- वि.सं २०८० असोज ९ मंगलबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकप्रति एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाजमा लागि स्टाटस लेख्दै प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लंघन र संसद्को विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार बिहान राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत भएको भन्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो।
उनले लेखेका छन्, ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरू छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, संघीय संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रिय सभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा । त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको टेबुलमा हुन सक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्थाबाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर, आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो र यसले संसद्को विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ । अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माणजस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो।’
