मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
पामिर गौतम
२०८० बैशाख २४ आइतबार ०८:४१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चीनको उदय : अमेरिकी आधिपत्यमाथि प्रश्न

Read Time : > 4 मिनेट
पामिर गौतम
२०८० बैशाख २४ आइतबार ०८:४१:००

विश्वव्यापी शासन प्रणाली र व्यवस्थामा चीनको उदय र त्यसले पारेको प्रभाव अमेरिकाका लागि अवश्य पनि सुखद छैन 

क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) का विदेशमन्त्रीहरू गत बिहीबार भारतमा भेला भए । सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका एससिओ देशमा आफ्नो निर्णयद्वारा विश्वलाई प्रभाव पार्ने शक्ति रहेको बताए । विश्व राजनीतिमा अहिले देखिएका विभिन्न संकटले वर्तमान विश्वव्यापी संस्थाहरूको चुनौतीलाई प्रभावकारितासाथ व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको र यस्तो अवस्थामा एससिओजस्ता वैकल्पिक संस्थाले त्यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अघि बढ्नुपर्ने जयशंकरको राय थियो । सोही अवसरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन गाङले सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र सदस्य राष्ट्रहरूको हितको रक्षा गर्न र क्षेत्रीय मुद्दामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपलाई रोक्न एससिओ सदस्यहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । दुईदिने बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार गोवा पुगेका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो–जरदारीको भारत भ्रमण करिब एक दशकमा उच्चपदस्थ पाकिस्तानी अधिकारीले गरेको पहिलो भ्रमण हो । बैठकमा सहभागी हुन जानुअघि बिलावलले बैठकमा भाग लिने निर्णयले एससिओको चार्टरप्रति पाकिस्तानको दृढ प्रतिबद्धतालाई चित्रण गरेको बताएका थिए । 

चीन, रुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान र दुई दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तान सदस्य रहेका एससिओ चीनको पहलमा स्थापना भएको पहिलो बहुपक्षीय सुरक्षा संगठन हो । सदस्य राष्ट्रबीच सामूहिक र साझा हितलाई अगाडि बढाउन सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिकजस्ता बहुआयामिक सहयोगमा संलग्न हुँदै लोकतान्त्रिक र तर्कसंगत विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने चीनको मुख्य उद्देश्य हो । एससिओले चीन र भारत तथा भारत र पाकिस्तानलाई उनीहरूको सम्बन्ध समायोजन गर्न र तनाब कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । सार्कको विपरीत, एससिओले सदस्य राष्ट्रहरूको मतभेदका बाबजुद तिनीहरूलाई नियमित रूपमा क्षेत्रीय मुद्दामा आफ्ना धारणा साझा गर्न एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । चीन थप शक्तिशाली हुँदा उसले यस संस्थाको सफलताका लागि उत्तिकै लगानी गर्नेछ, जसले दक्षिण एसियाको शान्तिमा योगदान पुग्नेछ ।

सांघाई सहयोग संगठनका अलावा चीनले स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले विश्वका धेरै राष्ट्रलाई आकर्षित गरेको छ भने विश्व जनसंख्याको दुईतिहाइ र विश्वव्यापी जिडिपीको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका १४७ देशले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् वा त्यसमा चासो देखाएका छन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको विश्वव्यापी विकास पहल र विश्वव्यापी सुरक्षा पहलको अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी अधिकांश विकासशील राष्ट्रले समर्थन जनाएका छन् । चीनको हालैको घट्दो जनसंख्या, कोभिड महामारीको समयमा चीन र अमेरिकाबीचको अर्थतन्त्रमा बढेको अन्तर र अमेरिकाले आक्रामक रूपमा सुरु गरेको टेक्नोलोजी ‘डिकपलिंग’ र व्यापार युद्धका कारण चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्न नसक्ने तर्क चलिरहँदा २०२२ को डिसेम्बरमा गोल्डम्यान साक्सले २०३५ सम्ममा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित हुने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक दृष्टिकोणअनुसार सन् २०२३ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले विश्वको जिडिपीमा ६७ प्रतिशत योगदान दिने बताएको छ । विश्वव्यापी जिडिपीमा चीन एक्लैको योगदान ३५ प्रतिशत रहनेछ ।

आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका अलावा, चीन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोटेक र अन्तरिक्ष अन्वेषणका विषयमा पनि एक विश्वनेताका रूपमा अघि बढिरहेको छ । हार्वर्ड, प्रिन्सटन र एमआइटीद्वारा सार्वजनिक संयुक्त रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले २०२१ मा कम्तीमा अमेरिकामा कार्यरत चिनियाँ मूलका एक हजार चार सय वैज्ञानिक अमेरिकी संस्थासँगको आफ्नो सम्बद्धता त्यागेर चिनियाँ संस्थासँग जोडिएको जनाएको छ । विगत एक दशकदेखि यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । चीनको उदय र त्यसले विश्वव्यापी शासन प्रणाली र व्यवस्थामा देखिएको प्रभाव अमेरिकाका लागि अवश्य पनि सुखद होइन । विश्व राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व घट्दै गएको महसुस गरेसँगै अमेरिकाले विगत केही वर्षदेखि चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । बिरलै अमेरिकी कार्यक्षेत्र होलान्, जहाँ चीनलाई संशोधनवादी र प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण नगरिएको होस् । राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो पहिलो विदेश नीति भाषणमा विश्वको नेतृत्व गर्न अमेरिका फर्किएको घोषणा गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, कानुन र संस्थाहरूको रक्षा केवल अमेरिकी नेतृत्वमा सम्भव रहने तर्क अमेरिकी मानसिकतामा व्याप्त ‘अमेरिकी विशिष्टता’को सोचले निर्देशित भएको अमेरिकी विज्ञहरू नै बताउँछन् । प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डेविड बेलका अनुसार यी विशिष्टता अन्य राष्ट्रमा नभएको र अमेरिकासँग मात्र रहेकाले मानव इतिहासमा अमेरिकाको विशेष भूमिका छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ । अझ ‘अमेरिकी विशिष्टता’ हमेसा ‘पहिले अमेरिका’ नीतिसँग जोडिएर आउँछ ।

बाइडेन प्रशासनले चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘निरंकुशता र प्रजातन्त्र’बीचको युद्धका रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यग्र रूपमा ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’को अवधारणा अघि सारेको छ । बाइडेनको ‘लोकतन्त्र भर्सेस निरंकुशता’को द्विभाजनमा चीन र अमेरिका दुवै कहाँ छन्, बुझ्न रोचक छ । डेनमार्कस्थित एलायन्स अफ डेमोक्रेसिज फाउन्डेसन र जर्मनीको लाटाना डाटा ट्र्याकिङ फर्मले मे २०२२ मा प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार ८३ प्रतिशत चिनियाँ उत्तरदाताले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक भएको बताएका थिए । तर, आफूलाई प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी केन्द्रका रूपमा दाबी गर्ने अमेरिकामा ४९ प्रतिशतले मात्र आफ्नो देश लोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । सोही अध्ययनअनुसार अमेरिकामा ६३ प्रतिशतले आफ्नो सरकारले केही सीमित व्यक्ति र वर्गको हितमा मात्र काम गर्ने बताएका छन् भने चीनमा सात प्रतिशतले मात्रै त्यस्तो धारणा राखेका छन् । हुन त धेरै पहिलेदेखि नै अमेरिकामा लोकतन्त्र नभएर धनतन्त्र यानी ‘प्लुटोक्रेसी’ विद्यमान रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले अमेरिकी कांग्रेसलाई वाल स्ट्रिटले नियन्त्रण गर्ने गरेको वक्तव्य दिएका थिए ।

विभिन्न अध्ययनले चिनियाँ सरकारका लागि आन्तरिक समर्थन हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखाएको छ । हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एक अध्ययनले चिनियाँ केन्द्र सरकारप्रति चिनियाँ जनताको सन्तुष्टि सन् २००३ मा ८६.१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ९३.१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । सोही अध्ययनले चीनमा स्थानीय अधिकारीमाथिको विश्वासमा पनि तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । सन् २००३ मा क्रमशः ५२ र ४४ प्रतिशत चिनियाँले काउन्टी र टाउनसिपस्तरका अधिकारीमाथि सन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए भने २०१६ सम्म आउँदा सो संख्या क्रमशः ७४ र ७० प्रतिशत पुगेको थियो । प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१३ मा ८५ प्रतिशत चिनियाँ जनता आफ्नो सरकारप्रति सन्तुष्ट थिए भने ३५ प्रतिशत अमेरिकीले मात्र आफ्नो सरकारप्रति सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । मे २०२० मा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणले ८८ प्रतिशत चिनियाँ जनताले आफ्नो देशको राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास जाहेर गरेको पत्ता लगाएको थियो । एडेलम्यान ग्लोबल ट्रस्ट ब्यारोमिटर प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा चिनियाँ सरकारमाथिको जनविश्वासको दर ८४ प्रतिशत, सन् २०१९ मा ८६ प्रतिशत र २०२० मा ९० प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी सरकारमाथि अमेरिकी जनताको विश्वास ३७ देखि ४० प्रतिशत मात्र थियो । प्यु रिसर्चले २०२२ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ६५ प्रतिशत अमेरिकीले अधिकांश राजनीतिक उम्मेदवारले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न चुनाव लड्ने गरेको बताएका थिए भने केवल २० प्रतिशतले सरकारप्रति विश्वास रहेको जनाएका थिए । प्यु रिसर्चकै २०२१ को अध्ययनअनुसार लगभग ६० प्रतिशत उत्तरदाताले अमेरिकी लोकतन्त्रले सही रूपमा काम नगरेको बताएका छन् । विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार विकासोन्मुख देशका जनतामा मात्र नभएर विकसित पश्चिमा राष्ट्रका जनताले समेत अमेरिकालाई लोकतन्त्रको रोल मोडलका रूपमा हेर्न छाडेको देखाएको छ ।

चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य उदयले अमेरिकी आधिपत्यलाई कमजोर पारिरहेको छ । तसर्थ, अमेरिकाले चीनको उदयलाई शत्रुतापूर्वक हेर्नु उसका लागि सामान्य हुन सक्छ । तर, सबै राष्ट्रले चीनलाई अमेरिकी नजरले हेरिदिऊन् भन्ने सोच्नु वा त्यसका लागि दबाब दिनु भने तर्कसम्मत छैन । केही समयअघि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक सामथ्र्यको प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा चुनौती बढेको बताएका थिए । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्न आवश्यक छ । तर, कुनै पनि सम्बन्ध हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धको मूल्य वा सम्झौतामा आउनु हुँदैन । बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र संलग्नता हाम्रो भन्दा बढी तिनको भूराजनीतिक स्वार्थ, लागत र लाभको विश्लेषणले निक्र्योल गर्छ । तर, छिमेकीबीचको सम्बन्ध स्थायी हो । चाहे हामी एकअर्कालाई मन पराऊँ या नपराऊँ, एकअर्कासँग बस्न र व्यवहार गर्नुको विकल्प कुनै पक्षलाई हुन्न । हाम्रो देशको सफलता वा असफलता छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्धमा अधिक निर्भर छ र यथार्थ पनि यही हो ।

शताब्दीयौँसम्म सीमापार सामाजिक र आर्थिक आदानप्रदानको केन्द्र रहेका हाम्रा हिमालयहरू जीवन्त थिए । तर, भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजको आगमनसँगै त्यसमा परिवर्तन भएको थियो । चीनसँगको सम्बन्ध भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सधैँ लाभदायक रहेको यथार्थ हामीबीच छ । चीनको उदयले हाम्रा हिमालय पुनः जीवन्त हुने आशा अवश्य पलाएको छ । अमेरिकी राजनीतिज्ञ र चीन मामिला विज्ञ लुसियान पाई चिनियाँ परम्परामा शक्ति सधैँ शान्तिपूर्ण र सद्भावपूर्ण समाज स्थापनासँग जोडिएको बताउँछन् । हुन पनि ऐतिहासिक रूपमा चीन जब बलियो थियो, यसको परिधिमा रहेका देशहरू उत्ति नै शान्त थिए ।