अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत ४४% बढाएर बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक

नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसके पनि अस्वाभाविक ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिमा भने कुनै सुधार आएको देखिँदैन । अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा ७४ प्रतिशतसम्म बढाएर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत ४४ प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने गरेको छ । अर्थात्, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको आकार बढाएर बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । स्रोत पनि जुटाउन नसक्ने, खर्च पनि नगर्ने, तर बजेटचाहिँ अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले बजेटप्रतिको आमविश्वस्नीयता नै घटाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार र दलहरू जवाफदेही नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनको भनाइ छ ।  

गएको आव ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको थियो । तर, सरकारले आव ०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो । जुन गएको आवको वास्तविक खर्चभन्दा ३६.९७ प्रतिशतले बढी हो । आव ०७३/७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जुन अघिल्लो आव ०७२/७३ को वास्तविक खर्चभन्दा ७४.३७ प्रतिशतले बढी थियो । त्यसअघि ०७०/७१ मा सरकारले पाँच खर्ब १७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जुन आव ०६९/७० को वास्तविक खर्चभन्दा ४४.४१ प्रतिशतले बढी थियो । यसरी खर्च गर्न नसके पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिमा भने सुधार नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सरकारले वित्तीय अनुशासन तथा कुशलता निर्वाह नगर्दा यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको डा. गौचनको भनाइ छ । उनले भने, ‘एकदमै ठूलो बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयन ८० प्रतिशत मात्रै हुने । त्यसमा पनि साधारण खर्च ९० प्र्रतिशत हाराहारी हुने अनि पुँजीगत खर्चचाहिँ निकै कम हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’ 

औसत बजेट खर्च ८१.३१ प्रतिशत मात्रै
पछिल्ला १० वर्षयता सरकारले कुल विनियोजित बजेटको औसत ८१.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । १० वर्षयता सबैभन्दा बढी आव ०६९/७० मा विनियोजित बजेटको ८८.७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । सबैभन्दा कम आव ०७६/७७ मा ७१.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिन्छ । 

गएको आव ०७८/७९ मा सरकारले तीन खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेन । १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा सरकारले १३ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । त्यसअघि आव ०७७/७८ मा दुई खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त आवमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च हुन सकेको थियो । 

आगामी बजेट कत्रो ? 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको कुल स्रोत १६ खर्ब ८८ अर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । जसअनुसार आगामी आवमा १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने देखिन्छ । सरकारले अस्वाभाविक ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई तोडेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्चयोग्य छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘अहिले हामी ठूलो बजेट ल्याउने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन । स्रोतको स्पेस साँघुरिँदै गएको छ,’ डा. गौचनले भने, ‘अहिले खर्चको परिमाणभन्दा पनि गुणस्तरबाट अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो ।’

ठूलो बजेट ल्याएर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ : डा. विश्वास गौचन, अर्थशास्त्री
हालको संविधान लागू भएपछिको ६ वर्षमा हाम्रो औसत सार्वजनिक खर्च जिडिपीको तुलनामा साढे २८ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । हामीजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि त्यो आफैँमा ठूलो हो । बजेट जिडिपीको ३५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, तर डेलिभरी (खर्च)चाहिँ साढे २८ प्रतिशत हाराहारी छ । एकदमै ठूलो बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयन ८० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ । त्यसमा पनि साधारण खर्च ९० प्र्रतिशत हाराहारी हुने अनि पुँजीगत खर्चचाहिँ निकै कम हुने प्रवृत्ति छ ।

यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । त्यसैले अब जिडिपीको २८ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याऔँ । अनि जिडिपीको २५ प्रतिशत हाराहारी खर्च गरौँ । यसमा पनि पुँजीगत खर्च बढाऔँ, साधारण खर्च घटाऔँ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने हो भने सरकारको ऋण धेरै बढ्छ । यसर्थ, वित्त कुशलता कायम गर्नुपर्छ । हामी ठूलो बजेट ल्याउने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन । स्रोतको स्पेस साँघुरिँदै गएको छ । अहिले खर्चको परिमाणभन्दा पनि गुणस्तरबाट अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो ।