समाचार डिजिटल संस्करण

रेडक्रसमा पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप, गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा निर्वाचनको तयारी

जिल्ला प्रशासनले यसअघि आफैंले दिएको निर्देशनविपरीत चुनाव गर्न दबाब

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विद्यमान कायम रहेको डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई थाहै नदिई सरकारले चोर बाटोबाट नेपाल रेडक्रसको निर्वाचनको थालनी गरेको छ। भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थलिएको नेपाल रेडक्रसमा सरकारी हस्तक्षेपले पुनः जटिलता थपिने भएको छ।

नेपाल रेडक्रसभित्र भएका विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संग्लग्नहरूको प्रभावमा परेर तिनैलाई रेडक्रसको नेतृत्वमा ल्याउने गरी सरकारले चुनावको थालनी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि विधि र पद्धतिभित्र रहेर निर्वाचन गर्न आफूले दिएको निर्देशनविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ११ गते चुनाव गराउनू भनी पत्रचार गरेको हो।

सोलगत्तै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम कायम रहेको डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वले कानुनी प्रतिवाद गर्ने भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तदर्थ समिति अध्यक्ष डा. तिम्सिना, कार्यबाहक महामन्त्री दीपेन्द्र ढकाल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिसँग कुनै छलफल वा परामर्श नै नगरी अकस्मात रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडाैंले पठाएको पत्रप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडाैंले रेडक्रसको निर्वाचन विधानबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्न तथा निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले आह्वान गरेको केन्द्रीय महाधिवेशन नेपाल रेडक्रसको विधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको थियो।

रेडक्रसको विधानले केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनका निमित्त निर्वाचन अधिकारीको नियुक्ति केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गर्ने व्यवस्था छ। साथै, महामन्त्रीले निर्वाचनका प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान तदर्थ समितिलाई अवमूल्यन गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन गर्न पत्रचार गरेको हो।

नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई वैधानिक बाटोवाट मात्र अहिलेको संकटको निकास खोज्न पटकपटक खोजौँ भनी आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष तिम्सिनाले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘बरु सोविपरीत वषौँदेखिको बेथिति, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई जोगाउने र तिनैलाई रेडक्रसको जिम्मेवारी दिने रणनीतिक योजना कुनै पनि मानेमा स्वीकार्य हुँदैन।’

रेडक्रसको गोदाम बनाउँदा, जग्गा लिजमा दिँदा, परियोजनाहरू वितरण र स्वीकृत गर्दासमेत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विभिन्न समयमा उजुरी परेको थियो। इटहरीमा सरकारले निःशुल्क दिएको जग्गासमेत रेडक्रसका पदाधिकारीले कौडीको भाउमा बेचेको, ११ करोडको गोदाम निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर तीन करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आदि विषयसँग जोडिएका पक्षलाई रेडक्रसको जिम्मेवारी दिने योजना सरकारले बनाएको अध्यक्ष तिम्सिनाको दाबी छ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल प्रहरीले गरेको छुट्टाछुट्टै छानबिनमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको थियो। विभिन्न छानबिन समितिले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन रेडक्रस नेतृत्वले तीन अर्बभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको देखाएको थियो।