- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
स्ंयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को एउटा उद्वरण छ, ‘शान्तिविना विकास हुँदैन, जहाँ विकास छैन त्यहाँ शान्ति पनि हुँदैन ।’ यसले सुरक्षा र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट पार्छ । जहाँ शान्ति–सुरक्षा मजबुत हुँदैन त्यो देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको संरचना नै ध्वस्त हुन्छ । कानुनी सिस्टमले काम गर्दैन । अपराध र बेथितिले प्रश्रय पाउँछ।
०७२ को नाकाबन्दीको वेलामा नेपाल–भारत सीमामा रहेका सबै प्रहरीका इकाइ नै सुरक्षाका कारण हटाइएका थिए । अपराध र तस्करी गर्नेहरूलाई स्वर्णिम वेला थियो । त्यहाँ कुनै कानुनको शासन नै थिएन, विकास निर्माण त परै जाओस्, सीमा क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो । ती स्थानमा नाकाबन्दी लम्बिइरहेको भए कुनै अर्कै आपराधिक समूहले अड्डा जमाई भारत र नेपाल दुवैको सुरक्षालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्दथ्यो।
शान्ति–सुरक्षा सुदृढ हुनेबित्तिकै आर्थिक र मानव संसाधन उपलब्ध हुन्छ । त्यसले गर्दा आममान्छेलाई हिंसा र अपराधको बाटोतर्फ जानबाट रोक्छ । रोजगारी हुनेबित्तिकै उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छन्, ऊ गलत बाटोतर्फ लाग्दै लाग्दैन । यसरी सुरक्षा र विकास एक–आपसमा परनिर्भर छन् । सुरक्षा दिगो विकाससँग पनि जोडिन्छ । दिगो विकासलाई धेरै कुराले प्रभाव पार्छन्।
जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा खपत, वातावरणमा प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको ह्रासजस्ता विषयले दिगो विकासलाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण बलियो सुरक्षाका लागि यी विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। जहाँ असुरक्षा हुन्छ, त्यहाँ विकासको लागत नै एकदमै उच्च हुन्छ। अनुमान गरेको भन्दै धेरै हुन्छ। जसअनुसार विकास प्रभावित हुन्छ।
हाम्रोमा पनि माओवादी द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा विकासको विशेष कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विकासका प्याकेज घोषणा गरियो, त्यो कति सफल भयो छुट्टै समीक्षाको विषय छ । शान्तिका लागि विकास सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने त्यतिवेला नै नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको थियो । बलको प्रयोगले मात्र द्वन्द्व तथा हिंसाको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र त्यसका लागि विकास र आर्थिक समृद्धि जरुरी छ भनी यो अवधारणा आएको हो नै।
विकास र सुरक्षाका विविध आयाम
मान्छेको आफ्नो क्षमता र आकांक्षालाई सही बाटोतर्फ लैजान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, सैनिक र सांस्कृतिक सिस्टमलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । यसो गर्दा मान्छेको सुरक्षा र विकास सँगै अघि बढ्छ । विश्वव्यापीकरणले गर्दा आफ्नो देश विकसित हुँदैमा सुरक्षा बलियो हुन सक्दैन भन्ने देखाएको छ।
जब अमेरिकामा सन् २००१ मा आतंकवादी हमला भयो, त्यसपछि ‘सेक्युरिटिजेसन’ अवधारणा आयो । खासगरी अमेरिका र युरोपियन देशहरूले आफ्नो सुरक्षामा असर पार्न सक्ने सम्भावित मुलुकमा अफिसियल डेभलपमेन्ट असिसटेन्स (ओडिए)को नाममा लगानी गर्न थाले । अमेरिकाले सुरुमा इराक, अफगानिस्तान, सुडान, इजिप्ट र इथियोपियो लगानी गर्यो । र, त्यसकै निरन्तरता अहिले विभिन्न देशको विकास निर्माणमा लगानी भइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने एउटा देशको गरिबीले अर्को देशको सुरक्षामा जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ । त्यसकारण सुरक्षाका लागि विकास भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बनेको देखिन्छ।
सुरक्षा दिगो विकाससँग पनि जोडिन्छ । दिगो विकासलाई धेरै कुराले प्रभाव पार्छन् । जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा खपत, वातावरणमा प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको ह्रासजस्ता विषयले दिगो विकासलाई अवरोध गरिरहेका हुन्छन्।
० वर्ष हामी विद्रोहीसँग लड्यौँ । ६ वर्ष त प्रहरी एक्लै लड्यो, हतियार पनि थिएन । स्रोत–साधन प्रहरीसँग थिएन, त्यसमा सेनाको पनि अब्जेक्सन थियो होला, तत्कालीन आइजिपी’साबले आफ्नो किताबमा पनि लेख्नुभएको छ यो कुरा । यसरी प्रहरी लामो समय सशस्त्र हिंसामै केन्द्रित हुनुपर्दा कानुनी शासनतर्फ ध्यान दिन पाएन । सेवा प्रवाहमा सुधार, सामुदायिक प्रहरीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न पाएन । अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा लाग्न सक्थ्यो । १० वर्षमा प्रहरीको फोकस पहिला आफू बच्ने र नागरिकलाई बचाउनेमा मात्र केन्द्रित भयो । यो द्वन्द्वले विकासलाई त प्रभावित बनायो नै सुरक्षा निकायलाई पनि कमजोर बनायो।
मेरो ३० वर्षे सेवा अवधिमा तराई–पहाडलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत भई फिल्डमा खटिँदा के बुझेँ भने विकासका लागि पैसा खन्याएर मात्र पनि नहुने रहेछ, यो मेरो ठाउँ हो यहाँ मैले पैसा होइन, मेरा सन्तानका लागि समेत सहज हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विशेष गरी स्थानीय राजनीतिकर्मी र नागरिकमा हुनुपर्छ । नत्र उपभोक्ता समितिको नाममा स्थानीय व्यक्ति, आफ्ना कार्यकर्ता, स्थानीय नेताको मिलोमतोमा कम गुणस्तरीय काम गरी आफू, आफ्ना कुन्डले–मुन्डेसहित ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुने बेथितिले समाजमा जरा गाडिसकेको महसुस सबैले गर्न थालिसकेको पनि वर्षौँ भइसक्यो, नियन्त्रण गर्न कहिलेकाहीँ हुने सानातिना कारबाहीबाहेक केही छैन।
राजनीतिक संरक्षणले यस्ता विषय गौण हुँदै गएका छन्, बाँडिचुँडी बजेट खाने बानीले । केही स्थानमा त कागज मात्र बन्छ, बजेट सकिन्छ सबैको मिलेमतोमा, नागरिकलाई केही थाहा पनि हुँदैन । त्यसकारण जहाँ नागरिक जागरुक छन्, पढेलेखेका छन्, त्यहाँ समुचित हिसाबले विकास भएको छ । अन्यत्र अलि बढी भ्रष्टाचार हुने रहेछ, त्यसको असर सुरक्षामा पनि स्वतः देखिन्छ । तर, केही ठाउँमा अपवाद रूपमा पढे–लेखेका नेता र स्थानीय व्यक्तिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार नभएका भने होइन पनि। दण्डहीनताका कारण हो भन्ने लाग्छ मलाई । यस्ता गतिविधिले समाजमा हुने र नहुने वर्ग निर्माण भई केही समयपछि द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ। निष्पक्ष प्रहरी बनाई यस्ता बेथितिविरुद्ध राज्यले प्रहरी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न सक्छ।
नेपालमा सुरक्षा प्रभावकारी नहुनुमा अत्यधिक समाजभित्र मौलाएको राजनीतीकरण पनि हो । हरेक नागरिकलाई आफ्नो पार्टीमा समावेश गराउने होडबाजी दलहरूमा छ । यसले सामाजिक द्वन्द्व बढायो, साथै प्रहरीको जिम्मेवारी पनि । यही कारण प्रहरीमा पनि राजनीति बढ्यो । अहिले देखिएकै छ, प्रहरीमा तलदेखि माथिसम्म कुन तहको राजनीतीकरण छ । प्रहरीलाई जति दोहन गर्न सकियो, त्यति सफल ठान्ने नेताको सोचाइ भएसम्म प्रहरीले निर्वाध रूपले सेवा प्रवाह गर्नै सक्दैन।
यो अवधारण शिक्षित समाजमा ठीक हो। हाम्रोमा त प्रहरीलाई संघीय संरचनामा सञ्चालन गर्दा त यति धेरै बेथिति र राजनीतीकरण छ, त्यो अवस्थामा के होला ? बेलगाम नेताहरूको हातमा प्रहरी शक्ति सुम्पने हो भने प्रहरी पनि छिट्टै दलहरूका अन्य भ्रातृ संगठन बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ, अनि सोच्नुस् समग्र देशको अवस्था के होला ? अहिले केन्द्रीकृत प्रहरी हुँदा त संघबाट जाने प्रदेश प्रमुख डिआइजीलाई प्रदेशका प्रहरीले नेताहरूलाई चाकरी गरी नटेर्ने घटना सुनिन्छ, तस्कर स्थानीय प्रहरी र नेताहरूबाट संरक्षित हुँदै गएको परिस्थितिमा स्वायत्त प्रदेश प्रहरी अहिल्यै भएमा प्रहरीको सेवा झनै बिग्रन्छ जसबाट सुरक्षा र देशको अर्थतन्त्र दुवैमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ, यो विषयमा सबै संवेदनशील हुनु जरुरी छ।
प्रहरी तटस्थ भएन भने सेवा प्रवाह राम्रो हुन सक्दैन, सेवा प्रवाह नहुँदा त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । प्रहरीले कुनै पार्टीको पक्ष लिनेबित्तिकै राज्यले त्यहाँ विकासमा भन्दा गोलीगठ्ठा र क्षतिपूर्तिमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा चल्न नदिँदा तस्करीलगायतका विषयले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अहिले आइजिपी भएका वसन्त कुँवरलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बोलाएर तपाईंले सर्भिस डेलिभरीमा कुनै सम्झौता नहुने गरी प्रहरी चलाउनुस्, हामी तपाईंलाई कुनै दबाब दिँदैनौँ, कसैको दबाब पनि नमान्नुस् भन्ने हो भने प्रहरीको कार्यशैलीमा छोटो समयमा नै सकारात्मक परिवर्तनको महसुस नागरिकले पक्कै पनि गर्दछन्।
त्यसरी आइजिपीलाई अधिकार दिई चेन अफ कमान्डलाई अंगीकार गर्दा पनि दिइएको निश्चित समयावधिभित्र प्रहरी कार्यमा सुधार हुन सकेन भने प्रहरी नेतृत्वलाई सचेत र हटाइदिई संगठनलाई सही नेतृत्व दिने दोस्रो तहमध्येका प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले जिम्मेवारी दिए हुन्छ।
सबैभन्दा तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थिति देखाउने भनेको प्रहरी नै हो । स्वास्थ्य चौकीभन्दा धेरै प्रहरी कार्यालय गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । प्रहरीमाथि जति राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ त्यति मात्रामा नै प्रहरीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न थाल्छ । अनि प्रहरीको व्यवहारले राज्यप्रति नागरिककको विश्वास कमजोर हुन्छ । त्यही असन्तुष्टिले समाजमा द्वन्द्व र अपराध बढ्छ । त्यसले समग्र विकास र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्न पुग्छ।
स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्रहरीलाई पनि सहज भएको छ जस्तो लाग्छ । स्थानीय सरकारले प्रहरीलाई एउटा साझेदारीका रूपमा लिएको छ । हिजो जनतासँग जानका लागि प्रहरीसँग बजेट हुँदैनथ्यो । अहिले स्थानीय तहसँग प्रशस्त स्रोत–साधन छ । एउटा गाउँपालिकासँग पनि करोडौँ बजेट छ । एउटा चौकीलाई सजिलै एक–दुई लाख रुपैयाँ दिन सक्छ । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधबाट देशका कर्णधार युवालगायत सबै नागरिकलाई बच्न–बचाउन सामाजिक जागरण अभियानमा प्रहरीले स्थानीय सरकार सँगसँगै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ।
त्यस्तै, युवाहरूलाई खेलकुद गतिविधिमा लगाउँदा पनि उनीहरू गलत बाटोमा लाग्नबाट जोगिन्छन्, त्यसले अपराध न्यूनीकरण हुन्छ। अहिले प्रहरीका थुनुवा कक्षमा धेरैजसो लागुऔषध कारोबारी र दुव्र्यसनीहरू हुन्छन् । तिनीहरूलाई गलत बाटोबाट रोकेर देश निर्माणको बाटोमा समाहित गराउने योजना बनाउनुपर्छ । जति–जति युवा बिग्रँदै जान्छन्, देश पनि त्यही बाटोमा जान्छ।
प्रहरीलाई कसरी बलियो बनाउने ?
प्रहरीलाई बलियो बनाउन सर्वप्रथम प्रहरीले आफैँलाई सुधार गर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा झैँ प्रहरी संगठनभित्र पनि केही आपराधिक मानसिकताका प्रहरी छन्, जसले समग्र प्रहरी संगठनको बदनाम गरिरहेको हुन्छ । यस्ताप्रति संगठन नेतृत्व निर्मम हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त आइजिपी नै ठीक हुनुपर्यो । ८० हजार फौजको कमान्डर हुँ, नागरिकलाई कुनै अन्याय हुन दिन्नँ भनेर प्रण गर्नुपर्छ । जवानदेखि आइजिपीसम्ममा त्यो भावना चाहिन्छ ।
त्यसका लागि सरकारले प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्यो । अहिले त कुनै काम गर्यो भने जेल परिन्छ कि भन्ने डर प्रहरीमा छ । राम्रो अनुसन्धान गर्ने अधिकृत जेल परेका छन्, राज्यले संरक्षण गर्दैन, अनि कसले जोखिम लिन्छ यहाँ ? सुनकाण्डदेखि निर्मला पन्त काण्डसम्म अनुसन्धान अधिकृतमाथि अन्याय भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा एउटा मान्छे गएर चिच्यायो र प्रहरीले मुख थुन्यो भनेर मानव अधिकारको हनन भयो भनेर हंगामा हुन्छ यहाँ । बिचरा त्यो जवानले आफूलाई कारबाही हुन्छ भनेर डरले त्यसो गर्यो, तर विषय नागरिकको स्वतन्त्रतासँग जोडियो । यसले प्रहरीमा समयसापेक्ष कार्यस्थलमा आइपर्ने सम्भावित चुनौतीपूर्णबारे ब्रिफिङ र तालिमको कमी रहेको संकेत गर्दछ । यस्ता ससाना कुराले समेत राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्न जान सक्दछ।
आइजिपीलाई अप्रेसनल स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर, प्रहरी नेतृत्व अवकाशपछि राजदूतलगायत विभिन्न संबैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुने आशाले अमूक नेताहरूको आज्ञापालक भए एउटा नालायक कमान्डरका कारण संगठनले दीर्घकालसम्म ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसको असर नागरिकको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सीधै ठोकिन जान्छ।
प्रहरीलाई समयसापेक्ष स्रोत–साधन दिनुपर्यो । नागरिकसँग जोड्न स्वयंसेवक प्रहरीको अवधारणा लागू हुनुपर्छ । म कार्यरत रहँदा यो विषय गृह मन्त्रालयबाट पास पनि गराएर लागू गरेको थिएँ, तर त्यसले पछि निरन्तरता पाएन । हुन त प्रहरीमा यो पुराना रोग हो कि आफूभन्दा अगाडिका प्रहरी प्रमुखले केही गरेन, तर मैले गरेँ भनी आफ्नो हाकिमलाई ब्रिफिङ गर्ने बानी । अझ अघिल्लोले गरेको राम्रो काम छ पनि त्यसको नामोनिसान नराख्ने अपवादबाहेक धेरै प्रहरी अफिसरको बानी । यस्ता भोलियन्टर प्रहरीलाई पोसाक र निश्चित भत्ता दिएर प्रहरीको सहयोगीको रूपमा खटाउन सकिन्छ।
एकजना प्रहरीमा हुने राज्यको लगानीबराबर ५–६ जना भोलियन्टर प्रहरी (जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत छ)ले राज्यकोषको अधिकतम सदुपयोग र यसले प्रहरीको कार्यबोझ धेरै कम हुन्छ । नागरिकसँग सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ। ०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन समयानुकूल तत्कालै संशोधन आवश्यक छ । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउनुपर्छ।
यसले गर्दा कम अनुभवी प्रहरी अधिकृत नेतृत्वमा पुग्ने र आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकी संगठन कमजोर हुन गयो । यो प्रावधानले पेन्सनलगायत अन्य थुप्रै आर्थिक व्ययभार हुने भयो राज्यलाई । फ्रान्सजस्तो समृद्ध देशले समेत हालसालै कर्मचारीको अवकाश ६२ वर्षबाट ६४ वर्ष गर्यो विशेष गरी आर्थिक कारणले । हामीकहाँ त सरकार होइन कि संगठन नै कराइरहेको छ यो विषय तत्कालै हटाउनका लागि । आर्थिक मन्दीको हालको अवस्थामा सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतासमेत दिनुपर्छ।
आइजिपीको तीन वर्ष, एआइजी दुई वर्ष र डिआइजीको चारवर्षे अवधि कायम गरी आइजिपीलाई निर्वाध रूपले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेकै आइजिपी एसएसपीबाट नौ महिनामा आइजिपी भए । अनुभवको कमी भएको कारण उनलाई संगठन, मन्त्रालय र अन्य थुप्रै देखिने र नदेखिने विषय बुझ्न नै समय लाग्छ। परिपक्व भई नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर रहेको भए खासै समस्या हुँदैनथ्यो, जुन धेरै वर्षअगाडिका संगठन प्रमुखहरू परिपक्व भई नेतृत्व तहमा पुग्दथे र अहिले पनि उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका सम्झँदा गर्व लाग्छ हामी सबैलाई । कम अनुभवी आइजिपीलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने जोखिम धेरै हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नोअनुकूल नेतृत्व खोज्नुहुँदैन र गरेमा पनि व्यावसायिक हुनुपर्यो । प्रहरी सेवा आयोग छुट्टै गठन गर्नु जरुरी छ । यसले प्रहरीको वृत्ति विकासलगायत धेरै विषयलाई थितिमा ल्याउँछ। द्वन्द्वको वेला प्रहरीलाई समयमै स्रोत–साधनले बलियो बनाएको भए यति ठूलो क्षति हुँदैनथ्यो । विभिन्न ऐन–नियमले प्रहरीलाई एक हजारभन्दा धेरै कानुनतः जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसकारण प्रहरीलाई बलियो बनाऔँँ, जनता पनि बलियो हुन्छन्, देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ।
नेपाल प्रहरीको विकल्प भनेको व्यावसायिक नेपाल प्रहरी मात्रै हो । तसर्थ, प्रहरी संगठन बलियो हुनु भनेको समाजमा विधिको शासन स्थापित भई आपराधिक चरित्र र बिचौलियाको मनोबल ह्वात्तै घट्नु र नागरिकले निर्वाध रूपमा काम गर्न, संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो र अन्य सुरक्षा निकायहरू (सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल)ले राज्यलाई आइपर्ने मानवीय एवं प्राकृतिक विपत्तिको सुरक्षा तयारीका लागि प्रशस्त समय पाउनु र अन्ततोगत्वा समग्रमा देश बलियो हुनु हो।
[शर्मा पूर्वएआइजी हुन्।]
