अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको धेरै कारण रहेको र लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने  बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० लाई सम्बोधन गर्दै  ‘हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न सकेनौँ, अर्को कोरोना महामारीको क्रममा मौद्रिक उपकरणमार्फत अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ। आज देखिएको समस्या समाधान वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ। अहिले हामीसँग फिस्कल स्पेस छैन । फिस्कल स्पेस पनि बढाउनुपर्छ । तर, अहिले मनिटरी स्पेसमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।’ ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लचिलो नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ महतले भने,  ‘राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक लियो भने ब्याजदर घट्छ भन्ने विश्वास छ । फिस्कल स्पेसमार्फत पुँजी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ।’

मन्त्री डा. महतले ‘पुँजी प्रवाहका लागि मौद्रिक नीति छिटो ल्याउन जरुरी बताए। उनले भने, ‘आर्थिक नीतिमार्फत हामीले  पुँजी प्रवाहलाई व्यापक बनाउनुपर्नेछ । आउँदो वर्ष हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशीलताको बाटोमा लगे पनि राजस्वमा व्यापक वृद्धि हुने अवस्था छैन। राजस्व अवश्य बढाउँछौँ, तर हामीले सोचजस्तो एक वर्षभित्रमै व्यापक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्थतन्त्रकै गतिशीलताका आधारमा राजस्व वृद्धि हुने हो।’ 

तेस्रो चौमासिक सकिँदा पनि खर्च शून्य भएका बताउँदै उनले भने, ‘अब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्‍याे, अब ठेक्का लगाउनुपर्‍याे, अब बजेट सुनिश्चित गर्दिनुपर्‍याे भनेर मन्त्रालयबाट मकहाँ फाइल आइरहेको छ।  ‘हामीले पहिलो दिनबाटै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कामप्रति जुन उदासीनता छ, त्यो स्वीकार्य छैन। हामीले कार्यक्रम र परियोजना निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौँ, त्यहीअनुसार पहिलो दिनबाटै काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ।’ 

मन्त्री महतले साधारण खर्च र अनुत्पादक खर्च कम गर्ने बताए। साधारण खर्चअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका विषयदेखि लिएर, तलब भत्ता, स्थानीय तहमा जाने सहयोग पनि साधारण खर्चमा पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। अनावश्यक खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितालाई बढाउँछौँ। एकातिर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरलाई सम्बोधन गरेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।’

उनले सरकार आफैँले सबै कुरा गर्न सम्भव नभएको बताए। निजी क्षेत्रको सहयोग, बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग र सबै क्षेत्रको सहयोगबाट सरकारले  फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।