मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२०८० बैशाख २० बुधबार ०८:१७:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइँदै

Read Time : > 4 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
२०८० बैशाख २० बुधबार ०८:१७:००

कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मिटरब्याजपीडित आन्दोलनमै

सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिइन् । ‘मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । यो विषय समेटिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । मिटरब्याजपीडितको समस्या विशिष्ट खालको भएकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत हल गरौँ भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

रेखा शर्मा, सञ्चारमन्त्री
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । यो विषय समेटिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । मिटरब्याजपीडितको समस्या विशिष्ट खालको भएकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत हल गरौँ भन्ने निर्णय भएको छ ।

मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितले स्वागत गरेका छन् । गत २० चैतदेखि रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेको छ । समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, कानुन भूतप्रभावी हुन्छ कि भविष्य, त्यो टुंगो लागेको छैन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन भने जारी नै रहन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गत १४ चैतमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कानुन संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी देवानीसंहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताका विभिन्न दफा संशोधन गर्न मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्न विशेष गरी मुलुकी अपराधसंहिता ०७४ को दफा २४९ को उपदफा ‘क’ मा अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । कानुन उल्लंघन गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको देखिए बदर हुनेछ । 

संशोधित प्रस्तावनाअनुसार अनुचित लेनदेन भन्नाले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिए–दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई भनिएको छ । त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई पनि अनुचित कार्य भनी संशोधन प्रस्तावमा परिभाषित गरिएको छ । 

निर्ग नवीन, प्रवक्ता, मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, कानुन भूतप्रभावी हुन्छ कि भविष्य, त्यो टुंगो लागेको छैन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन भने जारी नै रहन्छ ।

त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावनाअनुसार मुलुकी देवानीसंहिता ०७४ को दफा ४४७७ को खण्ड ‘ञ’ मा ‘लिखत तयार गर्दाका बखत साहु र ऋणीको कम्तीमा एक–एकजना साक्षीको नाम, थर, र ठेगाना’ थप गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४८८ मा ‘तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराई दिइने छैन’ पनि थप गरिएको छ । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ३६ मा भएको ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत कारोबार हुने’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत वा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने’ थप गरिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेन कारोबारका लिखत कानुन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । दर्ता हुन आएका लेनदेन कारोबारका लिखतको सत्यता जाँच गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रहने सोही दफामा थप गरिएको छ । 

‘उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । लिखत गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो लिखतबमोजिमका कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित उपदफा २ मा भनिएको छ ।

त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता ०७४ को दफा ३० मा मिटरब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । थप गरिएको उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ ।’

ऐनको दफा ११७ मा उपदफा २ मा रहेको ‘सर्वसाधारणको ठगी’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावअनुसार एक वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका मिटरब्याजी कैद सजायबापतको रकम भुक्तानी गरेर मुक्त हुन सक्नेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता ०७४ को दफा १५५ को दपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम एक वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुँदैन । कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसूरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

आयोगमा एक सयभन्दा बढी उजुरी 
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत २० चैतमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत १४ वैशाखमै पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा उजुरी गर्न आह्वान गरेको थियो । सरकारले आयोगको कार्यालय जनकपुरमा उद्घाटन गरिसकेको छ । त्यसयता एक सयभन्दा धेरै उजुरी संकलन भएको आयोगका सदस्य तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘आयोगले पीडितलाई उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । उजुरी लिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिसकिएको छ । हालसम्म एक सयभन्दा धेरै उजुरी परिसकेको छ । परेका उजुरीमाथि छानबिन हुनेछ । सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

आयोगका अनुसार ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ । उजुरीलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ, जहाँ कर्मचारीले नै निवेदन फाराम भराइदिने आयोगले जनाएको छ । १७ देखि ३१ वैशाखसम्म उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । मिटरब्याजीपीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले त्यसवेला पनि महिना दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मुलुकभरका पीडितलाई आह्वान गरेको थियो । मिटरब्याजको पासोमा मुलुकभर झन्डै दुई लाख पीडित रहेको भनिएको छ । तर, त्यसवेला दुई हजार सात सय ४८ मात्रै उजुरी परेका थिए । जसमध्ये दुई सय १० उजुरी समाधान भएका छन् । ५१ वटा अदालतमा विचाराधीन छन् । चार सय ७२ उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेका दुई हजार १५ मध्ये ६० प्रतिशत उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका छन् । तर, उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

कानुन नहुँदा कारबाहीमा सकस 
साहुकारविरुद्ध कारबाहीको आह्वानपछि देशभर परेका उजुरीमध्ये ६० प्रतिशत थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै सिडिओ कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस गरेर पठाएको छ । साहुकार र पीडितबीच भएको लेनदेन र त्यसपछि भएका जालसाजी तथा विश्वासघात गरिएको हुँदा अधिकांश घटना मुलुकी अपराधसंहिता ०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रहरीले पनि पक्राउ परेको र अब पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने भने पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । 

कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन साहुकार पीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग ऋण दिँदा बखतको तमसुक जीवित छ । त्यसो हुँदा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टो पीडित जेल जानुपर्ने देखिन्छ । कथंकदाचित ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साहुकारपीडितको हकमा उल्लेखित कसुर प्रमाण भएर कारबाही नै हुँदा पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन । किनकि पीडितले जाली तमसुक नष्ट गरी साहुकारलाई भुक्तानी गरेको रकम र दृष्टिबन्धकको जग्गा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्, जुन विद्यमान कानुनबाट मात्रै सम्भवन देखिँदैन ।