अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीबजारलाई तल–माथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन्।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोस्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले पुँजीबजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमानदार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस गरेको बताए। 

मन्त्री महतले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरूको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किनेर बजारमाथि लैजाने गरेको दाबी गरे। 

अर्थमन्त्री महतले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको बताए। उनले सरकारले बजेटमार्फत सेयरबजारमा बढी आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरूले अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्नेजस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको बताए। 

सेयर बजारमा बढी कमाउनेहरूले कर नतिर्ने चलखेल गरेको बताउँदै मन्त्री महतले सेयर बजारलाई नै पेसा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे। 

उनले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताए। उनले पुँजीबजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउन उचित नभएको बताए। 

उनले बजेटले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेको भन्दै साना लगानीकर्ताले नबुझ्दा बजारमा चलखेल गर्नेले अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे। उनले अहिले पुँजीबजारमा सानो लगानी गरेर ५ देखि ६ लाख कमाउनेहरूले राज्यलाई कर तिरेको, तर धेरै आम्दानी गर्नेहरू करको दायरामा नआएको बताए। 

अर्थमन्त्री महतले राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको सधैँ राज्यले कुरा सुनिदिनुपर्ने, तर सामान्य जनताको कुरा सरकारले नसुन्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारले नेपाली पुँजीबजारमा नियमित कारोबार गर्ने डाटा संकलन गर्न लागेको बताए। 

सरकारले बजेटमार्फत गरेको पुँजी लगानीकर्ताका लागि लगाएको करको दायरा पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेहरूका लागि लागू नहुने स्पष्ट पारे। उनले सेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले नभनेको बताए। उनले ९९.५ अर्थात् ९९.९ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्नेहरू सरकारले गरेको व्यवस्थामा नपर्ने बताए। 

सम्पूर्ण पुँजीबजारमा लगानी गर्ने आयकरको विषयमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको तर्क थियो। 

अर्थमन्त्री महतले मिडियाले बजेटका राम्रा कार्यक्रम ढाकेर सांसद विकास कोषको प्रचार गरेको गुनासो गरे। उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई ओझेलमा पर्ने गरी सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको बताए। 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने बताउँदै उनले बजेटले संकटपूर्ण आर्थिक अवस्था सुधारमा ठूलो काम गर्ने दाबी गरे। 

उनले सांसद विकास कोषको बजेट सांसदले सीधै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै यसमा सांसदको भूमिका सिफारिस गर्ने मात्र हुने बताए। अर्थमन्त्री महतले सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दिने पाँच करोड रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च नै भएको बताए।