चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा गत वर्षहरूको तुलनामा कम सडक तथा पुल निर्माण भएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० र सडक विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा देशभर राष्ट्रियस्तरका एक सय चार किलोमिटर नयाँ सडक थपिएका छन् । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ५१ किमि कम हो । गत आवको आठ महिनामा देशभर एक सय ५५ किमि नयाँ सडक निर्माण भएको थियो । गत आवभर भने दुई सय ८० किमि नयाँ सडक बनेको थियो । तर, चालू आवको असार मसान्तसम्म पनि सोबराबरको नयाँ सडक थपिने सम्भावना न्यून रहेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो वर्ष सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि सुस्त देखिएको छ । गत आवको पहिलो आठ महिनामा देशभरका थप तीन सय २५ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो । तर, चालू आवको फागुन मसाान्तसम्म थप दुई सय ४८ किमि मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । गत आवभर ६ सय १८ किमि सडक कालोपत्रे गरेको थियो । चालू आवमा १२ सय किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आधा सडक पनि मुस्किलले कालोपत्रे गर्ने देखिन्छ । असारसम्म पाँच सय ९० किमि सडक कालोपत्रे हुने सरकारको अनुमान छ । 

यस्तै, यो वर्ष पुलको निर्माण पनि सुस्ताएको छ । गत आवको पहिलो आठ महिनामा ८० र वर्षभरमा दुई सय ८२ वटा मोटरेबल पुल निर्माण बनेको थियो । तर, चालू आवको आठ महिनामा ७५ वटा मात्रै मोटरेबल पुल बनेको छ ।यद्यपि, आवको पहिलो सात–आठ महिना निर्माणसम्बन्धी काम त्यति हुँदैनन् । साउन, भदौ र असोजमा बर्खाका कारण निर्माण कार्य गर्न सकिँदैन ।

साथै, दसैं–तिहारजस्तो चाडपर्वका कारण पनि कात्तिकसम्म निर्माणको काम हँुदैन । पुस–माघमा पनि चिसो र छोटो दिनले प्रभावकारी काम हुँदैन । त्योअनुसार फागुनदेखि असारको पहिलो हप्तासम्म निर्माण कार्यले गति लिन्छ । त्यसअनुसार गएको आठ महिनाको तुलनामा असार मसान्तसम्म थपिने कालोपत्रे सडक, नयाँ सडक र पुलको संख्या बढ्ने सडक विभागको विश्वास छ । तर, यसपालि गत आवको तुलनामा सडक तथा पुल निर्माण कम नै हुने सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले यो वर्ष सडक तथा पुल निर्माणको लक्ष्य नै कम राखिएको बताए । तैपनि, लक्ष्यअनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी आर्थिक संकटका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुने, अस्थायी क्रसर बन्द, महँगी, सरकारी भुक्तानी नहुनेलगायतका यो वर्ष सडक र पुल निर्माणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

‘फागुनदेखि असारको पहिलो सातासम्म मज्जाले निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ । असारसम्म पुल निर्माणमा लक्ष्यनजिक पुग्न सकिन्छ होला,’ उनले भने, ‘नयाँ सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर, लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’

 देशभर कति ठूला सडक ?
फागुनसम्म देशभर राष्ट्रियस्तरका ३४ हजार एक सय किलोमिटर सडक बनेका छन् । त्यसमा १७ हजार चार सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे छन् । यसैगरी, ग्राबेल सडक सात हजार नौ सय ५६ र कच्ची सडक आठ हजार ६ सय ६४ किमि रहेका छन् । 

सरकारले आगामी असारसम्म पक्की सडकको लम्बाइ १७ हजार आठ सय २२ किमि पुग्ने अनुमान छ । सोअनुसार चैतदेखि असारसम्मको अवधिमा थप तीन सय ४२ किमि सडक कालोपत्रे हुने देखिन्छ । यसैगरी, आगामी आवमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ १८ हजार ६ सय दुई किमि पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसअनुसार सरकारले आगामी आवमा सात सय ८० मात्रै सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

 यसकारण सुस्तायो निर्माण
यो वर्ष सरकारकै कारण पनि सडक तथा पुल निर्माण प्रभावित भएको देखिन्छ । बर्खाका कारण साउन, भदौ र असोजमा निर्माण कार्य हुँदैन । त्यसवेला खोलाबाट बालुवा झिक्नसमेत निषेध छ । त्यसपछि दसैँ–तिहारका कारण कात्तिकसम्मै निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ । त्यसपछि मंसिरबाट भने निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिन्छ । तर, दसैँ–तिहार मनाउन घर गएका श्रमिकहरू ४ मंसिर ०७९ को घोषणा गरिएको चुनावका कारण काममा फर्किएनन् । साथै, सरकारी कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई पनि चुनाव लाग्यो ।

चुनाव सकेर काममा फर्र्किँदा केही समय लाग्यो । त्यसपछि भने काम गर्न सक्ने वातावरण थियो । तर, सरकारले हचुवाका भरमा २० पुसमा अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको असर वैध–अवैध सबै क्रसर उद्योगमा पर्‍यो । क्रसर बन्द गराएपछि मुख्य निर्माण सामग्री बालुवा र गिट्टीको अभाव भई देशभर नै निर्माण कार्य प्रभावित भयो । त्यसको तीन हप्तापछि ११ माघमा भने सरकारले क्रसर खुलाउने निर्णय गरे पनि झन्डै एक महिना निर्माणमा असर भयो । त्यसको असरले पनि सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रभावित भएको विभागका महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । 

यस्तै, यसबीचमा सरकारले निर्माण सम्पन्न भएकै आयोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूको ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा निर्माण कम्पनीहरूमा नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । फलस्वरूप सडक तथा पुल निर्माणको काम प्रभावित भएको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए । 

अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा निर्माण क्षेत्रको चक्र नै खलबलिएको छ । सरकारको भुक्तानी, निर्माण सामग्रीको मूल्य र उपलब्धता, बैंकबाट पाउने ऋणलगायतका विषय निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । स्रोत अभावका कारण काम सम्पन्न गरेका निर्माण कम्पनीलाई सरकारले भुक्तानी रोकेको मात्रै छैन । बजेट कटौतीको नीतिअनुसार सरकारले नयाँ ठेक्का सम्झौता पनि गरेको छैन ।  त्यसमाथि पछिल्लो समय उल्टै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिने र उल्टै महँगी बढ्दा निर्माण कम्पनीहरूको काम गर्ने क्षमता घटेको छ । ठेक्कामा सम्झौता गर्दा पाइने पेस्की रकम पनि २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।  

आर्थिक मन्दीको असर सडक र पुल निर्माणमा देखियो
सुशीलबाबु ढकाल महानिर्देशक, सडक विभाग
मुख्यतः आर्थिक संकटको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको हो । सरकारबाट भुक्तानी पनि गर्न सकिएन । त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूमा नगद प्रवाह पर्याप्त भएन । यसबीचमा केही समय क्रसर पनि बन्द भयो । यी यस्ता कारण अपेक्षाकृत काम भएन ।