अर्थ डिजिटल संस्करण

सिएनआईको २०औँ साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीले भने- अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिन्छौँ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको बलियो एकताविना उच्च आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने बताए । 

‘पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगको कच्चा पदार्थ त आयात हुन्छ नै । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको समेत खर्बाैँको आयात भइरहेको छ । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, यो दुःखद पक्ष हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सरकार अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउन केन्द्रित हुन्छ । यसमा नेपाल उद्योग परिसंघ र निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ 

यस्तै, उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट भएको पनि बताए । त्यसका लागि पहिलो चरणमा चिवतनको शक्तिखोर वा मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई पिपिपी मोडेलमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई विशेष रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । तर, आगामी आवको बजेटलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी विशेष कार्ययोजना बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस क्रममा निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबाट आएको टिप्पणी, आलोचनालाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्नेछौँ ।  

यस्तै, उनले विकासको मोडेलबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । साथै, नीति–नियममा गुणात्मक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले जुन हिसाबमा देशको विकास गर्न खोजेका छौँ, त्यो प्रचलित ऐन–कानुनबाट सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर नीति–नियममा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ । समग्रमा सरकारले आर्थिक विकासका लागि आफ्नो शक्ति लगाएको छ ।’

मेक इन नेपाल निकै प्रभावकारी छ : अध्यक्ष अग्रवाल
यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले परिसंघले सञ्चालन गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान निकै प्रभावकारी भएको बताए । यसले अर्थतन्त्रको विकासमा राम्रो योगदान दिएको उनको भनाइ छ । 

हालसम्म उक्त अभियानमा एक सय १४ वटा स्वदेशी कम्पनी आबद्ध भएको उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा आबद्ध सदस्य संख्या बढाउँदै आबद्ध सदस्य उद्योग तथा कम्पनीको क्षमताको विकास गरिने उनले बताए । यसबाट १५ हजार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको पनि उनले बताए ।   

यस्तै, उनले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । तर, तेलको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर एक प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याउने, करको नयाँ दायित्व सिर्जना गर्ने, विलासिता कर र हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला नै भएका कम्पनीको मर्जर र एफपिओ निष्कासनमा अहिले आएर कर लगाउने नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित मात्रै भएका छैनन्, वैदेशिक लगानी नै निरुत्साहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र बल्ल तंग्रिँदै थियो, सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट र तारे होटेललगायतमा क्षेत्रमा विलासिताको कर लगाउँदा पर्यटक आकर्षण नहुने देखिन्छ । यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य नभए देश आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न नसक्ने बताए । यसमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरीले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गरेर समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । 

उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । ‘बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ । तर, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन् । त्यसको  कारण हो, उच्च ब्याजदर,’ उनले भने, ‘उद्योगीले अहिलेको ब्याजदर धान्न सकेका छैनन् । सरकारले घटाउन सकेको छैन ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकार बजेटको कार्यान्वयनमा अग्रसर भएको बताए । ‘नेपालको मुख्य समस्या भनेको नै बजेट कार्यान्वयन नहुनु हो । बजेट कार्यान्वयनको इतिहास राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘तर, आगामी बजेटलाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्यतालिका बनाएका छौँ । बिहीबार मात्रै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको छु । उहाँहरूलाई तोकिएको समय तालिकाअनुसार नै बजेट कार्यान्वयन गर्न भनेको छु, त्यसमा कुनै छुट हुँदैन ।’ 

उनले करको दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैको मुख नहेरेको बताए । ‘करको दर आवश्यकताको आधारमा हेरफेर भएको छ । यसमा कसैको मुख हेरेको छैन । जसले मुख हेर्दिन्छ भन्ने आशा गर्नुभएको थियो, उहाँहरू भने असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘विशेषगरी व्यापारिक क्षेत्रमा करको दर बढाइएको छ ।  व्यापारभन्दा पनि उत्पादनमा जोड दिन करको दर बढाइएको हो ।’

यस्तै, उनले मर्जर र एफपिओ जारी गर्दा भएको अतिरिक्त आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था वैधानिक भएको पनि बताए । ‘धेरै व्यवसायी साथीले मर्जर र एफपिओमा भएको अतिरिक्त आम्दानीमा कर लगाएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । साथै, त्यो व्यवस्था हटाउन पनि माग गर्नुभएको छ, जुन काम मबाट हुँदैन,’ उनले भने, ‘महालेखाले भनेअनुसार नै त्यसमार्फत कर उठाउन खोजिएको हो, त्यसलाई मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । र, यो नयाँ व्यवस्था पनि होइन । यसमा आवश्यक अधिकार अदालतलाई मात्रै छ । मबाट कुनै थप निर्णय हुँदैन ।’

अर्थमन्त्री महतले ऋणको ब्याज भुक्तानीलगायतका अनिवार्य दायित्व बढ्दा पुँजीगत बजेट बढाउन नसकेको बताए । ‘यद्यपि, जति पुँजीगत बजेट छुट्याएका छौँ, त्यसलाई शतप्रतिशत रूपमा खर्च गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले बताए । 

यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युरोपियन मुलुकमा पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताए । ‘पछिल्लो समय विश्वबजारमै नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको छ । सोहीअनुरूप हामीले युरोपिय मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमा वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउने हाम्रो योजना छ ।’ 

परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ भन्ने नारासहित २०औँ साधारणसभा आयोजना गरेको हो । परिसंघको यो साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गर्नेछ । 

परिसंघको विद्यानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल स्वतः अध्यक्ष बन्दै छन् । त्यसबाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य भने शनिबार हुने बन्दसत्रले चयन गर्नेछ ।

परिसंघले साधारणसभाको अवसरमा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने तिलराज खतिवडा, वासु गोल्यान, अमित मोरलाई सम्मान गरेको छ । 

यस्तै, अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडलाई पनि सम्मान गरिएको छ । यसैगरी प्रेसिडेन्ट अवार्डबाट विवेककुमार संघाई र शशिकान्त अग्रवाललाई सम्मान गरिएको छ ।