
नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनी टीका–टिप्पणीसमेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन । हेर्न पाउँछ, तर गलत–सही टीका–टिप्पणी गर्न पाउँदैन। भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी जति बजेट छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्यो ? र, म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस्।’
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, उनले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी छलफल गर्दै गरे पनि जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने गरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरे।