भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको ठगी धन्दाका क्रममा गृह मन्त्रालयभित्रै पैसा लेनदेन भएको खुलेको छ । पक्राउ परेका गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्री (त्यतिवेलाका) बालकृष्ण खाणलाई उनकै कार्यकक्षमा पुगेर आफूले एक करोड २४ लाख बुझाएको बयान दिएका छन् । मन्त्रालयमै आएर बिचौलियाले दिएको पैसा आफूले तत्कालै मन्त्री खाणलाई लगेर बुझाएको उनको लिखित बयानमा उल्लेख छ । 

प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा सचिव पाण्डेको बयानमा ‘२६ जेठ ०७९ मा बिचौलिया केशव दुलालले मन्त्रालयमै आएर आफूलाई पैसा दिएको र त्यो सबै पैसा तत्कालै मन्त्री खाणको कार्यकक्षमा गएर उनलाई बुझाएको’ उल्लेख छ । 

२० वैशाखमा पक्राउ परेका पाण्डेले सुरुवाती बयानमा ठगी धन्दामा संलग्नताबारे इन्कार गरेका थिए । फम्र्याट गरेको मोबाइलको डेटा प्रहरीले रिकभर भएपछि बिचौलिया दुलाल र उनीबीचको ह्वाट्सएप च्याटबाट प्रहरीले धेरै सूचना पाएको थियो । च्याटमा पाण्डे र दुलालबीच पटक–पटक आर्थिक लेनदेनका विषयमा कुराकानी भएको पाइएको थियो । 

त्यसकै आधारमा प्रहरीले पाण्डेको ततिम्बा (पूरक) बयान गराएको थियो । जसक्रममा उनले पैसा लिएको स्वीकार गर्दै सबै पैसा मन्त्रीलाई बुझाएको बताएका हुन् । यद्यपि, खाणले भने बयानमा सो कुरा अस्वीकार गरेका छन् । बयानका क्रममा उनले त्यसबारे ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्न’ जवाफ दिएका छन् । 

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेको सोही बयानका आधारमा मन्त्री खाणलाई पक्राउ गरिएको थियो । दुलालले पनि मन्त्रालयमै गएर रकम बुझाएको बयान दिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको थिएन । सचिवले नै पुष्टि गरेपछि गत २६ वैशाखमा प्रहरीले खाणलाई पक्राउ गरेको थियो । रकम बुझेको भोलिपल्ट नै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी निर्णय गराएकोसमेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ जेठमा उनले छुट भुटानी शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा बनेको समितिको म्याद लम्ब्याएर कार्यादेशसमेत थपिदिएका थिए । 

सो समितिलाई उपसमिति गठन गर्ने अधिकार दिनुका साथै बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदल कार्यान्वयनका लागि ठोस राय दिनसमेत भनिएको थियो । सोही समितिमार्फत छुट शरणार्थीको नाममा पैसा असुलिएका व्यक्तिहरूको नाम थप्ने योजना बनेको थियो । तर, उपसमितिले स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि गृह मन्त्रालयमै प्रतिवेदन किर्ते गरेर आठ सय ७५ जनाको नाम थपिएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । 

सचिव पाण्डेले प्रतिवेदन किर्तेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बयान दिएका छन् । मन्त्रीका लागि पैसा मागेको र आफूले कुनै लाभ पनि नलिएको उनको दाबी छ । दुलालसँग उनले ‘मन्त्रीज्यूको गिफ्ट के हुँदै छ’ भनेर बारम्बार सोधेकोसमेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । गिफ्ट भनेर पैसाको ताकेता गरेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

पाण्डे र दुलालबीचकै कुराकानीमा खाणका स्वकीय सचिव रहेका नरेन्द्र केसीलाई पनि पैसा दिने उल्लेख छ । ‘नरेन्द्र केसीले पनि आस गर्छ, त्यसलाई पाँच लाख फालिदिनुपर्ला’ भनेर पाण्डेले दुलाललाई भनेका छन् । सोहीअनुसार पैसा दिइएको दुलालको बयान छ । 

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको बहुचर्चित ठगी प्रकरणमा प्रहरीले ५८औँ दिनमा अनुसन्धान टुंग्याएको छ । पक्राउ परेका १६ सहित ३३ जनाविरुद्ध २७ करोड ८४ लाख बिगो कायम गरी कम्तीमा तीन मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । 

ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दाका साथै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको सिफारिस छ । सरकारी ओहोदामा रहेकाविरुद्ध भ्रष्टाचार र अन्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिइएको छ । 

सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दा देखिएका प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताए । पक्राउ परेका र फरार अभियुक्तहरूविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण पेस गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  

प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन पाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं अभियोजनको तयारीमा जुटेको छ । ६० दिनको हदम्यादका कारण बुधबारसम्म मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गतकै मुद्दा चलाउने गरी मिसिल अध्ययन भइरहेको बताए । 

‘अनुसन्धान प्रतिवेदन भर्खरै हामीकहाँ पेस भएको छ । प्रहरीले अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा नै चलाउनुपर्ने माग गरेको छ । कसलाई कुन मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने काम सरकारी वकिलको हो । मिसिल अध्ययन भइरहेको छ । अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले माग गरेअनुसारकै मुद्दा पनि चल्न सक्छन्,’ न्यौपानेले भने । 

सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार अभियुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष सरकारी ओहोदामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उल्लंघन भएको हुँदा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । सो दफामा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले त्यस्तो कसुर गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा बिगो दाबी भएजति रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ मा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले वा अरू कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ यसका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउनेछ । 

अन्य अभियुक्तहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले अभियुक्तविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताए । ‘पक्राउ अभियुक्तविरुद्धको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मिसिल अध्ययन गर्ने क्रम भर्खर सुरु भएको छ । प्रहरीले उठाएका विषयमा बिस्तारै अध्ययन हुँदै जाला,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका अधिकांश ‘हाई प्रोफाइल’ले इन्कारी बयान दिएका छन् । केहीले भने अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले सहयोग गरेको, तर लाभ नलिएको बयान दिएका छन् । 

आठजनाविरुद्ध प्रमाण जुटेन 
अभियुक्तहरूले बयानमा पोलेका थप आठजनाविरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । जसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापित छन् । उनीहरूमध्ये लीला जिसीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो । तर, उनको नाम लिएका बिचौलियाले पहिचान नै गर्न नसकेपछि छाडिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रमाण खुलेका बखत पूरक अभियोग अघि बढाउने उल्लेख छ । तथ्य र प्रमाण खुलेका वेला थप व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोग अघि बढाइने काठमाडौं परिसरका एसएसपी कार्की बताउँछन् ।

यस्तो छ पाँच ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्तको बयान

जे–जे गतिविधि भए, गृहमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, गृहसचिव सबैको समन्वयमा भएको हो : टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न हामीले प्रयत्न गरेका हौँ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा मेरो त्यति धेरै संलग्नता होइन । यस क्रममा केही व्यक्तिसँग कुरा भएकोचाहिँ साँचो हो ।

यसका लागि हेलिकोप्टर चढियो होला । होटेलमा बसियो होला । सँगै बसेर चिया–कफी पनि खाइयो होला । यसबीचमा जति पनि गतिविधि भए आपसी समन्वयमै भएका हुन् । त्यसवेलाका गृहमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, गृहसचिव सबैलाई यसको जानकारी पनि छ । 

कतिपयले त मैले गृह मन्त्रालयमै रकम बुझेको भन्ने बयान दिएका रहेछन्, तर मलाई केही जानकारी छैन : बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहमन्त्री

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न मेरै नेतृत्वमा पहल भएका हुन् । तर, नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा मेरो कुनै संलग्नता छैन । पक्राउ परेकाहरूले मविरुद्ध बयान दिएको सुनेँ ।

कतिपयले त मैले गृह मन्त्रालयमै रकम बुझेको बयान पनि दिएका रहेछन् । यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन । जसले त्यस्तो भनेका छन्, तिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस् । धन्दामा म संलग्न नभएको हुँदा यसमा अरूलाई पोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

केशव दुलालले २६ जेठ ०७९ मा गृह मन्त्रालयमै आएर एक करोड २४ लाख बुझाएका हुन् : टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहसचिव

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न हामीले पहल गरेका हौँ । यसका लागि मेरै निर्णयमा समिति गठन भएको हो । समिति गठन गर्दा गलत नियत थिएन । केशव दुलालसँग मेरो चिनजान हो । पैसाको कुरा भएको पनि हो । उनले २६ जेठ ०७९ मा गृह मन्त्रालयमै आएर एक करोड २४ लाख दिएका थिए ।

त्यो सबै पैसा तत्कालै कार्यकक्षमै गएर मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको हुँ । मैले यो प्रकरणमा बदनियत राखेर कुनै निर्णय पनि गरेको छैन, लाभ पनि लिएको छैन । पछि प्रतिवेदन क–कसले किर्ते गरे, मेरो जानकारीमा छैन । 

गृहमन्त्रीज्यूसँग केही व्यक्तिको पुरानो कारोबार रहेछ, त्यो कारोबार मिलाउन उहाँले मलाई केही रकम दिनुभएको थियो : आङटावा शेर्पा, पूर्वसांसद
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा मेरो कुनै संलग्नता छैन । गृहमन्त्रीज्यू (बालकृष्ण खाण)सँग केही व्यक्तिको पुरानो कारोबार रहेछ । उक्त कारोबार मिलाउन उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले मलाई केही रकम पनि दिनुभएको थियो । उहाँकै निर्देशनअनुसार मैले कारोबार मिलाउने प्रत्यत्न मात्रै गरेको हुँ । व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैसँग रकम लेनदेन गरेको छैन । मविरुद्ध कसैको जाहेरी पनि छैन । 

सुगर र प्रेसरको रोगी हुँ, मलाई धेरै तनाव दिने काम नगर्नुस् : इन्द्रजित राई, पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार

७३ वर्षको भएँ । सुगर र प्रेसरको रोगी हुँ । आराम गर्न चिकित्सकको सुझाव छ । नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाबारे मलाई जानकारी छैन । त्यसैले यस विषयमा बोल्दिनँ । प्रश्न सोधेर धेरै तनाव दिने काम नगर्नुस् ।

बादलका परिवार नै अनुसन्धानमा 

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन् । तर, बादल र उनकी पत्नीको हकमा भने तत्काल प्रमाण जुट्न सकेन । प्रमाण भेटिएको वेला उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् । राईका छोरा नीरज र बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, उनीहरू दुवै फरार छन् । प्रतीकले टंगालस्थित नीलगिरि थकाली रेस्टुरेन्टलाई अखडा बनाएर पैसा उठाएको पक्राउ परेका बिचौलियाको बयान छ ।

बादलपत्नी नैनकला थापालाई पनि मन्त्रीनिवासमै गएर पैसा बुझाएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस विषयमा ‘आमाले पैसा पाउनुभयो’ भनेर प्रतीकले एसएमएस नै पठाएको भन्नेसम्मको अनुसन्धानमा खुलेको छ । बादललाई पनि भेटेको, तर प्रत्यक्ष पैसा नदिएको र उनी आफूहरूसँग धेरै नबोलेको अभियुक्तहरूको बयान छ । 

अन्तिममा पहिचान भएका बिचौलिया बेचन झाबाट धेरैको पर्दा खुल्ने प्रहरीको आशा

यो प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रहरीले बिचौलिया बेचन झाको संलग्नता पनि पत्ता लगाएको थियो । तर, उनलाई पक्राउ भने गर्न सकेको छैन । झाले राजनीतिक नेतृत्वलाई मिलाउने जिम्मा लिएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार ठगी गिरोहलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसम्म भेटघाटको व्यवस्था गरेर सेटिङ मिलाउने व्यक्ति उनी नै थिए ।

कांग्रेसकै उच्च नेताको सिफारिसमा झा खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेट्न गृह मन्त्रालय गएका थिए । उनले नै केशव दुलाल तथा सानु भण्डारीलगायतलाई नजिक गरिदिएका थिए । झालाई पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । तर, उनको स्थायी ठेगाना पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनको भारत र नेपाल दुवै देशको नागरिकता रहेको सूचना प्रहरीले पाएको छ । कांग्रेसका उच्चपदस्थ नेताहरूसँग उनको हिमचिम देखिएको छ ।

गत २६ वैशाखमा ठगी गिरोहका रामशरण केसी पक्राउ परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा झाको संलग्नता खुलेको हो । केसीले झालाई दुई करोडको चेक दिएको प्रमाणसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । उनी पक्राउ परेपछि यो घटनामा थप उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता खुल्ने प्रहरीको आशा छ । 

संलग्नता पुष्टि भएका ३३ आरोपी

पक्राउ (१६) : टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, शरशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी

फरार (१४) : प्रतीक थापा, नीरज राई, केशव तुलाधार, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी

ठेगाना नखुलेका फरार (३) : बेचन झा, गोकुल थापा र रमा थापा