Skip This
पाकिस्तानलाई ऋण दिन आनाकानी गर्दै आइएमएफ
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
२o८१ जेठ १६ बुधबार १o:१८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पाकिस्तानलाई ऋण दिन आनाकानी गर्दै आइएमएफ

साउदी अरब र युएईले फन्ड जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ऋणको किस्ता दिन आइएमएफ तयार भएन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार १o:१८:oo

दुई मित्रराष्ट्र साउदी र युएईले फन्ड जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आइएमएफले ऋणको किस्ता दिन आनाकानी गर्दा पाकिस्तान रुष्ट बनेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफले आइएमएफले ऋणको दिनुपर्ने किस्ता दिन ढिलान गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार आवश्यक सबै प्रक्रिया र सर्त पूरा भएको छ । त्यसो त साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले पाकिस्तानलाई ग्यारेन्टी डिपोजिट दिने विश्वास दिएका छन् । यसैलाई आधार मानेर सरिफले आइएमएफले १.२ अर्ब डलरको किस्ता जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यता, आइएमएफले भने पाकिस्तानलाई उसका मित्रराष्ट्रले सहयोग गर्ने आश्वासन दिलाए पनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएको लोन ग्यारेन्टी पूरा गर्न लागिपर्ने बताउँदै आएको छ । 

सात अर्ब डलरको ऋण अपेक्षा :  १० महिनायता पाकिस्तान र आइएमएफबीच सात अर्ब डलर ऋण सहुलियतबारे छलफल चलेको छ । यद्यपि, ‘स्टाफ लेभल एग्रिमेन्ट’ भने अझै हुन सकेको छैन । यसमा आइएमएफका केही कठोर सर्त छन् । ती सर्तमध्ये एउटाचाहिँ पाकिस्तानले १.२ अर्ब डलरको ऋण लिनुपूर्व अन्य देशबाट सरकारी ढुकुटीमा ग्यारेन्टी डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म साउदी अरबले दुई र युएईले एक अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, यी दुई राष्ट्रले फन्ड पाकिस्तानको सरकारी ढुकुटीमा ट्रान्सफर गरे या गरेनन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसहाक डारले आइएमएफलाई साउदी र युएई पैसा दिन तयार रहेको जानकारी दिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सरिफ चार महिनाअघि साउदीको भ्रमणमा थिए । त्यतिवेला क्राउन प्रिन्सले उनलाई ऋणको विश्वास दिलाएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि सो रकम पाकिस्तानको ढुकुटीमा जम्मा हुन सकेको छैन । 

आइएमएफका नयाँ सर्त :  दुई मित्रराष्ट्रले फन्ड जारी गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरे पनि आइएमएफले ऋणको किस्ता दिन आनाकानी गर्दा पाकिस्तान रुष्ट बनेको छ । अहिले आएर आइएमएफले नयाँ सर्तसमेत तेस्र्याएको छ । प्रधानमन्त्री सरिफका अनुसार पाकिस्तानी आर्मी चिफको प्रयासपछि दुई राष्ट्र ग्यारेन्टी डिपोजिट दिन तयार छन् । यति हुँदा पनि आइएमएफ ऋणको किस्ता उपलब्ध गराउन मानेको छैन । यसले पाकिस्तानलाई निराश बनाएको छ । त्यसो त आइएमएफले के–के नयाँ सर्त राखेको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसका एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘पाकिस्तानलाई दुई देशले ग्यारेन्टी डिपोजिट दिने विश्वास दिलाएका छन्, जुन राम्रो विषय हो । तर, हामीलाई अन्य विषयको पनि विश्वास चाहिन्छ । यी विषयबारे पाकिस्तानलाई जानकारी गराइएको छ ।’

१० महिनायता पाकिस्तान र आइएमएफबीच सात अर्ब डलर ऋण सहुलियतबारे छलफल चलिरहेको छ । यसमा पाकिस्तानले १.२ अर्ब डलरको ऋण लिनुपूर्व ग्यारेन्टी डिपोजिट गर्नुपर्ने आइएमएफको सर्त छ । 

कहिले पुग्ला ऋण रकम ? : युएईले अहिलेसम्म पाकिस्तानलाई ऋण उपलब्ध गराउनेबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, पाकिस्तानी सरकारका सूत्रले आगामी हप्तासम्म एक अर्ब डलर पाकिस्तानलाई उपलब्ध हुने दाबी गरेका छन् । यति मात्रै होइन, युएईले पाकिस्तान र आइएमएफलाई लिखित ग्यारेन्टी पनि दिनेछ । यसबारे युएईका अर्थसचिव हमिद याकुब शेखले पाकिस्तानलाई आश्वासन भने दिएकै छन् । 

यसअघि, साउदी अरबले पनि पाकिस्तानलाई दुई अर्ब डलरको भरोसा दिलाएको थियो । तथापि, कुनै प्रकारको लिखित ग्यारेन्टी दिन अस्वीकार गरेको थियो । यता, पाकिस्तान सरकार भने साउदीको फन्ड पाकिस्तानको ढुकुटीमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने बताउन चाहिरहेको छैन ।

आइएमएफले पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण दुई प्रतिशतबाट घटाएर ०.५ प्रतिशत गरेपछि पाकिस्तानको समस्या झन्झन् बढ्दो छ । यसको अर्थ हुन्छ, विश्वका जुनसुकै देशले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुअघि १० पटक सोच्नेछन् । जुन देशको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण निकै कम हुन्छ, त्यस्ता देशलाई विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ऋण दिन हिचकिचाउँछन् । पाकिस्तानमा भएको पनि यही हो । 

निर्वाचन आयोगसँग छैन पैसा :  विदितै भएको विषय हो, पाकिस्तान यतिवेला चरम आर्थिक संकटमा छ । फौज र साहबाज सरकार एकढिक्का हुन सकेका छैनन् । अर्कातिर सर्वोच्च अदालत पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पक्षमा देखिएको छ । खानलाई एकैपटक १७ वटा मुद्दामा जमानत दिएको छ । यस्तै, पन्जाब प्रान्तमा चुनावका लागि अदालतले नै मिति तोकिदिएको छ । खासमा यो निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम हो । आयोगका अनुसार चुनाव गर्न झन्डै २० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ चाहिन्छ, जुन आयोगसँग छैन । त्यो पैसा सरकारले दिने हो । तर, सरकारको ढुकुटी पनि रित्तो छ । 

 

ad
ad
ad
ad