अर्थतन्त्रलाई समाधान दिने हिसाबले बजेट आएन 
विष्णु पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री
यो बजेटले मुलुकका समस्या चिन्न पनि सक्दैन । न समाधानको दृष्टिकोण दिन सक्यो न जनतामा आशा दिन सक्यो । चलनचल्तीका कार्यक्रमहरूको घोषणाबाहेक खास केही हुन सकेन । आमसंकट र मन्दीमा रहेको रहेको अर्थतन्त्रलाई समाधान दिने हिसाबले बजेट आएन । यो कार्यान्वयनको सम्भावना छैन ।

राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले पनि, चालु आवमा राजस्व परिचालनको अवस्था दर्दनाक छ । आउने आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । न यसले प्रक्षेपण गरेको राजस्व परिचालन गर्न सक्छ । न यसले प्रक्षेपण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नसक्छ । न यसमा खर्च निम्ति जुन प्रस्ताव गरिएको छ, तदअनुकूलको खर्च प्रबन्ध यसले गर्नसक्छ । जुन यसले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन ।

बजेटले सुरुमै अविश्वासको बिउ रोपेको छ 
 डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा सदस्य
बजेटले प्रस्तुत गरेको आय अविश्वसनीय छ । इच्छाप्रेरित भयो । १७५१ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । जबकि, पोहोर १७९४ अर्ब बजेट ल्याउँदा केही महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयले नै हावादारी भयो भनेर १५५० मा झारेको थियो । त्यसमा २०० अर्ब थपिएर आएको बजेटले सुरुमै अविश्वासको बिउ रोपेको छ । आइतबार साँझसम्म ८०० अर्ब राजस्व उठेको छ ।

चालू आव सकिन डेढ महिना बाँकी छ । त्यसमा बत्तिएर गए पनि १२०० अर्ब राजस्व उठ्ला । यस्तै, पोहोर विदेशी अनुदान ५५ अर्ब ल्याउने भनिएकामा ५ अर्ब पनि आएको छैन । यसपालि झन्डै ५० अर्ब ल्याउने भनिएको छ । यहाँ पनि अविश्वास देखिन्छ । ल मानौँ, १२५९ अर्ब राजस्व र ५० अर्ब विदेशी अनुदान आयो भने पनि हाम्रो आय १३ सय अर्बजति हुन्छ । बजेट १७५१ अर्बको आएको छ । बाँकी भ्वाङ कसरी पुर्ने ? यसलाई विदेशी र स्वदेशी ऋण उठाउनु भन्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले । यो ठूलो ग्याप हो ।

नयाँ र आशा गर्न सकिने विशेष केही छैन 
 डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्वअर्थमन्त्री
यो बजेटले देश आर्थिक रूपमा संकटमा छ भन्ने थोरै नै भए पनि अनुभूति गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । बजेटको साइज बढाउनुले पनि देश संकटमा छ भन्ने अनुभूत गरेको जस्तो देखिन्छ । खर्च कटौतीको केही प्रयास गरेको जस्तो त देखिन्छ, तर यसबाट कति खर्च घट्छ भन्नेमा बजेट मौन देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलबभत्ता पनि कटौती गरेको भए यसले अलग्गै सन्देश दिन सक्थ्यो । तर, उहाँहरूले आफ्नो तलबभत्ता यथावत् राखेर अरूको केही भत्ता कटौती मात्र गर्नुभएको छ । बजेटमा गरिनेछ, हेरिनेछ जस्ता परम्परागत पदावली नै बढी प्रयोग गरिएको छ, जुन हिजोका बजेटमा पनि आउँथे । त्यसैले यो बजेटमा खास नयाँ र आशा गर्न सकिने विशेष केही छैन ।

कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउँछ
 डा.गजेन्द्र विष्ट अर्थशास्त्री
बजेट सर्सर्ती सुन्दा राम्रो लाग्यो । गतवर्षको भन्दा आकारमा संकुचित देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको संकुचनका कारण राजस्व असूली न्यून भएपछि आकारमा वृद्धि संभव पनि थिएन । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने सिलसिलामा अनावश्यक बोर्ड, आयोग, समितिहरू नराख्ने र कतिपयलाई मर्ज गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी भवनहरू समेत नबनाउने भनिएको छ जुन त्यति व्यवहारिक छैन र त्यो मितव्ययितामा पनि पर्दैन । 

आर्थिक गतिविधिहरू साँघुरिएको अवस्थामा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भए रणनीतिक हिसावले अर्थमन्त्रीलाई अनुकूलता हुन सक्थ्यो । अनुत्पादक मानिदै आएको सांसद विकास कोष हटाइएको भए साँसदाबाहेक अरुबाट उहाँले तारिफ पाउनुहुन्थ्यो । तथापि आफ्नो तर्फबाट अर्थमन्त्रीले राम्रै प्रयास गर्नुभएको देखियो । लेखिएका विषयहरूलाई टेकेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा प्रस्तुत बजेटबाट अर्थतन्त्रमा केही उत्साह आउन सक्छ । तर अर्थतन्त्रको पछिल्लो समस्या वित्त नीति भन्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बढी प्रभावित भएकोले उपचार पनि वित्तभन्दा मौद्रिकतर्फ नै बढी अपेक्षित छ । 

सिएनआईले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन् 
 विष्णुकुमार अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेटमा दुई–तीनवटा प्रयास भएको छ । जहिले पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने शंकाबीच अहिलेको बजेट प्रयासरत देखिन्छ । जसरी समिति बनाएर, नियमित मनिटरिङ गर्ने, साउन मसान्तभित्र सबैले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाइसक्नुपर्ने यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

 यदि बजेटको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पायो भने राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा औद्योगीकरणका लागि उत्कृष्ट त होइन, तर सिएनआईले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन् । हामीले ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भनेका थियौँ । बजेटमा दुईवटा कार्यान्वयनमा र बाँकी दुईवटालाई पिपिपी मोडेलमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि आएको छ । कार्यान्वयन भएमा परिणाम राम्रो आउन सक्छ । दोस्रो कुरा, ठुल्ठूला परियोजनाले नेपालमा सामान ल्याएर प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरिराखेका थिए, त्यसमा नयाँ कुनै पनि सम्झौता हुँदा नेपाली सामानलाई नै प्रतिबद्धता गर्ने यो पनि राम्रो विषय हो । 

बजेटले अर्थतन्त्रलाई  डिस्चार्ज गर्न प्रयास गरेको छ
 उदयशमशेर राणा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री
सरकारले बजेटमार्फत खर्च घटाउन खोजेको छ भने पोहोर सालको तुलनामा यसको साइज पनि घटाएको छ । चालू खर्च बढेको देखिन्छ । कहाँ बढेको छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, कतिपय योजना हटाएको पनि छ । बजेटभन्दा पनि यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

कर सुधारमा पनि केही विषय आएका छन् । यसकारण अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेटलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । बजेटले अर्थतन्त्रलाई डिस्चार्ज गर्न प्रयास गरेको छ । कतिपय ठाउँमा अझै राम्रो हुन सक्ने ठाउँ छन् । मूल कुरा कसरी लागू गर्ने भन्ने हो । 

सांसदलाई ५ करोड दिइएको छ । सबै पूर्वाधार खर्चमा गनुपर्ने भनिएको छ । सानो योजनामा राख्न सकिँदैन । पाँच योजनामा पाँच करोड अर्थात् एउटा योजनामा एक करोडभन्दा बढी राख्न सकिँदैन । यो राम्रै हो, किनकि पहिले सांसदले साना–साना योजना पनि राख्ने गरेका थिए । 

बजेटमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ
 चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश भएको छ । बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएका सुझावहरूसमेत समावेश भएका छन् । 

पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छन् । सबै नीतिगत र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसले काम सुरु हुने आयोजनालाई मात्र बजेट जाने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वन क्षेत्र र रूख कटानी प्रक्रिया सहज बनाउन रीत पुगेका निवेदनउपर ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाउने विषय पनि उल्लेख छ । भारतीय सीमा क्षेत्रनजिक हिल स्टेसन विकास गर्ने कार्यक्रमले भारतीय पर्यटक र लगानी आकर्षित गर्नेछ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरू आकर्षित हुन सक्छन् । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिनेछ ।

उद्योगको जग्गा प्राप्ति तथा लिज प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख भएकाले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वचालित प्रक्रियाबाट लगानी स्वीकृत गर्नेदेखि अन्य सहुलियतले विदेशी लगानी बढ्ने आपेक्षा गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिइने सुविधा उपलब्ध हुने भनिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा लगानी विस्तार हुनेछ ।

गिटी–ढुंगा दोहन गर्ने भनिएकोप्रति हाम्रो विरोध छ 
 प्रेम सुवाल प्रतिनिधिसभा सदस्य
प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ । बजेटमा चुरेको गिटी–ढुंगा दोहन गर्ने भनेर लेखिएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । यो रोक्नुपर्छ । साथै, किसानलाई जोत्ने जमिन छैन, तर मलका लागि ३० अर्ब छुट्याइएको छ । १० प्रतिशतका दरले कमिसन आउने भएर यो रकम छुट्याएको हो । मल कारखानाको अझै प्रत्याभूति गरिएको छैन । यस्तै, सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउने भनेको गलत हो । किनकि, विदेशी पुँजीले नेपालको सूचना प्रविधिलाई खाइदिन्छ ।