निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा सरुवाको विकृति झाँगिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री अमनलाल मोदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव हेमराज तामाङ र स्थानीय तह तथा क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिज्याल सम्मिलित कार्यदल गठन भएको उनले बताए । 

कार्यदलले सरुवासम्बन्धी हालका कानुनी व्यवस्था र अभ्यास हेरेर उपयुक्त सुझाव दिनेछ । ‘सरुवासम्बन्धी बेथिति र गुनासा सम्बोधन गर्ने पहलका लागि कार्यदल गठन गरेका छौँ,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कार्यदलले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे सुझाव दिनेछ ।’ कार्यावधि, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा सरुवा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आफू लागिपरेको मोदीको दाबी छ । 

कर्मचारीहरू सहर र सदरमुकाममुखी भएका कारण दुर्गम क्षेत्रको सेवाप्रवाह प्रभावित भएको मन्त्री मोदीले बताए । दरबन्दी कायम भएको ठाउँमा नबस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उनले कर्मचारी सरुवाका लागि स्थानीय तहबाट व्यापक दबाब आउने गरेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले कर्मचारी पठायो हाजिर गर्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यही कर्मचारी चाहियो भन्दै सोर्सफोर्स लगाएर आउँछन् ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल रहेको उनले बताए । दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरस्थानीय तह सरुवाले कर्मचारीलाई दुर्गम छाडेर सुगममा आउन प्रेरित गरेकाले त्यसलाई आफूले रोकेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या न्यूनीकरण गर्न आफूले प्रयास गरेको पनि मन्त्री मोदीले बताए । आफू आउनुअघि दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेकामा त्यसलाई घटाएर एक सय ३३ सम्म पुर्‍याएको उनको दाबी छ । ‘निमित्तबाट स्थानीय तह चलाउने प्रवृत्ति रोक्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘साउनसम्ममा यो हटाउँछौँ ।’ मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने केही स्थानीय तहको खातासमेत रोक्कासमेत गरिएको र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणलगायत कारबाही गरिएको उनले बताए । खटाएका ठाउँमा जान रमाना नै नबुझ्ने कर्मचारीलाई समयसीमा नै तोकेर कारबाहीको चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको थियो । 

बढुवा भएका नयाँ उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय खाली रहेका स्थानीय तहमा पठाएर रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताए । केही स्थानीय तहमा विभिन्न कारण नचाहेरै पनि विभिन्न कारणवश पटक–पटक र छिटो–छिटो सरुवा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । साउनपछि स्थानीय तहको निमित्तको समस्या समाधान हुने मन्त्री मोदीको दाबी छ । विभागीय प्रमुखको सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा यसको उल्लंघन भएको मन्त्री मोदीले बताए । यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आफूखुसी विदेश भ्रमण रोक्ने, बेरुजु नियन्त्रण गर्न १८ बुँदे निर्देशन दिने, सबै स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रम चलाउनेलगायत सुशासनमुखी धेरै काम गरेको उनको भनाइ छ ।

सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले कर्मचारीको विवेकपूर्ण सरुवा गर्दा धाकधम्कीसमेत आउने गरेको बताए । ‘तर, हामीले विवेकपूर्ण निर्णय गरेरै सरुवा गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी भन्छन्–
निजामती सेवा ऐन हाम्रो कारणले रोकिएको होइन निजामती सेवा ऐन मन्त्रालयका कारण रोकिएको होइन । मन्त्री भएर आएदेखि नै शीघ्र ऐन जारी गर्न प्रयास गरिरहेको छु ।

विवादित विषय टुंग्याएर गत ९ चैतमा निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थिएँ । तर, ती मन्त्रालयबाट अझै सहमति आइसकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन डे वानदेखि नै लागिपरेको छु । तर, अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अड्केको छ ।