बिरामी अर्थतन्त्र र सहमतीय अराजकता 

संसद्को सहमतिद्वारा सरकार बनाउन सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संविधान तोड्न सकिन्न, त्यसैले सहमतिको नाममा विधि र पद्धति मिच्न पाइन्न 

देशमा हाल छाएको मन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रतिकूलता र विश्वव्यापी आर्थिक परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरेको छ । बजेटमा सरकारका धेरैवटा प्राथमिकता र प्रतिबद्धता उल्लिखित छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका प्रतिबद्धता पनि छन् । वितरणमुखी र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) नबन्न खोज्दाखोज्दै पनि बजेटमा त्यसैको निरन्तरता र धङधङी कायमै छ । रुग्ण अर्थतन्त्रको अवस्थामा बजेटको आकार अझ घटाउन आवश्यक हुन्थ्यो । विश्वास, प्रतिबद्धता र चरित्रको संकटले मुलुकलाई ग्रस्त बनाइरहेको अवस्थामा बजेटका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुनेछन्, सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै छ । संकटले जोखिम, चुनौती र अवसर एकसाथ ल्याउँछ ।

मलाई अर्थशास्त्रको ज्ञान छैन । तर, मुलुकको आर्थिक परिस्थिति र सरकारका निर्णयबारे जानकारी छ । भ्रष्टाचारको जालो तोडेर भ्रष्टाचारविहीन समाज र विधिको शासनविना सुशासन कायम हुन सक्दैन । नीतिगत निर्णयका नाममा हुँदै आएको भ्रष्टाचारलाई यो बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसरी रोकिएला, यो निकै कुतूहलपूर्ण र संवेदनशील सवाल छ । वितरणमुखी होइन, परिणाममुखी र भविष्यमुखी भएमा बजेट अलोकप्रिय भए पनि मुलुकप्रिय र सर्वजनहिताय हुन सक्थ्यो । राम्रो कुरा मात्र ल्याउनु महत्वपूर्ण होइन, कार्यान्वयन मुख्य हो । जनताले बजेटलाई बढेर सुनाउने आश्वासनको पुलिन्दा मात्र होइन, गरेर देखाउने प्रतिबद्धताको दस्ताबेजको रूपमा हेर्न चाहेका छन् । एउटा उदाहरण हेरौँ– विगत १८ वर्षदेखि बजेटको एउटा भाषा ‘हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ’ भनेर निरन्तर सुनाइँदै आयो । तर, १८ वर्षसम्म काम किन भएन ? नुवाकोटको सुरुङमार्ग र पासाङल्हामु राजमार्ग त्यस्तो नहोस् ।

कार्यान्वयन पक्ष परम्परागत सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म बजेट केवल औपचारिक, परम्परागत वा सनातनी बन्न पुग्छ । बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न, धेरैवटा चुनौतीको सामना गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ, केवल सुखद कल्पनाले हुँदैन । बजेट र आर्थिक परिस्थितिबारे चर्चा गर्दा बीचमा म नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै विधिनिर्माणको सर्वोच्च थलोमै विधिविहीनताको प्रवेश र संसदीय अराजकताबारे केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । 

भियतनाम युद्धको समयमा अमेरिकी नागरिक अधिकार अभियन्ता मार्टिन लुथर किङको कालजयी वाणी सम्झिन्छु– जब मौनता धोकापूर्ण बन्छ, अनि एउटा बेला आउँछ... । यसको अर्थ हो– ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ को विपरीत मौनता धोकापूर्ण हुन थाल्यो भने कसैले न कसैले मौनता भंग गरी सत्य बोल्नुपर्ने वेला आउँछ । सहमतिको नाममा विधि र पद्धति मिच्ने जुन काम भएको छ, त्यसविरुद्ध बोल्ने अवस्था आएको छ ।

संसद्को सहमतिद्वारा सरकार बनाउन सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संविधान तोड्न सकिन्न । ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली तर्जुमा समितिको संयोजक भएर तत्कालीन संसद्का महासचिव जीवनलाल सत्याल र पंक्तिकारले सँगै काम गरेको र त्यस्तै कतिपय अवसरमा सहभागी भएर अनुभव हासिल गर्ने मौका पाएको यहाँ स्मरणीय छ । त्यसकारण मलाई नियमावलीको २१ खमा उल्लिखित प्रावधान र त्यसको मर्मबारे राम्रै ज्ञान छ ।

विश्वास, प्रतिबद्धता र चरित्रको संकटले मुलुकलाई ग्रस्त बनाइरहेको अवस्थामा बजेटका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुनेछन्, सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै छ । संकटले जोखिम, चुनौती र अवसर एकसाथ ल्याउँछ ।
 

संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो । सभामुख निष्पक्ष संरक्षक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको आफ्नै सम्मानित स्थान छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २२२ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सर्वाजनिक वक्तव्य दिएपछि प्रतिपक्षी नेताले बोल्ने होइन । त्यसमा चित्त नबुझे नियमावलीको दफा ७०, ७१, ७२, ७४ अनुसार स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । तर, संसदीय विधि र मर्यादा मिच्ने काम कसरी भयो, मैले बुझ्न सकिनँ ।

संविधानको धारा १०३ मा व्यवस्थित सांसदको विशेष अधिकारलाई धारा १०५ ले मात्र बन्देज गर्न सक्छ । कहीँ कतै सहमति भयो भनिएका आधारमा संसद्मा बोलेको कुरा रेकर्डबाट मेटाउने काम कुन नियमावलीअन्तर्गत भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । 

अब के संसद्मा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि बोल्न बन्देज लगाएर निरंकुशताको मार्गमा हिँड्न थालिएको हो ? संसदीय नियमावलीको दफा २०, २१, र २१९ मा मैले कतै देखिनँ । राष्ट्रका मर्यादित संस्थालाई विवादित बनाउने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलाको पूर्णपाठ आउन नपाई फौजदारी मुद्दामा पूर्ण माफी र उन्मुक्ति दिने कार्य कति विधिसम्मत हो ? विचारणीय छ । 

म पुनः बजेटको प्रसंगमा फर्किन्छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले एक घन्टा ५८ मिनेट लामो अभिव्यक्तिमा धेरै कुराको उजागर गर्नुभयो । तर, पर्दा उघारेर आलोचना गर्दा आफैँपट्टि हेर्नु उचित हुनेछ । त्यसमध्ये उहाँले भनेको ‘राम्रो–नराम्रो छुट्याइँदैन...’ साह्रै चित्त बुझेको छ ।

सन् २०१८ देखि २०२१ का बीचमा देशको सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब रुपैयाँबाट प्रायः दोब्बर प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । प्रतिव्यक्ति ऋण २८ हजारबाट ५२ हजार रुपैयाँ पुग्यो । त्यो कालमा स्विस बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै चौथो ठूलो मुलुक बन्यो । सोअनुसार नेपालबाट २०१९ मा २२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिएको स्रोत नखुलेको धनराशी २०२० मा दोब्बरभन्दा ज्यादा १०५ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा नेपालमा नीतिगत र संगठित भ्रष्टाचार ज्यादै बढेको उल्लेख भएको सम्झौँ । बजेटको ४४५ नम्बर बुँदामा व्यवस्था गरिएको, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादित भएको छ । यसमा विनियोजित रकममध्ये सम्पूर्ण वा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ७५३ पालिकालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जस्तै– जनता बचत कोष वा नागरिक सुरक्षा कोषका रूपमा व्यवस्था गरौँ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा अर्बौंंको भ्रष्टाचार संविधान, कानुन, नियमावलीमा स्पष्ट नभएको जनता र राष्ट्रहितका नाममा गर्नैपर्ने कार्य मात्र नीतिगत निर्णय हुन्छ । ठेक्कापट्टाका नाममा हुने नीतिगत निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको खतरनाक रूप हो ।

बजेटमा केही प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधारका कुरा भए पनि मूल दिशा विगतकै निरन्तरता देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा बजेट सजग देखिएको छ, ‘कोखदेखि शोकसम्म’ राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व बजेटमा समेटिनु सकारात्मक छ । 

नयाँ गाडी नकिन्ने, २० वटा दोबडा (डुप्लिकेसन्स) संस्थाको खारेजी वा मूल संस्थामा सम्मिश्रण, विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सरलगायत गम्भीर रोगमा अनुदान, पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको भन्दा संघीय अनुदानमा वृद्धि निश्चित रूपमा राम्रा पक्ष हुन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको न्यूनता छ । स्वास्थ्य बिमा हालसम्म २२ प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित हुनु, कोरोना बिमाका एक लाख १२ बिमितले अझै भुक्तानी नपाउनु, दूध र उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने तथा मिटरब्याजपीडत जनता भोकै–प्यासै पैदल हिँडेर न्याय खोज्दै राजधानी आउनुपर्ने विवशता हाम्रोे अर्थतन्त्रका सबल पक्ष किमार्थ होइनन्, सच्याउनुपर्ने अनिवार्य मामिला हुन् ।

अर्थतन्त्रलाई समन्यायिक बनाउने कसरी ? चालू आर्थिक वर्षमा बजेट पूरा खर्च गर्न नसकेकाले १२ खर्बमा झारियो । यो जेठको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत (विकास) खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । तर, असारभित्रमा पुँजीगत खर्च किन ८०–९० प्रतिशत पुग्छ र त्यस्तो विकास मुलुक र जनताको हितमा कायम हुन सक्छ ? के हरेक वर्ष खर्च गर्ने क्षमतामा यसैगरी ह्रास आउँदै जाने र संस्थागत क्षमता विकासभन्दा बजेट मात्र बढाउँदै जाने निर्णयले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ? ७५३ स्थानीय तहलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहका महत्वपूर्ण एकाइ बनाउने कसरी ? आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा लैजाने र मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल हुन अहिलेकै संस्थागत क्षमताले सम्भव देखिन्न ।

विगत पाँच वर्षमा कृषिजन्य आयात ५७ प्रतिशतले बढेर करिब पाँच खर्ब पुगेको छ । अर्कातिर कृषकले तरकारीको उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने वा खेतमै छाड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने ? प्रत्येक वर्ष हुने मलको हाहाकारलाई यस बजेटले अन्त्य गर्न सक्छ ? हरेक दिन करिब दुई हजारदेखि २५ सयसम्मको दरमा रोजगारीका लागि बिदेसिने र हरेक दिन हाम्रा होनहार युवाका लास बाकसमा फर्किरहने अवस्था अन्त्य गरेर स्वदेशमै रोजगारीको आकर्षणले टिकाउने कसरी ? विगतमा असफल देखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कसरी ? बजेट प्रस्तुतिको पूर्वसन्ध्यामा कर बढ्ने अत्यन्त गोप्य सूचना चुहाइदिँदा बजेटअघि भित्रिसकेका ११ सय विद्युतीय गाडीका कारण १३ दिनमा ९० करोडको ठाडो घाटा, यसअघि यसैगरी भित्रिएका दुई हजार ९५५ वटा गाडीका कारण त्यस्तै घाटा बोक्नुपरेको अवस्था मुलुकमाथिको गम्भीर अपराध हो ।   

बजेट वितरण केही जिल्लाकेन्द्रित भएको गुनासो आएको छ । जिल्ला होइन, क्षेत्र र एउटै गाउँपालिकाका वडासम्म विभेदको कुरा सुनिएको छ । गरिबीको महासागरमा समृद्धिका एकाध टापुजस्ता जिल्ला, क्षेत्र वा सहरहरूको विकासले निरपेक्ष गरिबीमा बाँचेका जनतालाई आय र न्यायको प्रत्याभूति नदिएसम्म त्यस्तो समृद्धिको अर्थ रहन्न । बजेट पारित होला, तर जनस्तरबाट सांसद मित्र सञ्जय गौतमको अनशन आन्दोलन दोहोर्‍याउने अवस्था नआओस् । बजेट भनेर सुनाउने खोक्रा आश्वासनको पुलिन्दा होइन, जनताबीच कार्यान्वयन गरी पुष्टि हुने राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्छ । 

(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केसी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)