प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टाअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको सवाललाई बाह्य चासोको विषयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको शुक्रबारको बैठकले सरकार र राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता बाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिरको आशंकालाई बलियो बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घन्टाअगाडि संविधान र विधि–प्रक्रियाविपरीत गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला होइन, बाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ,’ बैठकमा पारित प्रस्तावमा छ । १७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने केही घन्टाअघि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

एमालेले विधेयक प्रमाणीकरणबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र संसद्कै अपमान गरेको जनाएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताविपरीत रहेको एमालेको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नु संसद्को अपमान हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन,’ एमालेको प्रस्तावमा छ । 

कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहून् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट रहेको भन्दै अहिलेको विधेयकले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकता समस्याको समाधान नगर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन खोजिएको यस कदमले नागरिकता समस्याको कुनै दिगो समाधान दिन सक्दैन ।’

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर रिहा गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै एमालेले त्यसबाट कानुनलाई चुनौती दिने गरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको जनाएको छ । 

१३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत
बैठकले विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र जिम्मेवारी दिन बाँकी रहेका १३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपाने, भागवत विश्वासी, चूडामणि जंगलीलगायत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् । त्यस्तै, प्रेमबहादुर सिंह, हेमराज राई, ठम्बर विष्ट, उमाशंकर अरगरिया, अजय गुप्ता, एकवाल मियाँ, गणेश खनाल, प्रेम तामाङ, यमबहादुर परियार र सुरेन्द्र मानन्धर पनि मनोनीत भएका छन् । अन्य प्रवेशीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी दिने गरी पार्टीले परामर्श गरिरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । 

बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । सचिव रघुवीर महासेठले मिसन ग्रास रुट अभियानको समीक्षा र अनुभवका आधारमा सचिवालयले नयाँ कार्यविभाजन गरेको बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थायी समिति सदस्यलाई केन्द्रीय विभाग, पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई पालिकाको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।   

जसअनुसार योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको संयोजनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकासँसग जोडिएका विभागको संयोजनमा सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यमशीलतासँग जोडिएको विभागको संयोजनमा रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग जोडिएका विभागको संयोजनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव स्रोतसँग जोडिएका विभागमा युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विभागमा सुवास नेम्वाङ, संगठन, प्रशिक्षण र प्रचार विभागको संयोजनमा विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्दै सचिवहरूलाई तोकेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा गोकर्ण विष्ट, मधेस प्रदेशमा योगेश भट्टराई, कोसी प्रदेशमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने बागमती प्रदेशको कामको संयोजन केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ  । त्यस्तै, संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा राजेन्द्र गौतम तोकिएका छन् भने स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्लाको इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका नै तोकेर भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारी दिइएको छ । यसबाहेक कामका तीन क्षेत्र स्कुलिङ, प्रचार र जनसंगठन समन्वय गर्ने गरी सातवटा प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।