जातीय छुवाछुत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग

दलित महिला संघ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछुत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

न्याय, समानता र सम्मानका लागि पोखरामा यही जेठ २ र ३ गते भएको दलित महिलाको प्रदेश सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै फेडोले पालिकास्तरमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुवात गर्न माग गरेको हो । फेडो गण्डकीले पटक–पटक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले जातीय विभेद र छुवाछुतसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास र पालिकामा निगरानी केन्द्रको माग गरेको हो । छुवाछुत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

फेडो गण्डकी प्रदेशका दलित, दलित महिला र महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तीकरण र संगठित गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसैगरी  संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकामा यसमध्ये पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 
 
राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले बताइन् ।

उनका  अनुसार राज्यले पटक–पटक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ‘छुवाछुत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुवर्णकारले भनिन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको अवस्थामा हाल रोकिएकामा सो विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

‘कर्णालीपछि दलितको जनसंख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो,’ फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले  भनिन्, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउनेछन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ ।