१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख २६ मंगलबार
  • Monday, 15 July, 2024
डा. विमल तिवारी
२o८o बैशाख २६ मंगलबार o८:४४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजले बढाएको आर्थिक अराजकता

मिटरब्याजको फाइदा धेरै र छिटो धन कमाउने होडबाजी हो, यसले समाजमा झन्झन् आर्थिक अराजकता बढाउँदै लगेको छ

Read Time : > 3 मिनेट
डा. विमल तिवारी
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख २६ मंगलबार o८:४४:oo

जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरणसँगै वित्तीय दयरा एवं आकार बढ्नु स्वाभाभिक नै हो । वित्तीय दायरा र भुक्तानी प्रणालीको आकार ठूलो भए तापनि वित्तीय सबलता ठूलो चुनौतीको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको अर्थनीति स्वार्थमा आधारित अर्थात् ब्याजमा आधारित छ ।

विद्यमान नेपाली वित्तीय बजारले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । गार्हस्थ्य उत्पादन, वृद्धिदर, आन्तरिक पुँजी निर्माणको क्रम हेर्दा आश्चर्यजनक छ । बचतको प्रयोग र खर्च प्रकृति हेर्दा सुधारको आपेक्षा गर्न सकिन्न । कर्जा र बचतको सन्तुलन विकास नीतिसँग मेल खाँदैन । रकमको निरन्तर बढ्दो मागको सम्बोधन गर्न नाफामुखी अर्थतन्त्र ब्याजमा आधारित हुन्छ र निरन्तर अस्वाभाविक मागका कारण महँगी सन्तुलनको रूपमा प्रणाली नै द्विचरित्र अर्थात् अवरोधक र नियन्त्रकको रूपमा खडा हुन्छ । यसरी सीमित व्यक्ति मात्र टिक्ने र अस्वाभाविक घटना थेग्न सक्ने पक्षको हुन्छ । यो दोहोरो चारित्रिक नीतिभन्दा सामूहिक खुला अर्थनीति स्विकार्दा समग्र समाजका लागि राम्रो हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । 

अनौपचारिक बैंकिङ र केन्द्रीय बैंक
राज्य सञ्चालन र शासन व्यवस्थामा आर्थिक मर्यादा, प्रत्याभूति र सन्तुलन मिलाउन कायम गरेको स्वतन्त्र निकाय हो, केन्द्रीय बैंक । आपूर्ति र माग व्यवस्थापन र मौद्रिक नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीति अवधारणा आएको हो । केन्द्रीय बंैकले वित्तीय सबलता, वित्तीय समग्रता, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय चुनौतीसहित महँगाइ नियन्त्रणको मुख्य उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउन थालियो, बैंकहरू स्थापना भए । 

मिटरब्याजको गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथि ब्याज असुली निष्क्रिय हुने प्रावधानसहित अधिकतम ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ । नाफा र व्यापारभन्दा सहभागिता र उद्देश्यपूर्तिअनुकूल लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा अनौपचारिक बैकिङ आदिकालदेखि चालिआएको परम्परा हो, जो दासत्व प्रवृत्तिनिहित छ । हुनेले नहुनेको फाइदा उठाउने, सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने संस्कार आजसम्म पनि निरन्तर छ । वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंक बनाई वित्तीय समावेशिताको नीति लिएको हो । तर, बै‌ंक वित्तीय संस्थाको शाखा, सेवा बढे पनि अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक सेवाबाट वञ्चित छन् । बैंक, वित्तीय संस्था हुनेखानेका लागि हो भन्ने मान्यता नेपाली समाजको मनमस्तिष्कमा छ । जसका कारण नागरिकको आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न साहु महाजन गुहार्ने प्रवृत्तिको विकास भयो र प्रचलनमा रहँदै आएको छ । हुनेसँग नहुनेले गुहार्ने र आवश्यकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो जस्तो स्वार्थी समाजमा छँदैछ, जहाँ पद, प्रतिष्ठा, मानसम्मान पैसाको उपलब्धता र उसको धनसँग लेखाजोखा गरिन्छ । 

छिटो र धेरै कमाउन मिटरब्याजीको होड
मिटरब्याजी व्यवस्थाको फाइदा धेरै र छिटो धन कमाउने होडबाजी हो । वित्तीय पहुँच नभएको फाइदा उठाएर चतुरहरूले अधिक नाफा लिएर छिटो उँभो लाग्न ठगनीति अपनाउँछन् । यसले झन्झन् आर्थिक अराजकता बढाउँदै लगेको छ । हाम्रो जस्तो देशको अहिलेको स्थिति यही हो । मध्यम आर्थिक स्तर र कृषिमा आधारित हाम्रो समाजमा मनवतासमेत भुलेर ठगनीति अपनाउनेको बिगबिगी छ । यसको मूल कारण भनेको विद्यमान अर्थनीति र नियत नै हो । 
वर्तमानमा देखिएको मिटरब्याज समस्या पुरातन प्रणालीको निरन्तरता हो । हाम्रो जस्तो देशमा वित्तीय समावेशीकरणमा असफल भएको यो नै यथेष्ट प्रमाण हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विद्यमान रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यो दासत्व प्रवृत्तिको निरन्तरता र खास समुदायले मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि ऋणभार बढ्ने काम गरिरहेका पनि छन् ।

 अहिले सत्यको अस्तित्व हराउने वातावरण बनेको छ । यथार्थ पनि विश्वास गर्न गाह्रो भएको छ । मानवमा मानवको गुण नै हुँदैन । ठगी र शोषण यो हदमा फैलिएको छ । यसले निरन्तरता पाउँदै गएमा आफ्नोले आफ्नैलाई समेत विश्वास गर्नेछैनन् । परिवार, घर, समाजमा खडेरी पर्नेछ, टुट्नेछ, फुट्नेछ । त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्य र हाम्रो समाजको पुनर्परिकल्पना गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक र औपचारिक दुवै क्षेत्रको कर्जा, ब्याजदरलगायतको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

राष्ट्र बैंक सच्चिनुपर्छ 
नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दो छ, प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दो छ । औसत बचत ३.८ प्रतिशत र कर्जा १२ देखि १९ प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ । वृद्धिदर न्यून हुनु र महँगी र ब्याज बढ्नु शुभसंकेत होइन । जनता आक्रान्त छन् । त्यसैले नयाँ अवधारणासँगै नेपाल राष्ट्र बैंक सच्चिन आवश्क छ । हाम्रो विद्यमान वित्तीय स्थिति, संयन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र संस्कार ठीक हुन अवश्यक छ । बैंकले पनि बचत, लगानी, आम्दानीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । 

नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दो छ, प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दो छ । औसत बचत ३.८ प्रतिशत र कर्जा १२ देखि १९ प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ । वृद्धिदर न्यून हुनु र महँगी र ब्याज बढ्नु शुभसंकेत होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक सच्चिन आवश्क छ ।

यसले समाजको एवं संस्थाका दृष्टिकोण पनि बदल्छ । हुन त दृष्टिकोण नियतबाट परिचालित हुने हुन्छ । त्यसैले प्रणाली र पारर्दशिताविना वित्तीय सुशासन र गतिशील दिगो अर्थतन्त्र बन्दैन । बचत र लगानीको उचित व्यवस्थापन नै आजको जिम्मेवारी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकका लागि न्यूनतम कर्जा सीमा र नीति, कर्जा वितरण प्रणाली र बैंक वित्तीय संस्थाको सानो कर्जा नीति नहुँदाको अवस्थामा खुला अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकेको हो । खुला सिमानाका कारण पँुजी पलायन हुने डरले बचतमा ब्याजरहित बनाउन सकिन्न र त्यो गरिन्न । यसकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बन्नुबाहेक केही उपाय हुँदैन ।

जहाँसम्म कर्जाको प्रश्न छ, हरेक नागरिकको कर्जाक्षमता, सम्पत्ति मूल्यांकन प्रणाली, कर प्रणालीको उचित सम्बोधन र एकल वा समान कर तथा सम्पत्ति मूल्यांकन नीति र कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तर्जुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक कर्तव्य हो । ऋणको वर्गीकरण, ब्याजको पुँजीकरण, ठूलो ऋणको पुनर्संरचना र ब्याजमा सहुलियत सुविधा नगरी न त आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, न त वित्तीय अनुशासनको पालना नै हुन्छ । कर्जाको उचित समय निर्धारण/वर्गीकरण गर्दा विद्यमान परिस्थितिमा सिर्जित वित्तीय आयतन र व्यापार आम्दानीबीच खाडल तथा सन्तुलन होला, मन्दी छोटिएला र बजारमा कारोबार बढ्ला, अन्यथा झनै आक्रान्त नहोला भन्न सकिन्न । यो राष्ट्र बैंकको दूरदर्शितामा भर पर्छ । 

मिटरब्याजको गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथि ब्याज असुली निष्क्रिय हुने प्रावधानसहित अधिकतम ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ । नाफा र व्यापारभन्दा सहभागिता र उद्देश्यपूर्तिअनुकूल लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाका लागि सम्पत्ति मात्रको मूल्यांकन र कागजी मिलानको भरमा लगानी गरेर उत्पन्न भएको कर्जाभार कम गर्न यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ । अनौपचारिक ढंगबाट भएको लागानी निरुत्साहित गर्न कागजमा उल्लेख भएको रकम सीमित मात्रा कायम हुने गरी नियमन तथा कारबाहीका लागि नेतृत्व लिँदा सहज परिस्थिति बन्ने थियो, मिटरब्याजीपीडितको पक्षमा रहात मिल्ने थियो ।

ad
ad
ad
ad