नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सदर गरेपछि सात्तासाझेदार दलको रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ। 

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारबाट बाहिरने कि सरकारमै बसेर आन्दोलन गर्ने भन्नेमा उन्मुक्ति पार्टीभित्र तीव्र मतभेद चलिरहेको छ। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। जेठ ३, ४ र ५ गते देशव्यापी राँके जुलुस, प्रदर्शनी, कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घाेषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने माग राखेको छ। 

०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश तथा थारुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।