पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्मित सडक उपभोक्ता समितिबाट बनाएको भनी नक्कली बिल र प्रतिवेदन तयार गरेर भुक्तानी लिने तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका– २ स्थित काफलबोटदेखि होल्पु मिसन हस्पिटलसम्म नयाँ सडक निर्माण योजनामा किर्ते गर्ने तत्कालीन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ओखलढुंगाले निर्माण गरेको मेसिनरी वाल र सडक देखाई उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको भनी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। 

गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गलत नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी, स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिका नाममा तीन लाख ८२ हजार ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिए/ लिएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।  

अनियमिततामा संलग्न अनुगमन समितिकी संयोजकसमेत रहेकी गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष हेमकुमारी तामाङविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। 

उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले लिएको छ। गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा उक्त व्यवस्थाबमोजिम उनलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। 

त्यस्तै, तत्कालीन वडाध्यक्ष टंकबहादुर कार्की र वडासदस्य ओमबहादुर राईलाई जनही तीन लाख ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इन्जिनियर माधव निरौला, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर शिवप्रसाद अधिकारीलाई पनि तीन लाख ८२ हजार ५० नै बिगो कायम गरिएको छ। 

सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र राई, सचिव भक्तराज राई र कोषाध्यक्ष ननमाया राईविरुद्ध पनि सोही अंकको बिगो छ। योजना शाखा प्रमुख (नासु) बोदन केसीविरुद्ध पनि त्यति नै बिगो छ। लेखा अधिकृत प्रवल घिमिरेविरुद्ध भने एक लाख १५ हजार दुई सय बिगो कायम गरिएको छ।