नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको कसुरका अभियुक्त इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले सरकारी पक्षको दाबी गलत रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भइरहेको थुनछेक बहसका क्रममा बिहीबार सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राईलगायतका कानुन व्यवसायीले आफ्ना पक्षलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए । 

शरणार्थी बनाउने प्रलोभनमा उठाइएको पैसाले जग्गा खरिद गरेको आरोप लगाइए पनि आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको र आफ्नो वैध आयले जग्गा खरिद गरेको दाबी प्रतिवादी इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । ‘श्रीमती भुवन राईका नाममा ललितपुरमा खरिद भएको घरजग्गा ऋण लिएर खरिद गर्नुभएको हो । त्यसको कर्जा स्वीकृत गरेको पत्र र ऋण भुक्तानी गरेको प्रमाण हामीसँग छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले भने । गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा राई कार्यरत रहँदा पाएको पारिश्रमिक, एक कलेज सञ्चालकका हैसियतमा गरेको आय, पूर्वप्राध्यापकका रूपमा बुझेको पेन्सन रकम र सगोलमा रहेकाले छोराहरूको आयसमेत जोड्नुपर्ने माग उनका कानुन व्यवसायीको थियो । 

‘यहाँ प्रमाण लोप गराउन सक्ने भएकाले थुनामा राख्नुपर्ने कुरा उठ्यो । सरकार उहाँले चलाएको हो र ? गृह मन्त्रालय उहाँले चलाएको हो र प्रमाण नष्ट गर्नलाई ? उहाँ डायबिटिजको पेसेन्ट हुनुहुन्छ । ७३ वर्ष पुगिसक्नुभो । पटके पनि उहाँ होइन । देश छाडेर जाने अवस्था पनि छैन,’ अधिवक्ता ढकालले भने । मन्त्रालयमा सल्लाहकारका रूपमा रहेका राईले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी मात्र पूरा गरेको र अपराध नगरेको उनका वकिलको भनाइ थियो । इजलाससामु उनका कानुन व्यवसायीले सरकारी पक्षले राईको संलग्नता पुष्टि हुने आधार प्रस्तुत नगरेकाले उनी आरोपित कसुरमा निर्दोष देखिएको र यस्तोमा थुनामा राख्न नमिल्ने दाबी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ढकालले भने, ‘जति पनि जाहेरी दरखास्त परेका छन्, त्यसमा मेरो पक्षको नाम छैन । सहप्रतिवादीको पोलबाट मात्र उहाँको नाम आएको छ । पोलेको कुरा गर्ने हो भने सानु भण्डारीले अदालतमा आएर डायरी मेरो होइन, अक्षर मेरो होइन भनिसकेपछि त्यसलाई प्रमाण मान्न मिल्छ ? त्यो वैध हुन्छ ? मेरो पक्षलाई थुनामा राख्न मिल्दैन ।’

राईकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले प्रश्न गरे, ‘गोश्वाराका आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने श्रीमान् पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु । एउटा बेपत्ते डायरीमा नाम भएकै आधारमा जो पनि जेल जानुपर्ने ?’ बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई चिनेकै भरमा कोहीलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । इजलासमा आफ्नो पक्षलाई साधारण तारेखमा राखिनुपर्ने कारणबारे उनले भने, ‘प्रतिवादीले पोल गरेकै आधारमा जेल पठाउनुपर्ने हो भने अरू व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्‍यो । सरकारी कस्टडीमा पोल गरेको प्रमाण हुने भए तपाईंको कस्टडीमा (न्यायाधीशको इजलासमा) बोलेको प्रमाण नहुने ?’

त्यसअघि प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी र टंक गुरुङका कानुन व्यवसायीले उनीहरू साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग राख्दै बुधबारको बहसलाई निरन्तरता दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफ्नो पक्षहरू निर्दोष रहेकाले मुद्दा चलुन्जेल थुनामा राख्नुपर्ने कारण नरहेको दलील गरे । भुटानी नागरिक बनाउन पाउने कानुनी नरहेको हुँदा भण्डारी र गुरुङमाथि ठगी मुद्दा चल्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । ‘गैरकानुनी उद्देश्यका लागि रकम दिइएको छ । यस्तोमा जाहेरी त दर्ता हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । 

सागर राईका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता प्रकाश पौडेलले जग्गा र लेनदेनको घटनालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको दाबी गरे । सन्देश शर्माका तर्फबाट यज्ञ खतिवडाले जाहेरवाला भगौडा प्रतिवादी रहेका कारण उनको जाहेरी लिन नमिल्ने इजलासलाई बताए । पार्किङ शुल्क उठाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका आफ्नो पक्षमाथि करोडौँको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । शर्मालाई पोल्ने सहअभियुक्तको रिसबी भएका कारण नाम मुछेको उनले दाबी गरे । अधिवक्ता खतिवडाले पैसा लेनदेनको प्रमाण नभएका कारण ठगी मुद्दा चलाउने आधार नपुगेको जिकिर गरे ।