- वि.सं Invalid date format
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
घुस लिइसकेको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै रकम बरामद नभएको भनेर विशेष अदालतले गरेको ठहर त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा पुनरावेदनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। अख्तियारले बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले आफ्नो बहालवाला आयुक्तमाथि १२ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद सल्टाउन ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनसम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाएको थियो। गत २८ पुसमा विशेष अदालतले यस मुद्दाको फैसला गर्दै घुस लेनदेनसम्बन्धी भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा पूर्वआयुक्त पाठक र कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई जनही ३९ लाख जरिवाना र तीन वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।
विशेषको फैसलाले मुख्य तीन आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उद्योगको फैसला गरेको थियो। त्यसमा घुस दिने तयारी रहेको अवस्थामा घुस लेनदेनको अडियो–भिडियो संवाद भएको, तर घुस लेनदेन हुन नपाएको, पाठकले काम गरिदिन्छु भनी घुस रकम लिने इच्छा गरी रकम माग गरी कुराकानी भई रकम दिन भनी तयारी गरिरहेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा अडियो भिडियो सार्वजनिक भएका कारण आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिनुपरेकाले घुस रकम लिनेसम्मको पूर्ण कार्य हुन नसकेकाले उद्योगको कसुर भएको र घुस लिनका लागि कुराकानी गरेको तथा रकम माग गरेको भए पनि घुस रकम भने बरामद नभएका कारण पाठकले घुस रकम लिने र न्यौपानेले दिने उद्योगसम्बन्धी कसुर गरेको विशेषको ठहर थियो।
अख्तियारले विभिन्न चार आधारमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको छ। रकम बरामद नभएको भन्ने आधारमा घुस रिसवतको उद्योगमा कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारको दाबी छ। त्यस्तै, आरोप-पत्रसाथ पेस भएका अडियोमा भएकै संवादमा स्पष्ट रूपमै रकम लेनदेन भइसकेको भन्ने थाहा हुने संवाद हुँदाहुँदै घुस रिसवतको उद्योगमा मात्र सजाय हुने गरी कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण एवं बदरयोग्य रहेको पनि अख्तियारको दाबी छ।
घुस रिसवतको पूर्ण कसुर सप्रमाण पुष्टि भइरहेकामा उद्योगमा सजाय हुने गरी भएको फैसला प्रमाण विश्लेषणको रोहबरमा त्रुटिपूर्ण रहेको पनि पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख छ। घुस लिए–दिएको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका कारण पूर्ण कसुर पुष्टि भएकामा रकम बरामद नभएको आधारमा प्रतिवादीलाई उद्योगमा कसुर ठहर हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको पनि अख्तियारको दाबी छ।
