र राजनीतिक दलसँग आबद्ध भ्रातृ संगठनले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (झन्डै २४ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको माओवादीनिकट राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चदाराले बताए। ‘जनगणना २०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा दलितको संख्या करिब ३ लाख ९६ हजार छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ।’

सरकारले सुरुदेखि नै दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य मालती बिकले बताइन्। ‘नीति निर्माण तहमा नहुँदा एक त दलित समुदाय आरक्षणमा मात्र सीमित भए,’ उनले भनिन्, ‘जसका कारण समुदायलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका विभिन्न ऐन कानुनमार्फत पछि पार्ने काम भयो।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा दयनीय अवस्था, भूमिमा स्वामित्वको अभाव, सरकारी सेवा प्रवाहमा न्यून पहुँचलगायत कारणले कर्णालीका दलित समुदाय अझै पनि पछाडि नै रहेको दलित आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र सुनारले बताए। ‘यसअघिका बजेटमा पनि दलितलाई प्राथमिकता नदिइँदा राज्यको मूलधारमा अझै पनि आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कुनै प्रकारले पनि दलितमैत्री छैन।’